पाइलैपिच्छे अस्पताल, सबै सुविधाहीन
रूपन्देही — बुटवल बसपार्क छेवैको श्रवणपथ । प्रतिमिनेट २५ देखि ३० सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । हर्न निषेध छैन । चोकैमा छ, मर्सिसिटी अस्पताल । ०७० देखि सञ्चालनमा आएको, ५० बेडको ।
व्यावसायिक भवन भाडामा लिएर अस्पताल चलाइएको छ । बेड राखिएका अधिकांश कोठा अँध्यारा छन् । कुरुवा बस्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन । डाक्टर, कर्मचारी, सेवाग्राहीका सवारीसाधनदेखि एम्बुलेन्ससम्म सडकमै पार्किङ गरिन्छन् । सडकसँगै जोडिएको सटरमा औषधि पसल छ । छेवैमा जेनेरेटर । धूवाँ तेस्रो तलामा रहेको आईसीयूसम्म पुग्छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अस्पताल रहने स्थान धूवाँ, धूलो, ध्वनि, जललगायत सबैखाले प्रदूषणमुक्त हुनुपर्छ । परिसरमा बगैंचा, जोखिमपूर्ण फोहोरमैला व्यवस्थापनको उपयुक्त पूर्वाधार र प्रविधि हुनुपर्छ । अस्पताल क्षेत्रको २५ आना पार्किङका लागि हुनुपर्छ ।
आकस्मिक कक्ष, प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरेलगायत कक्षमा बिरामी सहजै जान र लैजान सक्ने हुनुपर्छ । आकस्मिक कक्षमा प्रतीक्षालय र बलात्कारपीडितको उपचारका लागि गोप्य कक्ष नभई नहुने पूर्वाधार हुन् । अस्पतालले यी कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन । एक्सरे एउटा तलामा, प्रयोगशाला अर्कै तलामा छ ।
नजिकै छ– लुम्बिनी सिटी अस्पताल । यसले पाल्पाको प्रवासमा रहेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको शाखाका रूपमा स्वीकृति पाएको छ । ५० बेडकै हो । ०६९ देखि भाडाको घरमा चल्दै आएको अस्पतालको प्रवेशद्वारदेखिकै संरचना अस्तव्यस्त छन् । आईसीयू कक्ष नजिकै जेनेरेटर, ढोकामै फोहोर । बिरामी कुरुवाका लागि प्रतीक्षालय छैन । खानेपानी शौचालयको ढोकैछेउ राखिएको छ । दुर्गन्धले बिरामी र कुरुवा नाकमुख थुनेर हिँड्छन् ।
अस्पतालका प्रशासक लोकनाथ भुसालले निर्देशिकाअनुसार सबै मापदण्ड पूरा नभएको स्विकारे । ‘हामी पूरा गर्ने प्रयासमै छौं,’ उनले भने, ‘स्थान अभाव भएकाले सार्न जग्गा खोजी भइरहेको छ ।’ अस्पतालले १ सय बेडमा स्तरोन्नति गर्न संघीय मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट अनुगमन टोली आउने तयारी छ । आकस्मिक कक्ष टिनको टहरा छ । अति सिकिस्त, सिकिस्त र सामान्य बिरामीका बेड एरिया छुट्याएर राख्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो कुनै संरचना छैन । लिफ्ट वा र्याम्प दुवै छैनन् । गम्भीर र शल्यक्रिया गरिएका बिरामी अर्को बेडमा सार्नुपर्दा आफन्तले पिठ्यू“मा बोकेर लैजानुपर्छ । एक तलाबाट अर्कोमा हीलचियर तथा ट्रली चलाउन मिल्दैन ।
बुटवलमा मापदण्ड पूरा नगरी चलिरहेका अस्पताल यी दुई मात्र होइनन् । अधिकांश अस्पतालका समस्या समान छन् । पुराना र जीर्ण घरमा चलाइएका छन् । भर्याङ निकै साँघुरा र अप्ठ्यारा छन् । मेडिटेक र जेनस अस्पताल एन्ड रिसर्च प्रालिले लिफ्ट जडान गरे पनि महिनाैंदेखि बन्द छन् ।
सय मिटरभित्रै ८ अस्पताल
निर्देशिकाअनुसार एउटाबाट अर्को अस्पतालको दूरी कम्तीमा १ किलोमिटर हुनुपर्छ । यहाँ सय मिटरभित्रै ८ अस्पताल छन् । बसपार्क नजिकै जेनस अस्पताल एन्ड रिसर्च प्रालि छ ।
नजिकै मेडिटेक अस्पताल र त्यससँगै जोडिएको घरमा बुटवल हस्पिटल प्रालि । एक घर छोडेर तिलोत्तमा अस्पताल । तिलोत्तमाकै पछाडि सडकमा लुम्बिनी नर्सिङ होम प्रालि छ । लुम्बिनी सिटी, मर्सिसिटी, सिद्धार्थ अस्पताल पनि त्यही छन् । यी कुनैको आफ्नो भवन छैन ।
गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालसमेत भाडाकै घरमा छ । सबैजसो अस्पतालले सामान्य चिकित्सादेखि शल्यक्रियासम्म र हाड जोर्नी, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौनरोग, आँखा र दन्त सेवासमेत सञ्चालनको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
निर्देशिकाअनुसार सामान्य चिकित्सा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसूति सेवा अनिवार्य हुनैपर्छ । यीबाहेकका सेवा पूर्वाधार पूरा गरेर मात्र दिन सकिन्छ ।
जतासुकै दादागिरी
नवलपरासीका २२ वर्षीय सुरज विक ०७४ जेठमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । उनलाई बुटवलको जेनस अस्पताल पु¥याइयो । ४ ठाउँ भाँच्चिएको खुट्टाको उपचारमा ६ महिना लाग्यो । बिल निस्कियो, झन्डै ७ लाखको । त्यो बुझाउन नसक्दा उपचारपछि पनि १० महिना अस्पतालमै बस्नुपर्यो । खर्च बढेर १५ लाख पुग्यो ।
रकम नबुझाई अस्पतालले घर जान नदिएपछि उनी ०७५ भदौमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको पहलमा छुटेका थिए । अस्पताल सञ्चालिका एवं निर्देशक डा. शारदा सिंहले रकम नतिर्दासम्म अस्पतालमै बन्धक बनाएर राख्ने धम्की दिएको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिब र विपन्नका लागि १० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पत्राचार गरेपछि बल्ल उनी घर फिर्न पाए ।
त्यस्तै दादागिरीमा चलेको अर्को अस्पताल हो, मर्सिसिटी । अस्पताल फोहोर भएको र नर्सले बिरामीको ख्याल नगरेको गुनासो गर्दा बुटवल, देवीनगरका राजेन्द्र शर्मालाई निर्देशक गोपाल श्रेष्ठले थर्काए ।
‘अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले जानेका छौं कि तैंले भन्दै दुव्र्यवहार नै गरे,’ उनले भने, ‘बेडमा बिरामी भएकाले मैले धेरै बोलिनँ, बोलेको भए कुटाइ नै खान्थें ।’ समाचारका लागि टेलिफोनबाट प्रतिक्रिया माग्दा निर्देशक श्रेष्ठले संवाददातालाई पनि बिहीबार धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । ‘तपाईलाई मापदण्डका बारेमा के थाहा छ र जानकारी दिनू,’ उनले भने, ‘कुनै जानकारी दिनु जरुरी छैन ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव एवं रूपन्देहीका अध्यक्ष नर्बु लामाले बुटवलका निजी अस्पताल सेवा प्रदायक नभई ‘लोभीपापीका ठगी खाने’ संस्था भएको बताए । ‘मापदण्ड भन्ने त कुरै छैन,’ उनले भने, ‘पैसा कमाउनकै लागि खोले, गरिबलाई ठगेर धन आर्जन गर्ने माध्यम बनाए ।’ त्यस्ता अस्पताल सञ्चालकलाई मेडिकल काउन्सिलका मान्छेले समेत सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए ।
काउन्सिलका मान्छेले गर्ने अनुगमन नाम मात्रका हुन्छन् । स्थानीय सरोकारवाला कोही नखोजी सञ्चालकले नै चाहेबमोजिम अनुगमन गर्ने र स्वीकृति दिने परिपाटी मौलाएकोमा लामाले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सबैतिर ब्रह्मलुट छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने निकाय नै पैसामा बिक्छन् अनि कसको के लाग्छ ।’
अनुगमनमै समस्या
मुलुक संघीयतामा गएयता निर्देशिकाअनुसार अनुगमन हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले कानुन नबनाउ“दा अन्योल बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले १५ बेडसम्मका अस्पतालको स्वीकृति, नियमन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दि“दै छ । १६ देखि ५० बेड प्रदेश सरकार र ५१ देखिमाथि बेड हुने अस्पताल संघीय सरकारले नै स्वीकृत गर्ने गरी कानुन बन्दै छ ।
प्रदेश सरकारले १ सय बेडसम्मको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुनुपर्ने माग गर्दै छन् । प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बुटवलका अधिकांश निजी अस्पताल मापदण्डविपरीत रहेको बताए ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७५ ०७:४०
