मेलम्चीको बाँकी काम ‘स्वदेशी ठेकेदारलाई’ दिन विज्ञको सुझाव

पूर्वसचिव एवं आयोजनाका पूर्वप्रमुख सुमन शर्माले ‘हाइड्रो पावर’को काम गरेका ठेकेदारले बाँकी काम गर्न सक्ने बताए । ‘ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई दिनुपर्ने र उसबाट लिनुपर्ने मूल्यांकन गरेर अन्योल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब टेन्डर प्रक्रिया लामो गर्नु हुन्न । छोटो प्रक्रियाबाट स्वदेशी ठेकेदारलाई दिएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

सुरुङ खन्ने काम सकिएकाले हेडवर्कस्, भेन्टिलेसनलगायत काम स्वदेशी ठेकेदारले गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरेर आयोजनासम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । आयोजना लम्बिए राजधानीवासीमा निराशा छाउने उनको भनाइ छ । ‘जति ढिला गर्‍यो, हामीलाई नै घाटा हुन्छ, चाँडो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाइप पुर्ने र धारा जडानलगायत काम भइसकेका छन् ।’

आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले ठेक्काबारे नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदा करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी ठेकेदारले काम गर्न सक्छन्, त्यसकारण छोटो विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।’ मेलम्ची लम्बिए याङ्ग्री र लार्केबाट थप दैनिक १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउनसमेत ढिलाइ हुने भन्दै उनले निर्णय लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

इटालियन कम्पनी (सीएमसी) ले आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गरिसकेकाले उसले गरेका सबै कामको मूल्यांकन गरेर बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘टाट पल्टेको आफैंले घोषणा गरेकै हो भने किन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ?’ उनले भने, ‘विकल्प खोज्दा हुन्छ ।’

आयोजनाका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले स्वदेशी ठेकेदारलाई प्याकेजमा काम दिनुपर्ने बताए । ‘स्वदेशी कम्पनीसँग पनि विज्ञता छ, किन ढिलाइ गर्ने ? आंखिर ठूलो काम पनि छैन,’

उनले भने ।

सुरुङको फाइनल फिनिसिङसहितका मुख्य काम रोकिँदा ४६ दिनभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याउने कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । आयोजना पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरि शर्माले एक महिनाभित्र सीएमसीले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता, एडीबीका प्रतिनिधि, सरकार र ठेकेदार पक्षलाई राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा चाँडो

हुन्छ ।’ अब सीएमसीलाई कुनै ठेक्का दिन नहुने उनले बताए । ‘धोका दिएकै हो भने किन अरू ठेक्का दिने ?’ उनले भने ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले परामर्शदातालाई ७ दिनभित्र सम्पूर्ण सुरुङको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताए । ‘प्रतिवेदनपछि मात्र स्वदेशी

ठेकेदारलाई दिने/नदिनेबारे भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ ।’ स्वदेशी ठेकेदारले सजिलै काम गर्न सक्ने उनले पनि बताए ।

आयोजनाका पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई सोमबार नेपाल छाड्न लागेका सीएमसीका प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेचोसहितका ८ अधिकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । मन्त्रालय र समितिले दुई दिनसम्म सीएमसी अधिकारीलाई सम्झौताबमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण घाटा लागेको ३५ करोड रुपैयाँसमेत क्षतिपूर्ति माग्दै आएको थियो ।

सीएमसी अधिकारीले ठेक्का तोडेको पत्र बुझाउँदै काम गर्न अस्वीकार गरिएको हो । सीएमसी अधिकारीले कम्पनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टेकाले बाँकी काम अघि बढाउन नसकिने अडान राखेका थिए ।

सीएमसीले ९५ प्रतिशत रकम बुझिसकेको छ । ग्रेचोलगायतले सिफारिस गरिएको ३५ करोड र आयोजनाबाट पाउन बाँकी रकमसमेत काम सक्न पर्याप्त नहुने र कम्पनीले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए । सीएमसीले प्राविधिक र कामदारको तलबभत्ता र सञ्चयकोषबापतको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।