१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दूतावासमा आफूखुसी कर्मचारी

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — आर्थिक चुस्तता र पारदर्शिताका लागि भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा निश्चित संख्यामा स्थानीय कर्मचारी तोके पनि अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली नियोगले आफूखुसी कर्मचारी थपेको छ ।

दूतावासमा आफूखुसी कर्मचारी

डीसी नियोगका लागि चालक, सेक्रेटरीसहित ६ जनाको दरबन्दी रहेकामा राजदूत अर्जुन कार्कीले ११ जना पुर्‍याएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ऊक्त जनशत्ति कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी आधारमा अनावश्यक देखिएको टिप्पणी गरिएको छ । यी कर्मचारीको वार्षिक व्ययभार ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतले बढीमा २ जना घरेलु कामदार लैजान पाउने र नियोगको जिम्मेवारी हेरी फरक संख्यामा स्थानीय कर्मचारी तोक्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

जेनेभास्थित नियोगमा ४ जना, पेरिसस्थित नियोगमा २ जना स्थानीय कर्मचारी तोकिएका छन् । भारतको दिल्लीस्थित नियोगमा भने एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी छन् । डीसीस्थित नियोग स्रोतका अनुसार राजदूत कार्कीले कन्सुलरलगायत कामकारबाही बढेको भन्दै आफूखुसी कर्मचारी थपेका हुन् ।

उनले सँगै लगेका सर्भिस स्टाफ शिवराज गुरुङ दूतावासबाट भागेको भनी परराष्ट्रमा उजुरी परेको छ । ‘तोकिएको संख्याभन्दा बढी र अनुपयुक्त समयमा सर्भिस स्टाफ लैजान खोज्दा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएको सूचना पनि हामीले पाएका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘विदेशी मुलुकमा नियोगसम्बद्ध कर्मचारीको यस्तो हालत उब्जिए मानव तस्करीको अभियोग लाग्ने हुन्थ्यो तर सरकारले केही नियोगमा असाधारण अधिकारसम्पन्न राजदूत तोकिदिएपछि प्रश्न गर्ने कोही देखिएन ।’

अमेरिका, अस्ट्रेलियासहितका नेपाली नियोगमा लगिएका सर्भिस स्टाफ उतै बेपत्ता भएको भेटिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता मात्रै ‘राजदूत र अधिकृतहरूले विदेशस्थित नियोगहरूमा लैजाने घरेलु कामदारलाई फर्कंदा साथै ल्याउनुपर्ने प्रावधान’ तय गरेको छ ।

राजदूत कार्कीले दुई जना ‘अफिस स्टाफ’ बाहेक कुमार श्रेष्ठ, रामजी दाहाल, आशाकाजी महर्जन, धनकुमारी कार्की र मनीषजंग थापालाई स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काठमाडौंबाट लगेका छन् । यी कर्मचारीलाई ‘स्थायी’ गराउन अर्थ र परराष्ट्र मन्क्रालयमा कार्कीको लबिइङ जारी रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

यसबाहेक ‘सोसल सेत्रेटरी’ पद सिर्जना गरेर कार्कीले नियोग नै नआई तलब खाने गरी एक महिला कर्मचारी पनि नियुक्त गरेको उनले जनाए ।

यसबारे बुझदा राजदूत कार्कीले ‘यी कुनै पनि सरोकारमा सत्यता नरहेको’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ‘सम्पूर्ण तथ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध छन्,’ उनको लिखित भनाइ छ । डीसी नियोगभित्रको मनोमानीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिएको रिपोर्टिङ बुझ्न खोज्दा सचिव शंकर बैरागीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

डीसीमा झन्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्चेर यस वर्ष राजदूत निवास खरिद गरिएकामा खरिद प्रक्रिया अनावश्यक र अपारदर्शी भएको भन्दै कार्कीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । यो साता मात्रै सरकारले कार्कीसहित भारत र चीनका आवासीय नेपाली राजदूतलाई मन्त्रीसरह पदोन्नति गरेको छ । राजदूत कार्कीको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदै छ ।

राहदानी नवीकरण मुस्किल

डीसीस्थित नियोगले ४ महिनाअघि एउटा सूचना जारी गर्दै सम्बद्ध राज्यहरूमा दूतावास प्रतिनिधि आफैं हाजिर भएर राहदानी नवीकरणको सूची संकलन गर्ने जनाएको थियो ।

यसैका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाले २ वर्षअघि नै दुइटा ‘मोबाइल किट’ पनि पठाएको थियो । तर, अहिले आफैं दूतावासमा उपस्थित भए मात्रै एमआरपी प्रक्रिया सुरु गर्ने अडको थापेको टेक्सास, ह्युस्टनबाट एक नेपाली विद्यार्थीले बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राहदानी नवीकरणको सहजताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘यो मोबाइल किटमा डिजिटल औंठाछाप, क्यामेरा, स्क्यानरसहितको सुविधा हुन्छ,’ महाशाखा प्रमुख रामकाजी खडकाले भने, ‘अमेरिकाको राज्य राज्यमा गएर राहदानी नवीकरण सूची लिन सहज हुन्छ भनेर आवश्यक साधन पठाइएपछि तोकिएको काम किन नभइरहेको हो, यसबारे विभागले बुझ्नेछ ।’ दुवै मोबाइल किट डीसीस्थित नियोगमा थन्केर बसेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?