छाउपडी पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने माग

छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको नीतिमा सुझाव दिँदै उनीहरूले यस्तो आवश्यकता देखाएका हुन् ।

मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि छाउपडी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा समूहगत छलफल गर्दै जनप्रतिनिधि तथा जिल्लाका अधिकारकर्मीले यस खाले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘छाउपडी प्रथा प्रत्येक व्यक्तिको मस्तिष्कमा गहिरो छाप बनेर बसेको छ,’ बित्थडचिर गाउँपालिका उपाध्यक्ष जानकी बोहराले समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘सामान्य खालका

चेतनामूलक कार्यक्रमले मात्र यो उन्मूलन हुन सक्दैन । यही कारण यसबारे पाठ्यक्रमै लागू गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पाठ्यक्रममा छाउपडीमात्र नभएर जातीय विभेद, छुवाछूतलगायत सामाजिक कुप्रथा र अन्धविश्वास तोड्न एउटा पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो । सुझाव दिँदै छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने, ‘छाउपडीमात्र होइन, थुप्रै कुप्रथा र अन्धविश्वासका कारण हाम्रो प्रदेश विकासको मूलप्रवाहमा समेटिन सकेको छैन । यसविरुद्ध विद्यालयस्तरबाटै जागरण फैलाउन सक्यो भने समाज छिटो परिवर्तन हुन सक्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको उक्त राय सुझाव संकलनमा छाउपडी प्रथा हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव आएका थिए । छाउपडी प्रथा मान्नेलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छाउ प्रथाको समर्थन गरे उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव आएको थियो ।

यस्तै धामीझाँक्रीलाई चेतना दिनुपर्ने, छाउगोठ मुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई विभिन्न खालका प्रोत्साहन दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था प्रदेशको नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव सहभागी जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीले दिएका छन् ।

सरकारले छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डको व्यवस्था गरे पनि यो व्यावहारिक नभएकाले चेतना जागरण नै छाउ प्रथा उन्मूलनको एकमात्र विकल्प भएको उनीहरूको धारणा थियो । छाउ मानव अधिकारविरुद्धको अपराध भएकाले प्रदेश सरकारले यसको अन्त्यका लागि विशेष कदम चाल्न लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए ।

उनले भौतिक विकासले मात्र समृद्धि नआउने उल्लेख गर्दै छाउ प्रथाका कारण यहाँका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आत्मसम्मानमा आँच पुगेको बताए ।

बझाङका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीले प्रदेश नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको बताउँदै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशले नीति निर्माण गर्ने जनाए ।