भारतले सच्यायो विद्युत् निर्देशिका, आयोजनामा भारतीय लगानी हुनुपर्ने प्रावधान हट्यो

नयाँ निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ । संशोधित निर्देशिकामा भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त छिमेकी मुलुकका प्रर्बद्धकबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दुई मुलुकबिच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

६ डिसेम्बर २०१६ मा जारी निर्देशिकामा भारतले आयात गर्ने बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी वा सम्बन्धित देशको सरकारको पूर्ण लगानी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । निर्देशिकामा भारत सरकार लगानी रहेको वा भारतीय सार्वजनिक संस्था वा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय स्वामित्व भएको निजी कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली मात्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसै गरी, छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्दा बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनामा या त शतप्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने या छिमेकी मुलुकका सरकार वा निजी कम्पनीकै पूर्ण लगानी र नियन्त्रण हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको थियो । निर्देशिकामार्फत भारतले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्ने नियत भन्दै जलविद्युत क्षेत्रका सरोकारवालारुले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

निर्देशिकमा रहेको यही व्यवस्थाले नेपालको विद्युत विकासमा अबरोध हुने आंकलन गरिएको थियो ।

निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पटक पटक अनुरोध गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले नेपाल तेस्रो मुलुक वा निजी क्षेत्रबाट भारतलाई बजारको रूपमा रहेर जलविद्युतमा हुने लगानीमा असर पर्ने नेपाली पक्षको भनाई रहँदै आएको थियो ।

संशोधित निर्देशिकामा भारतमा विद्युत् निर्यात चाहने कम्पनी वा संस्थाले भारत सरकारले तोकेको आधिकारिक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सरकारी तहमा गरिने विद्युत् आयात–निर्यात सम्झौताका लागि भने त्यस्तो स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो निर्देशिकामा लगानी सम्बन्धी अवरोधलाई हटाए पनि विद्युत् आयात र निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग समेत सरोकार राख्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले भारत सरकारको सहमति पछि मात्र त्यस किसिमको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाल र भारतबिच हुने विद्युत् व्यापार पनि मूलतः: दुई देशबिच कायम रहने सम्बन्धमा निर्भर रहने देखाउँछ ।