प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज हुने

बोनस ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरिने उल्लेख छ । अब उद्योग/प्रतिष्ठानले बोनसबापत श्रमिकको कल्याणकारी कार्य गर्न छुट्याउनुपर्ने शतप्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यो प्रावधान पारित भए सबैभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेका सुविधा कटौती हुनेछ । प्रतिष्ठानस्तरबाटै पाउने शैक्षिक खर्च, बाबु–आमाको उपचार खर्च, घरभाडाजस्ता सुविधा अब पाउने छैनन् ।

हाल प्रतिष्ठानस्तरमा राखिएका कल्याणकारी कोषका रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला हुनेछ । बोनस ऐन २०३० मा मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले ६ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम, मासिक ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले ५ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम र मासिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले तीन महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम बोनस पाउने व्यवस्था छ ।

बोनस बाँडेर बाँकी बसेको रकममध्ये कामदारको कल्याणकारी कामका लागि ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा र ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राख्ने व्यवस्था थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएपछि राष्ट्रियस्तरका कल्याणकारी कोषमा रहेको झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेको छ ।

२५ वर्षसम्म कल्याणकारीका लागि संकलन गरेको रकम कम हुने भएकाले सुरक्षा कोषमा ल्याइएको श्रमको दाबी छ । कोषको मूल स्रोत कल्याणकारी रकमभन्दा पनि रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनको ३० प्रतिशत योगदान हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै सरकारले बोनसको सीमा बढाएको छैन । ‘नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब ८ सय १४ रुपैयाँ हुँदा बोनसको सीमा तोकिएको थियो,’ श्रम कानुनका विज्ञसमेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सिलिङ अझै बढेको छैन ।’ सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

बोनस पाउने सिलिङ भने चार हजारमा सीमित छ । ट्रेड युनियनहरू श्रमिकले पाउने बोनसको हिस्सामा हदबन्दी लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘रोजगारदाताको मुनाफाको हिस्सामा सीमा छैन, त्यसैले श्रमिकले पाउने बोनसको हिस्सामा किन हदबन्दी लगाउनुपर्‍यो ? हदबन्दी लगाउने हो भने न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा बोनसको हद वृद्धि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा ट्रेड युनियन र रोजगारादाताबीचको बैठकले बोनसको सीमा निर्धारण गर्ने सहमति जनाएको थियो । जसमा न्यूनतम ज्यालाको दोब्बरसम्म पारिश्रमिक पाउनेलाई ८ महिना र त्योभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने श्रमिकलाई ६ महिनाको बोनसबापत रकम दिने उल्लेख थियो । यो विषय संशोधन विधेयकमा परेको छैन ।

‘जुन विषय चलाउनुपर्ने थियो, त्यो चलाइएन । जुन चलाउनै नपर्ने थियो, त्यो चलाइयो,’ बडालले भने, ‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त सिफारिसलाई मतलब गरिएन ।’ उद्योगीहरूले प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष हटाइदिँदा उपादकत्व र राजस्व दुवैमा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।