एकैखाले तालिममा सकिँदै ७ अर्ब

सरकारले हरेक वर्ष एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा मन्त्रालयले आफूखुसी रकम खर्चिरहेका हुन् ।

नेपाल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट (एनभीक्यूएस) ले ११ वटै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा उल्लिखित विवरण अध्ययन गर्दा ७ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ तालिमलाई विनियोजन गरेको पाइएको हो । एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने खर्च, स्थानीय र प्रदेश तहले दिने तालिमको योजना यसमा समेटिएको छैन ।

बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालयहरूले युवादेखि वृद्धसम्मलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १४ करोड ९२ लाख, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ३ अर्बसहित), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७० करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइले १० करोड ५२ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २५ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ करोड १३ लाखका तालिम चलाउँदै छन् ।

त्यस्तै वन तथा वातावरणले ८ करोड २६ लाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ३३ करोड ६७ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको गरिबी निवारण कोषले १ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

कृषि, श्रम, बालबालिका र उद्योगलगायत मन्त्रालयले दिने तालिम एउटै प्रकृतिका छन् । कृषि मन्त्रालयले मत्स्य व्यवसायीको लागत सहभागितामा वैदेशिक तालिम, मौरी, रेशम किरा पालन, पशुपालन, च्याउ उत्पादन, फलफूल खेतीलगायतको तालिम दिन बजेट छुट्याएको छ ।

वन मन्त्रालयले पनि तरकारी खेती, फलफूल खेती, डालेघाँस उत्पादनलगायत तालिम दिँदै छ । उद्योग मन्त्रालयले गलैँचा बुनाइ, हाते कागज, अल्लोको कपडा बुन्नेलगायतलाई बजेट छुट्याएको छ । श्रम मन्त्रालयले पनि शिक्षा र उद्योग मन्त्रालयले दिने प्रकृतिकै तालिम व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत दिने गरेको छ ।

तालिम दिने स्रोत र जनशक्ति नभएका मन्त्रालयले समेत बजेट छुट्याएका छन् । जनशक्ति र स्रोत साधन भएको सीटीईभीटीलाई भने तालिम सञ्चालनको भूमिका दिइएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत सीटीईभीटीलाई विश्वास नगरी आफैंले इभेन्ट परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

इभेन्ट र एसडीपीले दिने तालिम उस्तै छ । यी दुई परियोजनामा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । विश्व बैंकबाट ऋण लिएको इभेन्ट परियोजनाले १ अर्ब ४० करोड ७३ लाख र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा एसडीपीले ५० करोडभन्दा बढी खर्चंदै छन् ।

सरकारले यस वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता तालिम र लगानीसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाई ३ अर्ब छुट्याएको छ । ‘यो सबै रकम तालिममा खर्च हुँदैन । बेरोजगार निर्वाह भत्ता पनि यही कार्यक्रमबाट खर्च गर्छौं,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने । यो रकम तालिममा कति खर्चने र उद्यमी बन्न चाहनेलाई कति अनुदान दिने भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।

पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयहरूको सीपमूलक तालिम एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक महाशाखाप्रमुख हरि लम्सालले विभिन्न निकायमा छरिएको तालिमको बजेट एकीकृत गर्न सुझाए । ‘यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी कानुन, संयन्त्र, विधि मिलाएर पद्धति बसाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न तालिम जबर्जस्ती दिलाउनेभन्दा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा प्रभावकारी हुने गरी दिनुपर्ने, तालिम खर्चको एउटै कोष बनाउनुपर्ने र त्यसमा मन्त्रालयहरूले छुट्याएको र दातृनिकायले दिने ऋण वा अनुदान पनि राख्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । मन्त्री विष्टले छरिएको तालिमलाई एकीकृत बनाउन सरकारले गृहकार्य थालेको बताए ।

‘छोटो अवधिको तालिम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न मन्त्रालयले तालिम

दिइरहेका छन् । एउटाले दिएको तालिम अर्कोलाई थाहा नहुने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समेत तालिम व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, श्रममन्त्री विष्ट, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई जिम्मा दिएका छन् । ‘तालिमको बजेट एकै ठाउँ ल्याउने, पाठ्यक्रम एउटै बनाउनेलगायत काममा हामी लागिपर्छौं,’ उनले भने ।