बागदरबार संरक्षण थाल्न आदेश
काठमाडौँ — बागदरबार के–कस्तो तरिकाले संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रक्रिया १५ दिनभित्रमा सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकतत्वमा विज्ञ टोली बनाई अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधि, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्त्वविद्, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद, आर्किटेक्ट इन्जिनियर लगायतका विशेषज्ञको टोली बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
टोलीको आवश्यक अनुगमन र कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । भुइँचालोले क्षति पुर्याएको दरबार संरक्षणमा विवाद नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘दरबार/भवनको संरक्षण गर्ने विषयमा विवादै भएन,’ फैसलामा छ, ‘तर त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न रहेको र उक्त विवादित दरबार/भवनको संरक्षण प्रवलीकरण/मजबुतीकरणको माध्यमबाट गर्ने वा पुनर्निर्माणको माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखियो ।
विवादित दरबार/भवनको पुनर्निर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने प्रश्नको सन्दर्भमा फरकफरक समयमा फरकफरक निकायबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेर्दा तथा अन्तिममा यस अदालतको मिति मंसिर ४ को आदेशबाट गठित समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विशेषज्ञको रायमा पनि एकरूपता देखिएन ।’
बागदरबारमा ५ पटक अध्ययन भएको थियो । त्यसमध्ये महानगरले डिजीकन नामक कन्सल्टेन्सी अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको थियो । त्यसलेचाहिं भत्काउन सुझाव दिएको थियो । पुरात्त्व विभागले पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
कोही जोगाउन सकिने, कोही जोगाउन नसकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन मंसिर ४ गते पुरातत्त्व विभागलाई आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार विभागले विभागका पूर्व महानिर्देशक कोषराज आचार्य, वास्तुकलाविद् काइवाई जे र संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्केलाई सम्मिलित विज्ञ टोली बनाएको थियो ।
टोली बागदरबार भत्काउन नपर्ने र सवलीकरण गरेर जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । भवनलाई दिगो गरी संरक्षणका लागि अध्ययन गर्न केही कार्यक्षेत्रसमेत तोकिदिएको छ ।
विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको प्रयोजन र प्रयोजनको उद्देश्यप्राप्ति गर्न आवश्यक पर्ने संरचनाको गुणात्मक पक्ष, संरक्षणको आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा भविष्यको विपद् जोखिमताको व्यवस्थापनका लागि चहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, प्रभावकारी सुरक्षणको सुनिश्चितता, भवनको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक संरक्षण कार्यविधि २०६४, भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्मारकहरूको संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी म्यानुअल २०७३ लगायतको सम्बन्धित अन्य ऐन र कार्यविधिको परिधिभित्र रही गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ ।
बागदरबारलाई थप हानि हुन नदिन उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक ५ गते र पुरातत्त्व विभागले त्यही वर्षको कात्तिक ८ गते बागदरबारमा थप क्षति हुन नदिने संरक्षण कार्य गर्नु भन्दै पत्राचार गरेका थिए । महानगरपालिकाले भने बाह्य प्रभावबाट जोगाउन र थप क्षति हुन नदिनू भनेर दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो ।
‘प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागको पत्र पाएपश्चात पनि हानि हुन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकोले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रूपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखियो,’ आदेशमा छ, ‘सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवं स्वामित्वसमेतको आधारमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्वसमेत नेपाल सरकारको रहेको छ ।’
पुरातत्त्व विभागले २०७३ वैशाख २० गते राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राख्ने, संरचनाको बाहिरी भित्री खुला ठाउँमा थप कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेन ।
उल्टै महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि यसलाई भत्काउन टेन्डरसमेत आहान गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि पुरातत्त्व विभागले फेरि २०७४ कात्तिक ८ मा अर्को पत्र लेख्दै नभत्काउन र थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेको थिएन ।
आफूले पहिला पठाएको पत्रको ठीक उल्टो हुने गरी पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले २०७५ जेठ १५ गते बागदबार भत्काउन अनुमति दिएका थिए । त्यो अनुमतिपत्रसमेत सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेशमार्फत खारेज गरिदिएको छ ।
बागदरबार राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको थलो हो । भीमसेनका बुबा अमरसिंहले सानो भवन बनाएका थिए । पछि भीमसेन थापा शक्तिमा आएपछि ठूलो भवन बनाएका थिए । साततले थियो बागदबार । १९९० सालको भुइँचालोले त्यो भत्किएर चार तलामा सीमित भयो ।
यही दरबारको छेउमै जुद्धशमशेरले अर्को भवन बनाएका थिए । १९९० सालको भुइँचालोपछि बनेको भएकाले यो सय वर्ष नपुगेको, पुरातात्त्विक महत्त्व नभएको हरिभवन हो भन्दै महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो ।
अदालतले हरिभवन र बागदरबार विवादको विषय होइन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ अनुसार यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ । उक्त दफामा सय वर्ष नपुगे पनि अद्वितीय कलाकृति भएको तथा कुनै सयमको ऐतिहासिक महत्त्व दर्साउने स्मारकहरू पुरातत्त्व विभागले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘अद्वितीय कलाकृति भएको तथा कुनै कालखण्डको ऐतिहासिकता दर्साउने स्मारक पुरात्त्व विभागले संरक्षण गर्ने गराउनुपर्ने नै देखिँदा हालको उक्त संरचना प्राचीन स्मारक बागदरबार हो कि होइन भन्नेतर्फ यस अदालतमा प्रवेश गरिरहुन नै परेन,’ आदेशमा छ । अदालतले बागदरबार भोगाधिकारबारे पनि प्रस्ट पारेको छ । सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई बागदरबार भोगाधिकार मात्र दिएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १०:२०
