कांग्रेसमा १४ पदाधिकारी

विधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा रहेको महासमिति बैठकमा पदाधिकारी संख्या र त्यसको निर्वाचन पद्धतिबारे नेताहरूबीच चलेको रस्साकसीले सातौं दिनसम्म मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

नेताहरूबीच भएको सहमति शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेसँगै पदाधिकारीबारे विवाद अन्त्य भएको छ । पार्टीको संघीय ढाँचाअनुसारको प्रस्तावित नयाँ विधान मस्यौदा शनिबार साँझसम्म बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

पदाधिकारी संख्या कति राख्ने र सभापतिलाई मनोनयन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विवादमा नेताहरू अल्झिँदा पुस ४ मा सकिनुपर्ने महासमिति बैठक अनिश्चित बन्दै गएको थियो । महासमिति लम्बिँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य घर फर्किसकेका छन् ।

सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने अडानबाट देउवा पछि हटेपछि शुक्रबार १४ पदाधिकारी राख्न सहमति जुटेको हो । देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीमा एक/एक पद मनोनयनको व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान अन्तिम समयसम्म राख्दै आएका थिए ।

संविधानको प्रावधानअनुसार पदाधिकारी मनोनयन गर्न नमिल्ने भन्दै संस्थापनइतर पक्षले निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न अडान लिएपछि देउवा पछि हटेका हुन् । शुक्रबारको बैठकमा सभापतिनिकट सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद, वीरबहादुर बलायरलगायतले पदाधिकारी मनोनयनको व्यवस्था नराख्दा सभापति कमजोर हुने र पार्टी सञ्चालनमा समस्या पर्ने बताएका थिए ।

समावेशीको मागलाई सम्बोधन गर्न भने नेताहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाएर १४ पुर्‍याएका छन् जसअनुसार सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्ष रहनेछन् । संविधानबमोजिम ८ जातीय क्लस्टरकै प्रतिनिधित्व हुने गरी सहमहामन्त्रीको संख्या ८ पुर्‍याउने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो ।

अब कांग्रेसमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको समुदायबाट एक/एक सहमहामन्त्री हुनेछन् । पदाधिकारीको संख्या बढेपछि संसदीय समितिसमेत जम्बो बन्ने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकमा सबै पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा स्वत: सदस्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस चलेको छ ।

पदाधिकारीको संख्या बढेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार पनि १ सय ६७ पुगेको छ जसअनुसार खुला महिला–पुरुषबाट ३५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । हालको ८५ सदस्यीय कार्यसमिति छँदा यो कोटा २५ थियो । नयाँ प्रावधानअनुसार समावेशी कोटा ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

महिला खुला र क्लस्टरबाट छुट्टाछुट्टै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । खुलामा ९ जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशबाट एक महिलासहित ३/३ जनाले २१ जना निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव छ । जातीय क्लस्टरमा खस आर्य १३, आदिवासी जनजाति १५, दलित ९, मधेसी ९, थारू ४, मुस्लिम ३, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ र अपांग १ जना निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ ।

सभापतिले कुल केन्द्रीय कार्यसमितिको २० प्रतिशत मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । हालको १ सय ६७ सदस्यीय कार्यसमितिलाई महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेमा सभापतिले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् ।

विधानको यो नयाँ प्रावधानसँगै सभापतिको अधिकार खुम्चिएको छ । कोषाध्यक्षबाहेक सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गर्न पाउनेछैनन् । सदस्य मनोनयन संख्या धेरै भएकाले कार्यसमितिमा निर्वाचित सभापतिका पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना प्रबल छ ।

नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । ‘संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म समावेशी गर्ने पहिलो पार्टी कांग्रेस बन्न पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसले सबै समुदाय र क्षेत्रका कांग्रेसजनका लागि खुसीको कुरा हो ।’

उनले पार्टीको केन्द्रदेखि बुथ कार्यसमितिसम्ममै महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याइएको बताए ।

जिल्ला सभापतिको माग सम्बोधन भएन केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर अभियान थाले पनि नेताहरूले त्यस विषयलाई सम्बोधन गरेनन् ।

शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । उनीहरूले आरक्षणमा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र अवसर पाउनुपर्ने माग पनि उठाएका थिए ।

जिल्ला सभापतिहरूले बिहीबारदेखि महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर थालेका हुन् । उनीहरूले कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता–कार्यकर्ताबीचको एकता र हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले गर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न माग गरेका छन् ।

विधानमा आफूहरूको चासो सम्बोधन नभएमा प्रक्रियाअनुसार महासमिति बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गरिने काभ्रे जिल्लाका सभापति मधु आचार्यले बताए । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनु त राम्रो पो हो,’ उनले भने, ‘यसलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ ।’

यसैबीच १२ युवा नेताले केन्द्रीय सदस्य, सांसद, सांसदका उम्मेदवारहरू स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महासमिति बैठकमा मागसहितको सामूहिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले संसदीय समिति, टिकट

वितरण प्रक्रियामा भएको त्रुटि र सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनको समीक्षासमेत बैठकमा हुनुपर्ने माग

गरेका हुन् ।

..........................

कांग्रेसको पदाधिकारी संख्या १४ जनाको हुने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी १४ जना बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अन्य नेताहरुसँगको सहमतिबमोजिम देउवाको प्रस्तावमा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्ष रहने छन् । ८ सहमहामन्त्रीमा ७ जना जातीय समुदाय र एक पीछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेछन् । प्रस्तावित पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबैजना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । केन्द्रीय समितिका कारण महासमिति बैठक रोकिएको छ ।

.........

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा पार्टीको सात जातीय क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ ।

यो सहमतिसँगै कांग्रेसको केन्द्रिय पदाधिकारीको संख्या १३ पुग्ने भएको छ । जसमा सभापति, २-उपसभापति, २-महामन्त्री, ७-सहमहामन्त्री र एकजना कोषाध्यक्ष रहने छन् ।

महासमितिको सातौं दिनमा नेताहरुबीच सहमति भएसँगै महासमितिको बन्द सत्र सुरु भएको छ । सहमतिलाई पारित गर्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक २ बजेलाई बोलाइएको छ ।

नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन बिहीबार दिनभर व्यस्त भएकाले महासमिति बैठक डेढ घण्टा मात्रै चलेर स्थगित भएको थियो । साढे चार बजेसम्म महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यालय वरिपरि घुमिरहेका थिए । पदाधिकारी विवाद टुंग्याउन बसेका नेताबीच सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको दबाबमा करिब डेढ घण्टा मात्रै बैठक चलाइएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । उनीहरुले महासमिति बैठकमा पनि यो विषयलाई उठाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उनीहरूले कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पार्टी र संसद्मा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । ‘कांग्रेसको विधानमा आरक्षित समूह तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै समूह सदस्य बन्न पाउने एवं पार्टी संरचनाभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदमा एकपटक मात्रै उक्त कोटा प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछौं,’ अभियानको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको अर्को मागमा संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदेवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका हुन् । ‘सभापतिलाई बुझाउनुका साथै महासमिति बैठक सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउँछौं र महासमिति हलबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन्छौं,’ काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘जबर्जस्ती नेताहरूले पेल्न खोजे भने सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं ।’