चुरेमा जथाभावी दोहन

चुरे र त्यसको जलाधार क्षेत्रमा उत्खनन स्वीकृति दिन जिल्ला अनुगमन समिति सक्रिय छ । समितिले अनुगमन नगर्दै राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर अनुमति ल्याउने गरिएको हो ।

जिल्लास्थित चुरेको फेद दोभान, कचल, गोठादीलगायतमा यसरी उत्खनन अनुमति पाउने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो समय निजी जग्गा सम्याउने नाममा जलाधार क्षेत्रबाट ढुंगा निकाल्ने अनुमति दिइएको छ । तिनाउ गाउँपालिका २, खुर्सानेको अक्कले भट्टी बगर, चुरे क्षेत्र पर्ने कचललगायतमा यस्तो अनुमति दिएको हो ।

०३८ सालको बाढीले अक्कले भट्टी बस्ती बगाएको थियो । यहाँ अहिले दोभान खोला बग्छ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने यहाँबाट ढुंगा निकाल्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेको बुटवलसम्म बाढीले प्रभावित तुल्याउने स्थानीयले बताए । उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्नेले स्थानीयलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने कबुल गराएका छन् ।

उक्त क्षेत्र अहिले खोलाको बगर बनेको छ । खोलाको छेउबाट ढुंगा निकाल्ने अनुमति जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको हो । उक्त जग्गामा बस्ने अक्कलबहादुरलाई ०३८ को बाढीले बगाएको थियो । उनका छोराहरू यहाँ बस्दैनन् ।

त्यही जग्गा किनेको लालपुर्जा ल्याएर खोलाबाट ढुंगा–गिटी निकाल्न चुरेको केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत अनुमति लिएका हुन् । गाउँपालिकाले पनि अनुमति दिइसकेको छ । जिससबाट केही दिनअघि सहमति लिएका छन् ।

जिससबाट तिनाउ–२ मा ढुंगा निकाल्न शंकर ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद आचार्य, रमेश पोखरेल, ठाकुरसिंह घर्ती, दिनेश घर्तीलाई अनुमति दिइएको छ । तिनाउ १ स्थित कचल क्षेत्रमा उत्खननका लागि ओमबहादुर चिदीमगर, ओमबहादुर लम्तरीमगर, हुमबहादुर सुनारी, रूपबहादुर घर्तीलाई पनि स्वीकृति दिएको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै, तिनाउ ५, डुम्रेमा पनि धनिसरा सारुको जग्गामा गरा सम्याउन भन्दै ढुंगा निकाल्ने सहमति दिएको छ । तिनाउ २ र १ को चुरे क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा अनुगमनबिना सहमति प्रदान गरेको स्थानीयले बताए । त्यहाँ चुरे संरक्षण समितिबाट अनुगमन भएको छैन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, बुटवलका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले सिधै केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर आएको बताए ।

पौडेलका अनुसार तिनाउ खोलामा उत्खननको कतै अनुगमन भएको छैन । ‘हामीलाई थाहा छैन तर केन्द्रबाट चिठी लिएर आएका हुन्,’ उनले भने, ‘यसअघि उत्खनन गरिएका क्षेत्रमा पनि गरा सुधार नभई ढुंगा–गिट्टी निकाल्ने प्रयोजनमात्र भएको जानकारी हामीले केन्द्रलाई दिएका हौं ।’

दोभान वन समन्वय समिति अध्यक्ष अमर प्रधानले चुरेका खोला क्षेत्रबाट ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिनु गलत भएको बताए । ‘आईई भनेको कर्मकाण्डी हो,’ उनले भने, ‘दिने नै हो भने प्राविधिक राखेर घाटगद्दी गरेरमात्र निकाल्नु दिनुपर्छ । तर, चुरे क्षेत्रको मापदण्ड पूरा गरेको छ/छैन, प्राविधिक राखेर हेर्नुपर्छ ।’

तिनाउ २ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले चुरेले दिएको चिठीका आधारमा गाउँपालिकाले सहमति दिएको बताए । उनले गाउँपालिकाले पनि ढुंगा निकाल्नका लागि सहमतिका लागि जिससमा पत्र पठाएको बताए । कार्ययोजना नमिलेको भन्दै फिर्ता आएको उनले बताए ।

अधिवक्ता तथा वातावरणविज्ञ महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले गाउँपालिकाले तटबन्धको ठेक्काको नाममा ट्रकका ट्रक ढुंगा बाहिर निकासी गर्न दिएको बताए । यसमा खबरदारी गर्ने निकाय नै यस्तो गलत काममा लाग्दा चुरे क्षेत्र, बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई असर गर्ने बताए ।

वातावरण संरक्षण ऐन, ०५३, नियमावली, ०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि बिचौलियाले यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति लिने गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारीसमेत चुरे दोहनमा चुप लागेर बसेको उनले आरोप लगाए । तिनाउको दोभान, झुम्सालगायतका विभिन्न स्थानमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन नगरी गरा सम्याउन यसअघि पनि स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को ०७१ असार २ गतेको निर्णयको बुँदा ६ मा चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर, उल्लिखित स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन नगर्दा त्यस क्षेत्र आसपासको बस्ती तथा महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनामा जोखिम पुग्ने भनी आईई/ईआईएबाट जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेको क्षेत्रबाट संकलन गर्दा बाधा नपर्ने भनिएको छ । तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन नगरी स्वीकृत दिने गरेको आरोप लगाए । ‘आफूअनुकूल भए मात्र स्वीकृत दिनेजस्ता गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि विस्तृत अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले चुरे क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र यसले भविष्यमा विकराल समस्या ल्याउने चेतावनी दिएको थियो । टोलीले चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण योजना संचालन नगरे चुरेसँग जोडिएका अधिकांश मानव बस्तीलाई आउने केही वर्षभित्र विस्थापन हुने खतरा बढदै गएको जानकारी गराएको थियो ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ‘जैविक विविधता संरक्षणका लागि फरेस्टरको पहल’ गैरसरकारी संस्थाले पाल्पाको चुरे क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत समाजशास्त्री विष्णु ज्ञवालीका अनुसार जिल्लाको कुल भूभागको १८ प्रतिशत चुरे क्षेत्र तथ्यांकमा देखिए पनि पछिल्लो अध्ययनले २५ प्रतिशत पुगेको छ ।

उर्वरभूमि मानिने रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका विभिन्न भागमा पाल्पातर्फबाट बगेर जाने गेग्रयानले गम्भीर संकट पार्ने विज्ञको चेतावनी छ । ‘केही वर्षयता पाल्पातर्फबाट बगेका खोला–खहरेले तराईका जिल्लालाई असर पारेको देखिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन फँडानी, बाटो खन्ने, ढुंगा गिटी निकाल्नेजस्ता कारण बलौटे माटो बगेर तराईमा खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गर्न थालेको हो ।

जिल्लाको सत्यवती, बल्ढेंगढी, अर्चले, बहादुरपुर, दोभान, गोठादी, झिरुवास, जुठापौवा, ज्यामिरे, कचल, कसेनी, कोलडाँडा, मस्याम, मित्याल, पालुङमैनादी, फेक, रहवास, सत्यवतीसमेतमा चुरे क्षेत्र पर्छ ।

उत्खनन रोक्न निर्देशन

रूपन्देही– प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले गत शुक्रबार नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, नेपालगन्ज, गुल्मी, पाल्पालगायत जिल्लाका नदी तथा खोलाबाट असोजदेखि नै ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासी हुँदै आएको छ ।

सरकारले ‘नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र कार्यविधि ०७५’ असोजमा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत गराए पनि कार्यान्यन गर्न नसक्दा विभिन्न जिल्लामा अवैध उत्खनन र ओसारपसार भइरहेको समितिको ठहर छ ।

समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहान रोक्न र त्यसको ओसारपसारलाई पारदर्शी गराउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको बताए । ‘सरकारले कार्यविधि र निर्देशिकासमेत जारी गरे पनि तस्करी रोक्नेतर्फ पहल गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रीलाई नै समितिमा उपस्थित गराएर तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका हौं ।’

‘चुरे संरक्षणमा लागौं’

जनकपुर (कास)– पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षणमा नेताहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका लागि पनि चुरेको संरक्षण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘चुरे संरक्षणको विकल्प छैन,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले शनिबार राति जनकपुर जेसिजको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा भने, ‘चुरे संरक्षण नभए २५ वर्षमा नेपाल मरुभूमि बन्छ । चुरे दोहनकै कारण कृषिदेखि तराईको पर्यावरणमा समस्या आइरहेको छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवले चुरे विनाशले धान उत्पादनको आधारशिला तराई चुरे विकासका कारण उत्पादनमा कमी आएको बताए । उनले कमलाखोलामा भइरहेको चुरिया दोहनप्रति प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण पनि गराए । यादवले जेसिजका प्रतिनिधिलाई देश विकास गरी विश्वसामु चिनाउन आग्रह गरेका छन् ।

धर्म निरपेक्षालाई नेपाली जनताले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउँदै बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वले जेसिजको मन्त्रलाई स्वीकार गरेको भन्दै सफल नेता बन्न जेसिजमा आबद्ध हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको विकास गर्न यहीँका नेताले नेपाल जेसिजसँग प्रशिक्षण लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जनकपुरस्थित तिरहुतीय गाछीमा मंगलबारसम्म चल्ने जेसिज महाधिवेशनले सोमबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ । जेसिजको ४५औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ७ जेसिज प्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो ।