पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तीन वर्ष : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आधा मात्रै

यो अवधिमा बाँकी काम भ्याउने दाबी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि जम्मा लाभग्राही ८ लाख ८४ हजार ८ सयमध्ये ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो संख्या कुल लाभग्राहीको करिब ४५ प्रतिशत मात्रै हो । प्राधिकरणले ९० प्रतिशत लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको जनाएको छ । हालसम्म ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अनुदान सम्झौता भएमध्ये ९९ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । हालसम्म ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ जनाले पहिलो किस्ताको रकम लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख २३ हजार ३ सय ७३ छ । तेस्रो किस्ता ३ लाख ३५ हजार ४ सय ८५ जनाले लिएका छन् । अहिले २ लाख ३३ हजार ४ सय ४३ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तीन वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनका कारण ढिलाइ हुन पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘अबको दुई वर्षमा सबै पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणधीन अवस्थामा रहेका घरसंख्या कुल लाभग्राहीको ७७ प्रतिशत छ ।

तीनवर्षे अवधिमा प्राधिकरणमा ४ लाख ३६ हजार ९ सय गुनासो दर्ता भएको ज्ञवालीले जानकारी गराए । गुनासोको आधारमा प्राधिकरणले १ लाख २९ हजार ४ सय १० वटा घरको पुन: सर्वेक्षण गरेको र यसबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८८ हजार १ सय ५ वटा थपिएको उनले बताए ।

भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि १ हजार ७५ वटा जोखिमयुक्त बस्ती अध्ययन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये २ सय ७२ वटा बस्ती असुरक्षित छन् । असुरक्षित स्थानमा ३ हजार ९ सय ७५ परिवार छन् ।

तीमध्ये १ हजार ३ सय १५ परिवारले जग्गा खरिद अनुदान लिई जग्गा व्यवस्थापन गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान वा स्थानीय तहको सिफारिसमा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता

जनाएको छ । २ हजार १२ परिवारलाई सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भूकम्पपछि २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भइसके पनि ३७ वटा बस्तीका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये २९ वटाको योजना स्वीकृत भएका छन् । एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि प्राधिकरणले हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश: प्रतिपरिवार ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

१८ हजार घरमा १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्ति मात्र रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्ता परिवारलाई जोखिम वर्गमा राखी थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । यीमध्ये २ हजारले मात्रै थप अनुदान प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका सबै घर चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवन, कक्षाकोठाका काम पनि आधा हाराहारीमा मात्रै भएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माणाधीन र २० प्रतिशतको काम सुरु गर्न बाँकी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सक्ने योजना छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘२०७७/७८ को चौमासिकसम्ममा सबै विद्यालय भवन निर्माण भइसक्छन् ।’

भूकम्पमा भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि आधा मात्रै निर्माण भएका छन् । भूकम्पमा १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ५ सय ४४ वटा पूर्ण रूपमा र ६ सय ५३ वटा आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण ५४ प्रतिशत मात्रै सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४०९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सुरु गर्नै बाँकी छ ।

भूकम्पमा भत्किएका सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पनि करिब आधा मात्रै पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ सय ५३ वटा पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदादामध्ये २ सय १ को मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो कुल संख्याको २७ प्रतिशत मात्रै हो ।

पुनर्निर्माणमा पौने २ खर्ब खर्च

हालसम्म पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । योमध्ये सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब खर्च गरेको छ । बाँकी ६७ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायबाट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुननिर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजनाले पुनर्निर्माणका लागि करिब १० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने अनुमानित रकम घट्ने बताए । ‘पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरी वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आकलनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने ।

भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा दाताहरूले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ६७ अर्ब राहत, उद्धार र अन्य कार्यक्रममा खर्च भइसकेकाले प्रतिबद्धता भएको वास्तविक रकम ३ खर्ब ४३ अर्ब मात्रै भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रतिबद्धतामध्ये २ अर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको लागि मात्रै सम्झौता भएको छ ।