प्रदेश प्रभावकारी बनाउन २९ बुँदा 

मंसिर २३–२४ को अघिल्लो बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा संघ तथा प्रदेश सरकारको संयुक्त कार्यदल बनाएको थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सदस्य थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले मंगलबारको बैठकमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौती पहिचान गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको र तीमाथि छलफल चलाइएको बताए । ‘संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, कर्मचारी समायोजन, विकास योजनाको हस्तान्तरण, संगठन संरचनालगायत उठिरहेकै विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि ती विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छौं ।’

बैठकमा सातै मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो । कार्यदलले बुझाएका २९ बुँदामा संविधानमा तोकिएका साझा तथा एकल अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । शान्तिसुरक्षादेखि कर्मचारी भर्ना र परिचालन, विकास निर्माण, कर संकलनजस्ता विषयमा प्रदेशले काम गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका अगाडि देखिएका गाँठा फुकाउन छलफल प्रभावकारी भएको बताए । ‘छलफल त राम्रै भएको छ, अब कार्यान्वयनको अवस्था हेरेपछि मात्रै त्यसले पार्ने प्रभावबारे केही भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले देखाउने तत्परतामै त्यो निर्भर गर्छ ।’

कार्यदलले कतिपय विषयमा कानुन बनाएर, कतिपयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर र कार्यविधि बनाएर जान सुझाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर छिटो समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले ढिलोमा माघ मसान्तभित्र समस्या टुंग्याइसक्न जोड दिएका छन् । ‘निर्णयकै रूपमा त भएन तर फागुन मसान्तभित्र प्रदेश सरकारका अगाडि देखिएका समस्या समाधान गरिसक्ने गरी संघ सरकारबाट प्रतिबद्धता आएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि प्राथमिकतासाथ उठेका सवाललाई क्रमश: समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीय मामिला हेर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले संघ र प्रदेश सरकारको सहमतिमै समस्या पहिचान, समाधानका उपाय तथा समाधान अवधिसहितको कार्ययोजना तय भएको बताए । ‘मन्त्रालयगत रूपमा कामको जिम्मेवारी, समयावधिसहितको कार्ययोजना तयार भएको हो,’ उनले भने, ‘कुनै काम पुसमै, कुनै माघमा तथा कुनै फागुनमा तथा केही काम त्यसपछाडि हुन सक्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले उच्च प्राथमिकता दिएर प्रदेशका सम्बन्धमा उठेका विषयमा काम गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।’

२९ वटा विषयमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, थप सांगठनिक संरचना, शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण, नगर विकासको खारेजी, आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने, सडक डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गरिनुपर्नेलगायत छन् । संघ सरकारले असार ३१ गते पारित गरेको प्रदेशको सांगठनिक संरचनामा एउटा पनि सडक डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा सडक डिभिजन कार्यालयको माग सम्बद्ध सरकारहरूले गरेका छन् ।