मधेस राजनीतिमा नयाँ प्रतिस्पर्धी

भूषण यादव

वीरगन्ज — विगतमा राज्यसँग आफ्नो माग पूरा गराउन ‘सीके राउतको बाटोमा हिँड्न नपरोस्’ भन्नेहरू अहिले राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि भन्न थालेका छन्, ‘उनको दोकान (पसल) मधेसमा चल्दैन ।’ यो तर्कमा स्थापित मधेसकेन्द्रित दल विश्वस्त छैनन् । 

सिरहाको लहानमा गत साता भएको सीके समूहको राष्ट्रिय भेलाले ‘जनताको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अघि बढ्ने’ निर्णय गरेको छ । मधेसको राजनीतिमा वैधानिक रूपमा अर्को पार्टी स्थापनाले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ ।


राजनीतिक विश्लेषकहरूले मूलधारको राजनीतिमा एउटा अर्को प्रतिस्पर्धी शक्तिको सम्भावना देखेको टिप्पणी गरेका छन् । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार राउत मात्र हैन, मधेसको राजनीतिमा अन्य दल पनि आउन सक्छन् । ‘सीकेको आगमनले कतिपयको मनमा चिसो पसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तेजतर्रार मान्छे हुन् राउत, मधेसका समस्या समाधानका लागि नयाँ व्याख्या गर्न सक्छन् ।’


जनकपुरका राजनीतिक विश्लेषक लाभका अनुसार राउतको दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा आउने सम्भावना छ । ‘त्यसका लागि उनले सरकारसँग गरेको ११ बुँदेको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, सहमति र क्रियाकलाप फरक भयो भने विश्वासको वातावरण बन्दैन, कार्यकर्ता पनि पलायन हुन्छन्,’ उनले भने । विश्वासको वातावरण निर्माण गरे राउतले राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने उनको आकलन छ ।


ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साह दुवै पक्षले समझदारी इमानदारीपूर्वक पालना गरे देशको राजनीतिमा राम्रो दिशानिर्देश हुने ठान्छन् । ‘समाजभित्र रहेका केही असहमतिलाई सहमतिमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय जेलमा बसेपछि राज्यसँग विद्रोह गरेर मुद्दा स्थापित हुँदैनन् भन्ने कुरा राउतले महसुस गरेका हुन सक्छन् । करिब १७ हजारको मृत्यु भएपछि तत्कालीन माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको नजिर पनि छँदै छ ।’


साहका अनुसार नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिका कारण राउतको माग सम्भव थिएन । ‘उनले जुन विखण्डनको नारा अघि सोरका थिए, त्यसलाई आममधेसीले स्वीकार गरेका छैनन्,’ समाजशास्त्री साहले भने, ‘स्वतन्त्र मधेस भनेर अलग राज्यको राजनीति मधेसमा स्थापित हुँदैन । मधेसी जनताले कुनै एंगलले स्विकार्दैन भन्ने पनि रियलाइज गरेको हुनुपर्छ ।’


संविधान निर्माणअगावै र पहिलो संशोधन भएपछि पनि मधेसकेन्द्रित दलका वरिष्ठ नेताले सरकारलाई बेला–बेलामा ‘सीके’ को डर देखाइरहन्थे । अहिले राउत अन्य दलझैं अगाडि आएपछि मधेसका परम्परागत पार्टीमा चिसो पसेको छ ।


मधेसमा करिब पाँच वर्ष गतिविधि गरिसकेकाले राउतका पनि समर्थक छन् । ‘भर्खरै बनेको संविधानलाई फाल्न सकिँदैन, बरु यही संविधानअन्तर्गत रहेर असन्तुष्टिहरूलाई संशोधन गर्न सकिन्छ’, साहले भने । उनका अनुसार मधेसमा उनीप्रति एकखालको आकर्षण छ । ‘त्यो आकर्षण विद्रोह गरी फरक राज्य बनाउँछु भनेर भएको हैन,’ उनले भने, ‘अहिलेका मधेसकेन्द्रित दल ०४८ सालदेखि संसद्मा छन्, मन्त्री बनेका छन् तर जनतालाई खासै परिवर्तन अनुभव गराउन सकेका छैनन्, उनीहरूको ठाउँ सीके राउतले लिन सक्छन् ।’


कार्यकर्तालाई ११ बुँदे सहमति तथा मधेसी जनता र परम्परागत दलबीचको स्पेसबारे सम्झाउन सके राजनीतिमा राउत स्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ । साहका अनुसार अब मधेसमा तीन धार हुनेछ । ‘संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका लागि राउतको पार्टी फलामको चिउरा बन्ने सम्भावना छ, राउतले अबको आफ्नो राजनीति कसरी अघि बढाउँछन्, धेरै कुरा त्यसमा भर पर्छ,’ साह भन्छन्, ‘लामो समयदेखि आधारभूत परिवर्तनसमेत महसुस गर्न नसकेका जनताको सहानुभूति पाउन उनका लागि राम्रो अवसर छ ।’


सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपछि पहिलोपल्ट जनकपुर पुग्दा राउतका समर्थकमा पुरानै रवैया देखेर सबै झस्किए । पुरानै नारा र प्लेकार्ड बोकेर विमानस्थल पुगेका कार्यकर्तालाई देखेर सत्तारूढ दलका नेता, विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र असन्तुष्टि प्रकट भए । ‘कार्यकर्तासम्म आफ्नो कुरालाई सम्प्रेषण गर्न नसकेकाले पुरानो नारा लगाएको हुन सक्छ,’ डा.लाभ भन्छन्, ‘लामो समयदेखि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्दै आएका थिए, अहिले उनका लागि संक्रमणकालको समय हो ।’


समाजशास्त्री साहका अनुसार कुनै पनि कुरामा परिवर्तन आउन समय लाग्छ । किताबको पाना परिवर्तन गरेजस्तो हुन्न । ‘छुट्टै राज्य बनाउँछु भनेर एक ढंगको सामाजीकरणमा रहेका कार्यकर्तालाई मोडेर राजनीतिक विश्राम गराउनु चानचुने कुरा हैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर अहिले नै सरकारसँगको सहमति पालना भएन भन्ने बेला आएको छैन ।’


११ बुँदे सहमतिको आफूअनुकूल व्याख्या भइरहँदा साहले २०३६ सालको जनमतसंग्रह घोषणा सम्झिए । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला जनमतसंग्रहलाई कांग्रेसले एक थरी व्याख्या गर्थे, कम्युनिस्टले अर्को थरी र पञ्चायत पक्षधरले अर्कै ।’ राजपा महासचिव मनीष सुमन राउतलाई मधेसको प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा मान्न तयार छैनन् । ‘विखण्डनको नारा छाडेर सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आए, यो खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर फोरम–राजपाको बाटोमा हिँड्न अप्ठ्यारो छ, जनताबीच भिजिसकेको हुनाले हामीलाई चुनौती दिन गाह्रो छ ।’


राउतले एक्कासि बाटो परिवर्तन गर्नु आश्चर्य भएको उनले बताए । ‘फागुन २४ गते सरकारसँग सहमति गरेका राउत एक दिन अगाडिसम्म मधेस अलग राष्ट्रका लागि लडिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘उनको यु–टर्न रहस्यमयी छ । उनी पलायन पनि हुन सक्छन् ।’ जसरी राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुरा बाहिर आएका छन्, त्यसको आधारमा उनी नेकपामा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।


नेकपा प्रदेश २ का इञ्चार्ज एवं संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलका अनुसार फोरम र राजपा विगतदेखि नै सत्तामा रहिसकेकाले राउत त्याग र इमानदारीका हिसाबले उनीहरूभन्दा हावी हुन सक्छन् ।


‘आकर्षक जागिर छाडेर राजनीतिमा आएका हुन् राउत, कुनै लोभलालचले आर्जन गर्ने हिसाबले आएका हैनन्, सुखमय जीवन छाडेर आएका हुन्,’ उनले भने, ‘विखण्डनको नारा मात्र उनको खराब पक्ष थियो, अब त्यो पनि छाडिसके, मधेसको राजनीतिमा उनलाई स्वागत छ ।’ वैज्ञानिक जस्तो मान्छे राजनीतिमा आएपछि मधेस मुद्दाको समाजशास्त्रीय हिसाबले उत्खनन हुने उनले विश्वास लिएको खुलाए । ‘अब विध्वंसको बाटो हैन, समृद्धिको बाटोमा लाने व्यक्ति चाहिएको छ,’ उनले भने ।


कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले राउत र सरकारबीच भएको ‘रहस्यमय’ सम्झौताले आशंका उब्जिएको बताए । ‘अखण्डता, राष्ट्रियता, संविधान मान्ने सम्झौता भइसकेपछि उनका कार्यकर्ताले जनकपुरमा किन स्वतन्त्र मधेस र जनमतसंग्रहको नारा लगाए,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभागृहमा भएको सम्झौता उनका कार्यकर्तालाई थाहा नपाएको भन्न मिल्दैन, सारा मुलुकले थाहा पाउने अनि उनीहरूले चाँहि जानकारी नपाएको भन्न सुहाउँदैन ।’


उनका अनुसार राउत आफू पनि जेलबाट छुट्ने र कार्यकर्तालाई पनि छुटाएर अभियानलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउने रणनीतिबमोजिम सम्झौता भएको हो । ११ बुँदे सम्झौताको २ नम्बर बुँदाबारे सरकार पक्षले जनअभिमत भनिरहँदा सीके राउतका कार्यकर्ताले जनमतसंग्रहका रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘दुई नम्बर बुँदाबारे दुवै पक्षले समयमै प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भविष्यमा यो एउटा गलपासोका रूपमा हुनेछ ।’

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?