हुम्लाको हाल : हिउँ नपरे दुःख बढ्छ

हुम्लामा पाँच वर्षअघि जस्तो हिउँ अचेल परेको छैन । शुक्रबार पातलो हिउँ पर्‌यो, बिलायो । पछिल्लो समय हिउँ परे पनि फासफुस मात्र हुन्छ, जमिन बेस्सरी भिजाउँदैन । खेतबारीमा सिँचाइको व्यवस्था छैन । दर्के झरी पनि पर्न छोडेको छ । पुसमा जति बाक्लो हिउँ पर्‌यो, हिउँदे बाली उति राम्रो हुन्छ । राम्रो बाली भएको वर्ष चार महिना मुस्किलले खान पुग्छ । बाँकी नौ महिना खाद्य संस्थान र नेपाल–चीन सीमा बजार हिल्साको खाद्यान्नको भर पर्नुपर्छ । 

सिमकोट, हुम्ला — बारीमा गहुँ–जौ छरेको तीन महिना भइसक्यो । अझै टुसाएको छैन । हिमालमा अलिअलि मात्रै हिउँ छ । शुक्रबार पनि सिमकोट वरिपरि पातलो हिउँ पर्‌यो, बिलायो । हिउँदे बालीलाई पुग्ने जति परेन ।

हुम्लाको हाल : हिउँ नपरे दुःख बढ्छ

हुम्लामा खेतीलाई हिउँकै भर छ । खेतबारीमा सि“चाइको व्यवस्था छैन । दर्के झरी पनि पर्न छोडेको छ । बाक्लो हिउँ परे मात्र बालीनाली फस्टाउने स्थानीय बताउँछन् । ‘बाक्लो हिउँ परेन, बारीमा गहुँ–जौ पनि उम्रेन,’ सिमकोट–७, डाँडाफायका लालबहादुर शाही भन्छन्, ‘हरियो भइसक्नुपर्ने बारी मरुभूमिजस्तो छ ।’


पाँच वर्षअघि जस्तो हिउँ अचेल परेको छैन । परे पनि फासफुस मात्र हुन्छ, जमिन बेसरी भिजाउँदैन । ‘अस्ति अलिअलि हिउँ पर्‌याथ्यो, उतिबेलै बिलायो, बारी भिजेन,’ शाहीले भने । छिट्टै हिउँ नपरे यो वर्ष हिउँदे बाली नफल्ने पीर छ उनलाई । हिउँदे बाली भएन भने हुम्लीका दुःखका पहाड झन् अग्लिँदै जानेछन् ।


बारीमा अन्न फल्न कम हुँदै गएको छ । सिमकोटस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा पनि भनेजति चामल पाइँदैन । बारीमा फलेन र किन्न पनि पाइएन भने हालत के होला ? डाँडाफायकी हिराकला शाहीसँग पनि यो प्रश्नको उत्तर छैन । भन्छिन्, ‘घरमा केही भए खाने, नभए भोकै बस्ने ।’


पुसमा जति बाक्लो हिउँ पर्‌यो, हिउँदे बाली उति राम्रो हुन्छ । यसभन्दा ढिला हिउँ परे, बाली सप्रिँदैन । राम्रो बाली भएको वर्ष चार महिना मुस्किलले खान पुग्छ । बाँकी नौ महिना खाद्य संस्थान र नेपाल–चीन सीमा बजार हिल्साको खाद्यान्नको भर पर्नुपर्छ ।


डाँडाफायका वडा सदस्य जयबहादुर शाहीको अनुभव छ, ‘उवा जौ, गहुँ नउम्रिँदा थप खाद्य संकट हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म पाँच फिट हिउँ पथ्र्यो, बालीनाली पनि राम्रो हुन्थ्यो ।’ हुम्लाका माथिल्लो भेगको बारीमा एक बाली मात्र फल्छ । पछिल्ला वर्ष झन् समस्या पर्न थालेको उनको अनुभव छ ।


जलवायु परिवर्तन भएपछि स्थानीयको जनजीवनमा प्रतिकूल असर परेको छ । समयमा हिउँ र पानी नपर्दा बाली सप्रिएको छैन । हिउँ कम परेका कारण पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन् । गाईबस्तुका लागि जंगलमा पनि पर्याप्त घाँस छैन ।


जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिउँ र पानी पर्ने क्रममा तलमाथि भएपछि स्थानीय सरकार र यूएनडीपीले जीविकोपार्जन सहज पार्ने उपाय खोज्न थालेका छन् । सिँचाइ नहर निर्माण गरी खेती, चिसो मौसममा ग्रिन हाउसभित्र तरकारी खेती, व्यावसायिक स्याउ खेती सुरु भएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम स्थानीय जिल्ला संयोजक दीपेश घिमिरेले हिउ“ नपरेका कारण खेतीमा परेको असर स्थानीयले बुझ्न थालेको बताए ।


सिमकाेट विमानस्थलमा जहाजबाट अाएकाे सामान बाेक्न बसेका महिला । तस्बिर : गंगा बीसी


‘जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्नु अहिले यहाँको चुनौती हो । यसका लागि वातावरण परिवर्तनसँगै खेतीपाती परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हिउँ र पानी कम पर्दा पनि उत्पादन हुने खेती लगाउन प्रयास गरेका छौं ।’


स्थानीयको सिधा बुझाइ छ, ‘हिउँ परेन भने बाली सप्रिँदैन ।’ यसैसँग जोडेर स्थानीय तहले वन जोगाउने अभियान चलाएका छन् । कम दाउरा प्रयोग हुने चुलो प्रयोग, हिमाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियान चलेको छ । यो सबै केही सुगम गाउँमा चलेको छ । सिमिकोट गाउ“पालिका–७ मा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि धान उत्पादन केही बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।


समुद्र सतहदेखि करिब २५ सय मिटर उचाइको हुम्लास्थित कर्णालीकिनार धान खेती हुने माथिल्लो भेग हो । यहाँ स्थानीय जातको धान फल्न थालेपछि त्यसले कम्तीमा केही दिन खान पुगेको छ । ‘कुलो निर्माण भएपछि धान अलि बढी फलेको छ, यसले केही दिन भए पनि स्थानीय स्वाद दिन्छ,’ स्थानीय जलबहादुर शाहीले भने ।


जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले पश्चिमी वायु नेपाल प्रवेश गर्न ढिला भएकाले हिमाली क्षेत्रमा नपर्ने र तल्लो भेगमा पानी नपर्ने बताए । ‘हिउँ पर्न कम भएको भन्नुभन्दा एउटै समयमा नपरेको हो,’ उनले भने, ‘पश्चिमी वायु नआएकाले हिमालमा हिउँ पनि कम परेको हो ।’


काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं वातावरणविद् रिजनभक्त कायस्थ वातावरण परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा छिट्ट्रै हिउँ पग्लने अवस्था देखिएको बताए । तापक्रम बढदा सुक्खापन बढदै गएको बताउ“छन् । जसका कारण स्थानीयको जनजीवनमा असर परेको छ ।


यस्तो बेला परिवर्तित वातावरणमा अनुकूल हुने काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वातावरण परिवर्तनको असर हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर परेको छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल काम गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार खेतीपाती, रहनसहन, बासोबास गर्नु उचित हुन्छ ।’ मुख्यगरी वनजंगल वृद्धि, पानीको स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।


कोटा छ, चामल छैन

हुम्लामा उच्च हिमाली, मध्य र बेसी गरी तीन किसिमको हावापानी पाइन्छ । हावापानीअनुसार खाद्यान्न उत्पादन पनि फरक छ । दक्षिणी भेगमा कर्णाली नदीको आसपास धान खेती हुन्छ । चैखेली सर्केघाट, ताजाकोट र अदानचुलीका तल्लो भेगमा धान खेती हुन्छ ।


हुम्लामा नेपाल खाद्य संस्थानको कार्यालय खुल्नुअघि माथिल्लो भेगका बासिन्दा यिनै बस्ती पुगेर नुनसँग साटेर चामल लैजान्थे– भेडा, च्यांग्रा, घोडामा बोकाएर । सरकारले ढुवानी अनुदान दिएर सदरमुकाममा खाद्य संस्थानबाट चामल बिक्री गर्न थालेपछि पुरानो परम्परा हराउँदै गएको छ ।


जिल्लाको मध्यभेगमा कोदो, चिनो, कागुनो, मकै, गहुँ, उवा, सिमी, मास फल्छ । माथिल्लो भेगमा गहुँ, चिनो, फापर, उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा धेरैजसो बस्तीमा आकाशे हिउँ–पानीको भरमा खेतीपाती हुन्छ ।


बेसीका सीमितबाहेक प्रायः सबै बस्तीमा वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुन्छ । उच्च भेगको बस्तीमा भदौमा छरेको गहुँ अर्काे साउनमा पाक्छ । यसरी वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने भएकाले आफ्नो उत्पादनले बढीमा चार महिना पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।


‘पहिलेभन्दा खडेरी बढेकाले उत्पादन कम हुन थालेको छ । स्थानीयले खेतीपातीभन्दा नगद पाउने काममा ध्यान दिएकाले पनि खेती घटेको छ,’ चंखेली गाउँपालिकाको पुमा निवासी रामचन्द्र बुढाले बताए । बाहिरबाट आयात भएको खाद्यान्न महँगो भए पनि किनेर खाने बानी परेकाले स्थानीय नगद कमाउने काममा छन् । सिमकोटमा खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालय, सर्केघाट तथा अदानचुली गाउँपालिकामा डिपो छन् । चंखेली, ताजाकोट र नाम्खा गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र राखिएको छ ।


डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कोटा निर्धारण भए पनि अधिकांश समय चामल उपलब्ध हुँदैन । यो वर्ष ती डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा चामल नआएको सर्केघाटमा पसल गरेका छवि बुढाले जानकारी दिए ।


‘डिपोमा चामल आएन, पसलबाट महँगो किनेर खानुपर्‌यो,’ उनले भने । सिमकोटका खाद्यान्न व्यापारी प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार बजारमा मसिनो चामल प्रतिकिलो एक सय ८०, मोटा चामल एक सय ३५ र गहु“को पिठोको एक सय ३५ मा बिक्री हुन्छ ।


दक्षिणी भेगका सर्केघाट र भंखेली गाउ“पालिकाका बासिन्दा मुगुको गमगढीबाट मह“गो खाद्यान्न गरेर हुम्ला लैजान्छन् । ताजाकोट र अदानचुलीका बासिन्दा बाजुराको कोल्टी पुगेर भेडा, च्यांग्रा र खच्चडबाट ढुवानी गरी ल्याउँछन् । खाद्य संस्थान शाखा कार्यालयका अनुसार संस्थानले बिक्री गर्ने सहुलियत मूल्यको जापानिज चामल प्रतिकिलो ६०, जिरा मसिना ७०, सोना मन्सुली ६१, उसिना ३५ रुपैयाँ पर्छ ।


संस्थानले कोटा निर्धाण गरेकाले भनेजति चामल किन्न पाइँदैन । सिमकोट साविकका ४, ५, ६ वडाका बासिन्दाले एक सदस्यबराबर मासिक ५ किलोका दरले चामल किन्न पाउँछन् । सिमकोट बजार क्षेत्रमा बस्ने परिवारलाई मासिक १५ किलोग्राम चामल खाद्य संस्थानबाट किन्न पाउँछन् । यसले आधा महिना पनि खान पुग्दैन ।


अहिले संस्थानको सिमकोटस्थित गोदाममा करिब एक हजार ७ सय क्विन्टल चामल छ । जरुरी कामका लागि चामल आवश्यक परे हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिन्छ । सिमकोटमा निजी जहाज कम्पनीले नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट चामल ल्याउँछन् । खाद्यको तल्लो भेगको डिपोमा भने मुगुको गमगढी र बाजुराबाट खच्चडले ढुवानी गर्छन् ।


‘भोकमरी होइन भातमरी’

हुम्ला (ख) का प्रदेशसभा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्लामा भोकमरी होइन भातमरी रहेको बताउँछन् । स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरी चामलको पछि दर्गुदा भोकमरी भएको उनको बुझाइ छ ।


‘हुम्लामा उपभोग गर्न जान्ने हो भने खाद्यान्न प्रशस्त छ । खाद्य संस्थानले चामल बाँड्न थालेपछि बारीको खाद्यान्न उपभोग गर्ने बानी कम भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सकेसम्म आफ्नै उत्पादन खाने बानी गर्ने हो भने धेरै सहज हुन्छ ।’


सरकारले हुम्लीलाई भात खान बानी बसालेकाले परनिर्भरता बढदै गएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले किसानको स्थानीय उत्पादन खरिद गरी वितरण गर्ने काम गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘भौगोलिक बनावटअनुसार कृषिको काम गर्नुपथ्र्यो ।’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा धेरै स्थानीयले आफ्नो उत्पादन बढाउने र त्यसलाई उपभोग गर्ने बानी कम हुँदै गएको बताए ।


सहरी क्षेत्रमा फापर, कोदोको ढि“डो खाने बानी बढेको बेला हुम्लामा भने त्यसलाई बेवास्ता गरिएको सांसद शाहीले बताए । ‘पोषणले भरिपूर्ण स्थानीय खाद्यान्न बेवास्तामा परेको छ,’ उनले गुनासो गरे ।


डाडाफायकी २० वर्षीया सुनीता शाही ज‌गलबाट दाउरा लिएर फर्कदैँ । तस्बिर : गंगा बीसी


ताक्लाकोट ‘कोसेली’

सिमकोट–हिल्सा सडकमा गाडी चलेपछि माथिल्लो भेगका बासिन्दा चीन–नेपाल सीमाक्षेत्र बजार ताक्लाकोटबाट मैदालगायत अन्य उपभोग्य वस्तु ल्याउँछन् । तिब्बतको ताक्लाकोटबाट ५० किलोभन्दा बढी मैदा ल्याउन पाउँदैनन् । स्थानीयवासी ती वस्तुलाई ‘ताक्लाकोटको कोसेली’ भन्छन् ।


‘ताक्लाकोटमा खाद्यान्न भनेजति किन्न पाए सस्तो पथ्र्यो,’ सिमकोट–७, धारापुरीका ७० वर्षीय नरबहादुर शाहीले भने, ‘चाइनस (चीन) ले अलिअलि मैदा र अरू खाद्यान्न मात्रै किन्न दिन्छ । थोरैथोरै गरी पुर्‌याउनुपर्छ ।’


माथिल्लो भेगमा कोकाकोला, रेडबुल, बियर, चक्लेट, बिस्कुटलगायत वस्तु ताक्लाकोटबाट आउँछ । अलिअलि सिमकोटनजिक पनि आइपुग्छ । स्थानीय प्रशासनले कर नतिरी ल्याएको भन्दै ताक्लाकोटबाट धेरै सामान ल्याउन नदिएको स्थानीयको भनाइ छ ।


हुम्लीले आफूले पालेका याक, च्यांग्रा र जडीबुटी हिल्सा हुँदै निर्यात गर्छन् । यताबाट ठूलो मात्रामा व्यापार हुँदैन । जिल्लाको उत्तरी भेगका युवा गर्मी मौसममा ताक्लाकोट काम गर्न जान्छन् । हुम्लीलाई ताक्लाकोटमा काम गर्न तिब्बतको स्थानीय सरकारले अनुमति दिएको छ ।


तराईको तरकारी हिमालतिर

हुम्लामा असारदेखि असोजसम्म तरकारी फल्छ । यो बेला बजारमा स्थानीय तरकारी आउने भएकाले केही सस्तो पर्छ । कात्तिकपछि भाउ अकासिन्छ ।


नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाज चढेर तरकारी हुम्ला पुग्छ । सिमकोट माथिल्लो बजारमा तरकारी पसल गरेका चेतनसिंह ठकुरीका अनुसार जिल्लामा तरकारी नेपालगन्ज र सुर्र्खेतबाट हवाईजहाजमा ल्याउनुपर्छ । यसरी हवाई ढुवानीबाट आउने कुनै पनि तरकारी २ सय ५० भन्दा कम मूल्यमा पाइ“दैन । काउली, टमाटरलगायत तरकारी २ सय ५० रुपैया“देखि २ सय ८० सम्म पर्छ ।


नेपालगन्जबाट सिमकोट हवाई भाडा महँगो भएको र सुर्खेतबाट ढुवानी हुँदा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैया“ सस्तो हुने भएकाले तरकारीको मूल्य फरक पर्ने ठकुरीको भनाइ छ । बजारमा हवाई ढुवानीको तरकारी बिक्री र उपभोग हुन्छ । दुर्गम गाउँका बासिन्दाले सुकाएर राखेको तरकारी खानुपर्छ ।


जिल्लामा बेसीतिर गोलभेडा, बरेला, काउली, बन्दा, कर्कलो, फर्सी उत्पादन हुने गर्छ । जहाजबाट तरकारी ल्याएर बेच्ने सिमकोटमा दर्जनभन्दा बढी तरकारी पसल छन् । सबै पसलमा तरकारीको मूल्यमा एकरूपता छैन ।


उच्च भेगमा आलु चोती (स्थानीय मुला), फर्सी, काउली बन्दा उत्पादन हुन्छ । विकासे तरकारीको बीउ जिल्लामा आइपुग्नुभन्दा पहिले जिल्लामा स्थानीय जातका गोलभेडा, आलु चोती, सलगमजस्तो (कोइरो), रेला हरियो साग मात्र उत्पादन हुन्थ्यो ।


दुई दशकयता कृषिमा परिवर्तन आइरहेको छ । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले आधुनिक तरकारीको बीउ ल्याएर वितरण गरेपछि काउली, बन्दा, डल्ले खुर्सानी, मुलाजस्ता तरकारी केही क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ ।


स्थानीयले ग्रिन हाउसभित्र तरकारी फलाउन सुरु गरेका छन् । यसले थोरै भए पनि उनीहरूको भान्सामा हरियो तरकारी पाक्न थालेको छ । गाउँमा केही घरमा ग्रिन हाउसमा तरकारी खेती गरेको देखिन्छ ।


न बिजुली न दाउरा

जाडो मौसममा हुम्ला चिसिन्छ । वनजंगल कटानीमा कडाइ भएकाले दाउरा महँगो छ । स्थानीय खोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली पर्याप्त छैन । सदरमुकाम सिमकोटमा बिजुली नपुगेर लोडसेडिङ हुन्छ । दाउराको एक भारीको आठ सय रुपैयाँ पर्छ । ‘बिजुली पर्याप्त छैन, दाउरा पनि पाउन गाह्रो छ, पाए पनि महँगो,’ सिमकोटका नोर्बु लामाले भने, ‘खाना पकाउन दाउराकै भर हो ।’ जाडोमा दाउरा बालेर ताप्ने अवस्था हुँदैन । बिजुलीबाट हिटर बाल्ने क्षमता उनीहरूको छैन । बिजुली पनि पुग्दैन ।


हिल्सा सडकको भरोसा

सिमकोटदेखि चीन सीमा हिल्सासम्म ९५ किलोमिटर लामो सडकमा गुड्ने हुम्लीको पुरानै सपना हो । अब छिट्टै त्यो सपना पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ ।


तीन किलोमिटर ट्र्याक खोलेपछि सिमकोट–हिल्सा सडकमा सिधै गाडी गुड्छ । यो वर्षभित्र च्याछराको तीन किलोमिटर पहरा काट्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि तिब्बतसँग सिधा यातायात सम्बन्ध जोडिनेछ । ‘यो आर्थिक वर्षभित्र हिल्सासँग सडक जोडिन्छ,’ सडक विभागका इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहीले भने, ‘पहरा फुटाउन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक छ । त्यो सेनाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’


हाल हिल्सा–सिमकोटको ७२ किलोमिटर सडक खण्डमा गाडी गुड्छन् । हिल्सादेखि केर्मी ओखरथला र सिमकोटदेखि धारापरीसम्म गाडी चल्छ । हिल्सादेखि आउने अधिकांश गाडी चिनियाँ हुन् ।


सिमकोटवरिपरि गुड्नेचाहिँ काठमाडौं, नेपालगन्जबाट हेलिकप्टरले ओसारेका । आर्थिक वर्ष ५६–५७ मा साविक जिविसले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी हिल्साबाट दक्षिण सडक खन्न सुरु गरेको थियो । जिविसले काम गरेको समयमा हिल्सादेखि दक्षिण यारी गाउँसम्म ३२ किलोमिटर ट्र्याक खोलेपछि सडक विभागले काम सुरु गरेको थियो ।


कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने कालिकोटको खुलालुदेखि सिमकोटसम्म दुई सय ९६ किलोमिटरमध्ये करिब एक सय किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यही गतिले काम भए अझै तीन वर्षपछि मात्र कालिकोटबाट सिमकोट सडक पुग्ने सडक विभागको अनुमान छ । कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्ने ठेक्का नेपाली सेनाले लिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?