चुरे मासेर सडक
पाल्पा — जिल्लास्थित स्थानीय तहका ८१ मध्ये १८ वडा चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । ती वडाले चुरे संरक्षणको साटो दोहन गर्दै रूख ढालेर जथाभावी मोटरबाटो खन्ने क्रम तीव्र छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ ओसार्न जंगलभित्र ट्रयाक निर्माण गरिरहेका छन् । सडक फराकिलो बनाउने नाममा चुरेको जंगल फँडानी नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सडक खन्दा डोजर लगाएर रूख ढाल्ने र तिनै रूख घाटगद्दी गरी सामुदायिक वनले ढलापढा भन्दै बिक्री गर्छन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सब–डिभिजनमा काम गर्ने कर्मचारीले आँखा चिम्लिँदै आएका छन् । ‘चुरेका वनमा डोजर लगाएर सडक नखन्ने निर्णय धेरैपटक भएको सुनेको छु,’ बल्ढेङगढीका शिवबहादुर खड्काले भने, ‘तर, काठ ओसार्न जंगलभित्र सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन ।’
स्थानीय उपभोक्ता, वन कार्यालयका कर्मचारी र वन तस्करको मिलेमतोमा डोजर लगाउने गरिएको छ । दलको नेतृत्वसमेत यसमा प्रभावित हुने गरेको छ । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुने र नेताले यसमा सहजै लबिङ गरिदिने समस्या रहेको खड्काले बताए ।
काठ ठेक्का लिने व्यवसायीले सामुदायिक वन पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अर्को समस्या छ । जिल्लाको गोठादी, दोभान, झुम्सा, कचल, जुठापौवा, बल्ढेङगढी, सत्यवतीका सामुदायिक वनको करोडौं बजेट यही वन क्षेत्रमा सडक खन्नमा प्रयोग भएको छ ।
वन क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा विकास पुर्याउने नाममा चुरे दोहन बढेको छ । यस्ता गाउँबस्तीमा सडक पुर्याउन रूख ढाल्ने गरेका हुन् । वन छेउका बासिन्दाले वन संरक्षण गर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्छन् । त्यसमा केही टाठाबाठाको ध्यान काठ बिक्रीमै हुन्छ ।
यसमा काठ ठेकेदारको चलखेल अधिक हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा सामुदायिक वनले अग्निरेखा बनाउने नाममा वन क्षेत्रभित्र जथाभावी मोटरबाटो खनेका छन् । यसमा डिभिजन वन कार्यालयले देखेको नदेख्यै गर्छ । गाउँगाउँमा रहेका सब–डिभजन वन कर्मचारी सडक खनेको देख्दैनन् ।
‘गत वर्ष माथागढीअन्तर्गतको सामुदायिक वनमा डोजरको चाबी थुतेर ल्याएको पनि हो,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी महम्मद अतिउल्लाहले भने, ‘तर, कारबाही गर्न लाग्दा राजनीतिक दलबाट दबाब आउने समस्या छ ।’
ग्रामीण भेगमा योजनाबिनै चुरे क्षेत्रमा सडक खनेका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनसमेत गर्दैनन् । सयौं रूख चुरे क्षेत्रमा ढालेर बाटो खन्दा राजनीतिक दलकै दबाब आउने समस्या रहेको डिभिजन वनले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि वातावरणीय संरक्षणका मापदण्डहरू २०७२ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग, मुख्य सडक, जिल्ला र स्थानीय सडकका साथै कृषि सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।
उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुका साथै चुरे क्षेत्रमा पर्न जाने तथा हुन सक्ने असरहरूको विस्तृत आकलन गरी न्यूनीकरणका उपायबारे तयार हुनुपर्ने भनिएको छ । मापदण्डअनुसार अनिवार्य रूपमा नाली बनाउनुपर्छ । तर, चुरे क्षेत्रमा खनिएका सडकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
चुरे क्षेत्रअन्तर्गत मित्याल, ज्यामिरे, बहादुरपुर, रहवास, गोठादी, मस्याम, दोभान, कचल, सत्यवती, बल्ढेङगढी, जुठापौवालगायतमा जथाभावी वन क्षेत्रबाटै मोटरबाटो अहिले पनि खनिरहेका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सानजिक सिसुवामा यसै वर्ष ट्रयाक खोलेका हुन् ।
वनमा काठ लिन जान सजिलो हुने भएपछि विभिन्न बहानामा वनभित्रै बाटो खन्ने गरेको गोठादीका उपभोक्ता रेशम ढेंगाले बताए । गोठादी, कचल र दोभान क्षेत्रमा बढी मोटरबाटो जंगलभित्र खनेका छन् । इन्जिनियर, ओभरसियरसँगको लगत इस्टिमेट, डिटेल सर्भे तयार नगरी चुरे वन क्षेत्रमा खनिएका मोटरबाटोले वातावरणीय विनाश निम्त्याउने खतरा रहेको अधिवक्ता तथा वातावरणविज्ञ महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५५ अनुसार ५ किमिसम्मको सडकलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र त्यसभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले विगतमा खुलेका ट्रयाकमा मर्मत र स्तरोन्नतिको काम भएको बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले सबैमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराएर मात्र सडक चौडा गरेको बताए ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७५ ०८:५०
