निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने सुझाव

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै लगानी निरुत्साहित गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने उनीहरूको दावी छ । ‘निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले भने, ‘सक्ने आफैं पढछन्, नसक्नेको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’

कक्षा १२ सम्म सबै विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउन राज्यको साधनस्रोतले नथेग्ने उनको दाबी छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘निजीले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोकिराखेका छन् ।’ देशभर ६ हजार निजी विद्यालयमा ३२ लाख विद्यार्थी छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यार्थी घटदो र निजीमा विद्यार्थी संख्या बढदो छ ।

एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सामुदायिकको बाधक निजी विद्यालय रहेको भन्ने धारणाबाट आयोगले प्रतिवेदन ल्याउन लागेको आरोप लगाए । ‘विद्यालय तहका एक तिहाइ विद्यार्थी हाम्रोमा पढछन्,’ उनले भने, ‘तर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार्न चासो नदिई हाम्रो आयु तोक्ने काम गरिएको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर निजीसरह बनाउन उनले सरकारलाई चुनौती दिए ।

प्याब्सन उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले जबर्जस्ती निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘हचुवाको भरमा निजीलाई गैरनाफामूलक बनाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिन्छ ?’

राज्यले लगानी फिर्ता दिन सक्छ भने विद्यालय बन्द गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘राज्यले कडाइपूर्वक नियमन र नियन्त्रण गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्रसित बनाएर अंकुश लगाउन खोजे आन्दोलनको घोषणा गर्छौं ।’

शिक्षाविद्हरूले भने निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसके नाफामुक्त गरेरै भए पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘२० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेर निजी शिक्षा बन्द गराउने भन्दै आयौं,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘कुनै पनि सरकार कहिल्यै पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लागेन, निजी बन्द गराएपछि मात्र सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।’

सरकार चलाउनेहरूले संस्थागतलाई प्रोत्साहन गरेकाले सामुदायिक विद्यालय खस्केको वाग्लेले दाबी गरे । ‘निजी बन्द गर्दा तत्काल ठूलो असर पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै सबैको ध्यान सामुदायिकमा जान्छ र सुधार आउँछ ।’

निजीलाई बन्दै गराउन नसके पनि संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयन हुन सके धेरै निजी विद्यालय पाखा लाग्ने उनले बताए । सात वर्ष तोक्नुभन्दा पनि कक्षा १ बाटै सुरु गरेर १२ वर्षभित्र सबै विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने नीति लिन उनले आयोगलाई सुझाव दिए ।

आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र नागरिकका मौलिक अधिकार भएकाले यस्तो क्षेत्रलाई नाफामुक्त बनाउन जोड दिइएको जनाए ।

उक्त तर्कमा सहमत छैनन् । सरकारलाई शिक्षाका लागि बजेट जुटाउने उपाय पनि आयोगले दिने उनले बताए । ‘शिक्षामा निजी लगाउनु हुनुहुँदैन भनेका छैनौं,’ उनले भने, संविधानकै अभिमत अनुसार शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने नीति अंगाल्न लागिएको उनले बताए । ७ वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर निजीलाई पनि गैरनाफामूलक बनाउन लागिएको उनले जनाए ।

‘हिजो कम्पनी मोडल सरकारले ल्याएको हो, आज सरकारलाई नै त्यो मोडल अन्त्य गर भनिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी विद्यालय सञ्चालकको लगानी सुरक्षित गरेर शिक्षालाई नाफारहित बनाउन लागिएको हो ।’

धनी र गरिबका छोराछोरीलाई छुट्टाछुट्टै शिक्षा दिने परिपाटी अन्त्य गर्न लागिएको उनको तर्क छ । सामुदायिकको गुणस्तर बढदै जाँदा विद्यार्थी–अभिभावकको चाहना पूरा हुँदै जाने उनले सुनाए ।