कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

रेलमार्गमा सहमति जुटेन, कालिकानगर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या 

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — दस वर्षअघि बुटवल कालिकानगरको मध्यभाग हुँदै पूर्व–पश्चिम रेल चल्ने कुराले धेरैमा खुसी छाएको थियो । कालिकानगरमा बस्ती निकै पातलो थियो । रेल विभागबाट आएका इन्जिनियरले रेल मार्ग बन्ने निर्णय सुनाइरहँदा सबैले स्वागत गरे । दलका नेताको पनि त्यसमा जस लिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । ०६५ फागुनतिरको कुरा हो ।

त्यसपछि नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालियो । त्यसका लागि कोरियन कम्पनी परामर्शदातामा नियुक्त भयो । त्यसले पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो ।


परामर्शदातालाई सकेसम्म सर्वसाधारणको कमभन्दा कम क्षति हुने गरी ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग’ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्देशन थियो । परामर्शदाताले प्रभावितसँग समन्वय र सहमति नै नगरी जमिनको अवस्था परीक्षण गर्दै सर्भेको काम पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझायो ।


आव ०६७/६८ बाट परामर्शदाताकै प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन थालियो । पूर्व–पश्चिम क्षेत्रको ९ खण्डमा विभाजन भएको रेल मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी सिवान ईआरएमसी जेभी परामर्शदाता नियुक्त भयो ।


त्यसले अहिले पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमध्ये धेरै ठाउँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेको छ । बाक्लो बस्तीका कारण विवाद बढदै गएको बुटवलको कालिकानगरदेखि तिनाउ खोलासम्मको झन्डै डेढ किलोमिटर क्षेत्रको काम बाँकी छ ।


पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गडडाचौकीसम्मलाई विभिन्न नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वी क्षेत्रको सिमरा तमसरिया खण्ड र निजगढबाट भरतपुर खण्डमा समस्या छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट सर्भे भए पनि त्यहाँ डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।


पहिला सर्भे भएकै स्थानबाट लैजाने वा नयाँ सर्भे गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । त्यसबाहेक बुटवल क्षेत्रको कालिकानगरदेखि तिनाउपारिसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्रको पनि डीपीआर तयार गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत हुन नसकेको हो ।


प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको सहमति लिएर मात्रै प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर तयार गर्ने प्रयासमा रेल विभाग छ । विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले सन् २००८ देखि २०१० सम्म भएको सर्भेअनुसार अहिले डीपीआर बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘विवाद भएका ठाउँबाहेक धेरैको डीपीआर तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘विवाद देखिएका स्थानमा पनि सहमतिमै डीपीआर र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ बुटवलको कालिकानगर क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भएको उनले बताए ।


विभागले पूर्वी क्षेत्रबाहेक बुटवलदेखि पश्चिमीलाई मात्र चार खण्डमा विभाजन गरेको छ । बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड र सुक्खड–गडडाचौकी खण्डमध्ये अन्यको डीपीआर र प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर ट्र्याक निर्माण तयारीमा विभाग छ ।


बुटवलमा भने अहिलेसम्म भएका झन्डै दर्जन छलफल र भेटघाटले सहमति निकाल्न नसक्दा रेल विभाग र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यो विषय टाउको दुखाइ भएको छ । दुई साताअघि प्रभावित क्षेत्रको वडा कार्यालयमा भएको कुटाकुटले थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।


के हो समस्या ?

कालिकानगर अहिले बुटवलको तीव्र बस्ती विकास भइरहेको क्षेत्रमध्येकै हो । बुटवल उपमहानगरपालिका ११ मा पर्ने यस क्षेत्रको मध्य भागबाटै रेलका लागि सर्भे भएको छ । जुन क्षेत्रमा अहिले पनि धमाधम घर बनिरहेका छन् ।


वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्रीले रेल मार्गका लागि अहिलेसम्म कुनै ‘मार्किङ’ नभएको र नक्सा बनाउन रोक्नु भन्ने कुनै जानकारी नगराएकाले घर निर्माण जारी रहेको बताए । ‘खासमा अहिलेसम्म रेल विभागले रोक्नु भन्ने कुनै जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएका केही अनौपचारिक छलफलबाहेक अन्य काम र प्रगतिबारे जानकारी छैन ।’ रेल विभागले नै आफूखुसी काम गरेकाले समस्या झन् बढ्दै गएको उनले बताए । जानकारी माग्दासमेत धेरै कुरा खुलाउन नमिल्ने भन्ने गरेको जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ ।


रेल मार्ग निर्माणकै लागि बुटवलमा अहिलेसम्म रेल विभागले औपचारिक र अनौपचारिक गरी दर्जनौं पटक भेला र छलफल गरेको छ । वडा कार्यालयमा भएको पहिलो छलफल जानकारी दिने मात्र काम भयो । दोस्रो पटक नगरपालिकामै र तेस्रो पटक होटलमा छलफल गरियो ।


रेल विभागका इन्जिनियर र परामर्शदाताले पहिलोपटकको छलफलमा रेल मार्ग कालिकानगरस्थित रोजपार्टी प्यालेस रहेकै स्थानलाई केन्द्र मानेर त्यसको २५/२५ मिटर उत्तर–दक्षिण क्षेत्रबाट सर्भे भएको जानकारी दिए । दोस्रो पटकको छलफलमा कालिकानगरकै विकास इम्पेक्स नजिकलाई केन्द्र मान्ने बताए ।


तेस्रो पटक सिद्धार्थ कटेजमा पावरप्वाइन्टबाट देखाउने क्रममा दीपशिखा ट्रेडिङलाई केन्द्र मान्ने जानकारी गराए । रोजपार्टी प्यालेसबाट विकास इम्पेक्स उत्तरतर्फ र दीपशिखा दक्षिणतर्फ छ ।


तीनवटा छलफलमा तीन थरी स्थान सार्वजनिक भएपछि प्रभावित क्षेत्रका पीडितले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरे । त्यति मात्र होइन, एक पीडितमध्येकैले दिएको जानकारीअनुसार रेलमार्गको केन्द्रविन्दु स्पष्ट नभएपछि कालिकानगरका रोजपार्टी प्यालेस आसपासका धेरै घरमा रातारात ‘रातो चिह्न’ लगाइयो ।


त्यसले धेरैका घर पर्ने त्रास सिर्जना गरेर आन्दोलनकर्ताको भीड तयार गरी विष्णुप्रसाद चापागाईको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बन्यो । वडाध्यक्ष क्षत्रीले परामर्शदाता र इन्जिनियरकै व्यवहारले प्रभावितको संख्या सानो भए पनि ठूलो समस्या सिर्जना गरेको बताए । ‘इन्जिनियरले नै कहिले यता भन्ने कहिले उता भन्ने गरेपछि प्रभावितलाई पनि सर्भे भएको ट्र्याक सार्न सकिने रहेछ भन्ने बुझे,’ उनले भने, ‘पर्ने भयो भनेर चुप बसेका प्रभावितलाई उनीहरूले नै आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना गरिदिए ।’ अहिलेसम्मको सर्वेक्षणले १ सय ५० घर भत्काउनै पर्नेको सूचीमा छन् ।


समस्या त्यत्तिमै सकिएन । ०७४ माघ अन्तिम साता तिलोत्तमा नगरपालिका १ र ४ का विभिन्न टोलमा एकाएक रेल विभागबाट खटिएको टोली पुग्यो । टोलीले शंकरनगर, नयाँमिल, देवीस्थान, १० नम्बरलगायत स्थानमा पुगेर दायाँबायाँ नाप्ने र सार्वजनिक जग्गाका रूख, बिजुलीका पोल एवं घरका छतमै गएर मार्किङ गरे ।


उनीहरू आफैंले गाडेका पिलरमा आरडब्लूबीएम, रूख र बिजुलीको पोलमा आरएनआर १, आर २ संकेत लेखे । त्यसले स्थानीय अत्तालिए । संघर्ष समिति गराएर सुरुमा सर्भे भएको क्षेत्र छोडेर अर्को स्थानमा सर्भे गर्न नहुने र त्यो रोक्न दबाब दिन आफूहरू समिति नै बनाएर संघर्षमा उत्रिएको सदस्य माधव देवकोटाले बताए ।


‘कहिले कालिकानगर, कहिले शंकरनगर हुन्छ र रेल मार्ग पनि,’ उनले भने, ‘दबाबकै भरमा सर्ने भएपछि हामीले पनि घर/बस्ती मासेर किन रेलको मार्ग सार्न दिने भनेर आन्दोलित भयौं ।’ तत्काल स्थानीयको विरोधपछि रेल विभाग नै पछि हट्यो ।


समाधानमा ‘फ्लाई ओभर’

रेल विभागले विवादको टुंगो लगाउन नसकेपछि अहिले बुटवलको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रमा आकासे पुल ‘फ्लाइ ओभर’ बनाएर रेल लैजाने गरी अन्तिम डिजाइन गरिएको छ । त्यसमा पनि स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन् ।


बुटवल पश्चिम क्षेत्रका लागि बुटवलकै कालिकानगर पूर्वतर्फको जंगलमा स्टेसन बन्नेछ । त्यहाँबाट आकासे पुलमार्फत तिनाउ खोलापारि तारेर पुनः सडक मार्गबाटै रेल गुडने गरी डिजाइन तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।


आकासे पुलबाट रेल लैजाँदा तुलनात्मक रूपले कम क्षति हुने विभागको दाबी छ । रेल मार्गका लागि जमिनमा ५० मिटर चौडाइ आवश्यक पर्ने भए पनि आकाशबाट लैजाँदा १३ मिटर भए पुग्नेछ । त्यसका लागि प्रत्येक पिल्लरको दूरी ३२ मिटरको अन्तरमा हुनेछ । उचाइ ९ मिटरसम्मको हुनेछ ।


‘रेल मार्गको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सबै क्षेत्रको समस्या समाधान भयो,’ उनले भने, ‘बुटवल खण्डका लागि पनि केन्द्रीय तहदेखि जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग समेत सहमति जुटाएर सर्भे भएकै स्थानबाट लैजाने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।’


प्रभावित क्षेत्रका केहीले अझै विरोध गरे पनि विभागले चलनचल्तीको मूल्यमै मुआब्जा दिएर अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको उनले बताए । पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको मूल खण्डको दूरी ९ सय ४५ किलोमिटर छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?