श्लेष्मान्तकमा निर्माण रोक्न निर्देशन

तीन महिना पहिला कोषले श्लेषमान्तकमा कंक्रिट राखेपछि विभागको अनुमतिबिना कुनै पनि संरचना नबनाउन पत्र पठाएको थियो ।

विभागले मृगस्थलीदेखि विश्वरुपा मन्दिरसम्म पैदलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा मापदण्डविपरीत भएका निर्माण कार्य सच्याएर प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ र स्मारक संरक्षण नियमावली २०४६, पशुपति विकास स्मारक संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को परिधि भित्र रहेर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न र पुरातात्त्विक वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ४ नम्बर बुँदामा खाली जग्गामा बनाइने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर, भवनहरूका पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त बुँदाको १६ नम्बरमा चोक तथा सार्वजनिक ठाउँमा के गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा ‘कित्ता नापी नक्सामा देखाइएको र हाल भइराखेको सार्वजनिक तथा निजी चोकलाई यथावत्कायम राख्नुपर्नेछ । साविक चोकको सरंक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य चोक उपभोक्ताको हुनेछ’ भनिएको छ । मापदण्डमा खाली ठाउँ, चोकको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीयबासीको हुनेछ भनिए पनि आफूहरूसँग कोषले कुनै सल्लाह नलिएको पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी बताउँछन् ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत निर्माण भएको सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग परिकल्पना नै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल मासिने खतरा हुन्छ । यो जंगल आफैंमा सम्पदा हो । यसमा जथाभावी गर्नु भनेको सम्पदा मास्नु हो ।’

संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ७ नम्बर बुँदामा अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुँदाको ५ नम्बरमा चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डमा सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक स्थलहरूमा तिनीहरूको परम्परागत बिछ्याई कायम राख्नुपर्ने, त्यस्ता बिछ्याई लोप भइसकेको स्थलमा पनि इँटा वा ढुंगाको प्रयोग गरी स्थान सुहाउँदो किसिमले परम्परागत रूपमा बिछ्याइउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ बिछ्याइको लेभल उकासेर निर्माण गर्दा त्यसले स्मारक तथा ऐतिहासिक भवनहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र निर्माण गर्नुपर्ने, साविक भइरहेको बिछ्याइको मर्मत तथा बिछ्याई बिगारी गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएमा पुरानै सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पुरानोसँग मेल खाने सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘यो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी निर्माण भइरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

मापदण्डको ७ नम्बर बुँदाकै १६ नम्बरमा हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका परम्परागत हरियाली क्षेत्रलाई स्पष्टसँग सीमांकन गरी संरक्षण गर्नुपर्छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘यस्ता क्षेत्रलाई न्यूनतम हस्तक्षेप गरी वा नगरी त्यसको मूल स्वरूपमै सार्वजनिक स्थलको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ । अन्य थप निर्माणहरू तथा सुन्दरता अभिवृद्धिजस्ता कार्यहरू गर्न पाइने छैन ।

उक्त बुँदामा ‘हरियाली क्षेत्र भनेर सीमांकन गरिएको क्षेत्रभित्र कुनै पैकारको निर्माण गर्न पाइने छैन । तर सो क्षेत्रभित्र परम्परागत बिछ्याइ भएको क्षेत्रमा मात्रै आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्न बिछ्याइ भने गर्न पाइने छ’ भनिएको छ ।

‘पुरातात्त्विक वातावरणमा असर नपर्ने गरी कार्य गर्न अनुरोध भएकोमा मापदण्डविपरीत कार्यलाई नै निरन्तरता दिएको बुझिन आएकाले तत्काल निर्माण रोक्का राखी यस विभागसँग आवश्यक छलफल गरी ऐन, नियम, मापदण्डबमोजिम विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्न अनुरोध गर्दछु,’ पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले लेखेको पत्रमा छ ।

पुरातत्व विभागले भत्काउने दायित्व विभागकै रहेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने,' भत्काउने दायित्व विभागकै भएकाले हामी छलफल गर्दै छौं ।'

विभागले पत्र पठाएपछि कोषले काम रोकेको थियो । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले काम रोकेर कंक्रिटसमेत झिक्ने आश्वासन सम्पदा संरक्षण अभियन्तालाई दिएका थिए ।

क्षेत्र विकास कोषमा सम्पदा अभियन्ता लगायतसँग भएको छलफलमा कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले पनि अब श्लेष्मान्तकमा कंक्रिट नराख्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘पहिला आफैं रोक्छु भन्ने, फेरि कसको आदेशमा कंक्रिट राखियो ?’ सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोषले पटकपटक बेइमानी गरेको छ । अब हामी यस्तो हुन दिंदैनौं । सम्पदा पहिलाजस्तो थियो त्यही रूपमा रहन हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

कोषका सदस्यसचिव ढकालले पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको आदेशअनुसार फेरि काम सुरु गरेको बताए । ‘काम रोक्न सक्ने स्थिति छैन,’ अभियन्ताहरूसँग ढकालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले नै काम गर्नू भन्नुभएको हो ।