'स्मार्ट’ बन्दै गाउँपालिका

ग्रामीण बस्ती र सहरका हरेक घरमा पानी र बिजुलीको खपत के–कति भइरहेको छ भन्ने कार्यालयबाटै हेर्न सकिने प्रविधि पनि गाउँपालिकाले जडान गरिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि आधुिनक शैली अपनाइएको छ । कार्यालयमै बसेर गाउँपालिकाभरको गतिविधि नियाल्न स्मार्ट प्रविधिको फोन र अन्य उपकरण खरिदका लागि गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको छ ।

पानी, पार्क र हरियालीले सुन्दर र आकर्षक मात्रै होइन, गाउँपालिकालाई पूर्ण वातावरण मैत्री बनाउन एक घर पाँच बिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने नियम चलाइएको छ । जनता, स्थानीय सरकार, अर्थतन्त्र, आवागमन, वातावरण र जीवनस्तरलाई स्मार्ट बनाएर सिंगो गाउँपालिका नै स्मार्ट बनाउने अभियानमा गाउँपालिका केन्द्रित भएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार स्मार्ट भिलेजको अर्थ हरेक ठाउँअनुसार फरकफरक हुन्छ । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा एसियाका हरेक देशमा स्मार्ट सिटी र भिलेजको फरक फरक ढंगले परिभाषित गरेर त्यसैअनुसारका गाउँ र सहर निर्माण गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी सडक, खानेपानी, विद्युत्, मनोरञ्जन स्थल, शिक्षा, ई–गभर्मेन्टलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी त्यसलाई सञ्चारको माध्यमबाट जोड्ने प्रक्रियालाई स्मार्ट सिटी वा भिलेज भनिन्छ । जसले नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याई हरेक नागरिकलाई स्मार्ट बनाउने काममा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आगामी योजना

नगरपालिकाले सर्वप्रथम सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन तयार गर्ने काम गरिसकेको छ । एकदमै थोरै कानुन मात्र बनाउन बाँकी छन् । त्यो पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको ढिलाइका कारण । लगानी भित्र्याउने र सुरक्षा गर्ने कानुन नै तयार भइसकेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

उत्पादन तथा बजारमा स्थानीय सम्बन्धित व्यक्ति नै सहभागी हुने नीति नै तय गरेको छ । तिनै कानुन तथा नीतिका आधारमा रहेर छथरले आफूलाई स्मार्ट गाउँपालिकाको मार्गमा अगाडि बढाइरहेको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार छथर गाउँपालिका इन्टरनेट प्रविधिमा गएको छ । अब गाउँपालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न नागरिकले गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्नु पर्दैन । घरमै बसेर मोबाइल एपमार्फत आफ्ना काम गर्छन् । नागरिकले घरैमा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट गाउँपालिकाको काम गरिरहेका छन् ।

नागरिकले आफ्ना समस्या, गुनासालगायत सारा काम गाउँपालिकामा एसएमएस गरेर पनि राख्न सक्छन् । पहिलो चरणमा प्रत्येक वडाको एक/एक स्थानमा फ्री वाईफाई सेवा सुरु गरिएको छ । यो सेवा विस्तार टोलटोलमा पुर्‍याउने नीति नै गाउँपालिकाले लिएको छ ।

नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर, नगरपालिका वा वडा कार्यालयबाट जनताले गर्नुपर्ने कुनै पनि कामका लागि अब कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी काम भइरहेको छ । गाउँपालिकालाई प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बनाउन सूचना प्रविधि शाखा नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शाखामार्फत गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको पिउने पानीको शुद्धता मापन गर्ने, सडक तथा सरकारी कार्यालयमा सेन्सर जडित बत्ती जडानको काम पनि भइरहेको छ ।

सेन्सर जडित बत्ती कुनै मानिस आउँदा आफैं बल्ने र मानिस गएपछि आफैं निभ्ने प्रविधिको बत्ती हो । सूचना प्रविधि विस्तारका लागि गाउँपालिकाले भारतबाट प्रविधि मगाउने तयारी गरेको छ । । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सार्वजनीक विद्यालयमा सीसी क्यामेरा, इन्टरनेट जडान र विद्युतीय हाजिरी जडान भइसकेका छन् । सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि विदेशमा रहेका छथरबासीलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकाले आह्वान गरेको छ ।

नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेका छन् । त्यसविपरीत आफूले गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट अघि सारेर छरितो सहर र गाउँको रूपमा विकास गरिरहेको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । सहरी र ग्रामीणबस्ती योजनाबद्घ रूपमा विकास हुनु जरुरी छ ।

नागरिकका लागि चाहिने बाटाघाटा कहांँकस्तो बनाउने, खानेपानी तथा ढल निकास प्रणाली कस्तो हुने, कस्तो घर बनाउने, पार्क वा खुला क्षेत्र राख्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क, बजार केन्द्र कहाँकस्तो अवस्थामा राख्नेजस्ता कुराका लागि भौतिक योजना तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, बिनायोजनाको खेतीपाती, प्लटिङ र घर बनाउने प्रचलन, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाको व्यवस्था नगरी सडकका दायाँ–बायाँ ठुल्ठूला निजी घर बनाउने प्रवृत्ति स्मार्ट बस्ती, सहर वा गाउँ निर्माणका लागि बाधक बनेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

छरितो बस्ती, गाउँ अनि सहर निर्माणका लागि जसले जहाँ जस्तो पनि भवन वा संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी कानुन निर्माण गरिएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । बजार र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ती विस्तारका लागि खेतबारीमा जथाभावी घर बनाउन रोक लगाउने र जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट पहिले सडक र ढल सञ्जालसहितको व्यवस्थित बस्ती विकासको खाका नै तयार गरिएको छ । गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा छरितो गाउँ र सहर निर्माणमा स्थानीयसमेतको सहभागिता रहने गाउँपालिकाले योजना अघि सारेको छ ।

छरितो गाउँ सहर

सूचना प्रविधिलाई अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा पहिचान गरेको गाउँपालिकाले केन्द्र सहर र गाउँलाई छरितो रूपमा विकास गरिरहेको छ । केन्द्रीय विद्युत्को प्रसारण लाइन नपुगेका दूरदराजका बस्तीमा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा पुर्‍याइरहेको छ । ऊर्जा र पानीको खपत कम गर्न नागरिकमाझ अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ भने पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण कार्य पनि थालिएको छ ।

योजनाबद्घ रूपमा ग्रामीण बजारहरू बसाउने, मापदण्डअनुसारका भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण, वस्तु तथा सेवाको छरितो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, माग र आपूर्तिबीच उचित सन्तुलन, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भौतिक सम्पर्क बिना नै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा सुविधा प्रदान, थोरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी सुरक्षा र सूचना संकलन गर्नेलगायतका काममा पनि गाउँपालिका लागेको छ ।

स्मार्ट भिलेज र सहर निर्माणका लागि पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो । सडक तथा यातायात, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, फोहोरमैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विद्यालय, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, प्रहरीचौकी, स्वास्थ्य चौकी, देवस्थल, पुस्तकालय खेलमैदान जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र विद्युतीय सवारीसाधन चल्न सक्ने गरी बाटोघाटो निर्माण गरिरहेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । तनावमुक्त हुन सार्वजनिक उद्यान, देवस्थल, मनोरञ्जन स्थलको उचित व्यवस्था गर्ने काम पनि चलिरहेको छ ।

स्वस्थ, जाँगरिला र फूर्तिला नागरिक उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाएर सीप र व्यवसाय गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने काममा पनि गाउँपालिका लागेको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले ‘एक टोल ः एक उत्पादन’ अभियान सुरु गरेको छ ।

‘एक घर ः एक उद्यम’ को योजना बनाएर उद्यमी हुन चाहने सवै नागरिकलाई तालिम प्रदान गरिरहेको छ । गाउँ नै गाउँले भरिएको यो गाउँपालिकामा गाउँ क्षेत्रले उत्पादन गर्ने र सहरले उत्पादन खपत गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । यो अभियानमा कोही पनि नागरिक बिनाकाम र बेरोजगार भएर बस्नुनपर्ने अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । नागरिकलाई मिहिनेती, सीपयुक्त, जाँगरिला र सिर्जनशील बनाउन नीतिगत आधार नै तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सभ्य समाज निर्माणका लागि विद्यालय तहबाटै रोजगारमुखी र नागरिक शिक्षाको अध्यापन पनि सुरु गरीएको छ ।

ठूला उद्योग तथा कलकारखानको स्थापनाको सम्भावना कम रहेको गाउँपालिकामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्तीको अवधारणा अघि सारिएको छ । गाउँपालिकाभित्र उद्योग तथा रोजगारमुखी ठूला व्यवसाय स्थापना गर्न चाहनेलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले नीतिगत निर्णय नै गरेको छ । लगानी गर्न नसक्ने छथरवासीका लागि गाउँपालिकाले आफैंले व्यावसायिक प्रस्तावनाका आधारमा लगानी गरिरहेको छ ।

एक टोल : एक उत्पादन

गाउँदेखि बजारसम्मका सबै घर र छानाको रङ उस्तै बनाउने अभियान छ । गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजारका सबै घरको छानाको रङ एकै प्रकारको लगाइएका छन् । दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा नीलो रङको छाना लगाइसकिनेछ । ‘वान कलर क्षेत्र’ बनाउनको लागि देशभर रहेका रंग उत्पादक कम्पनीसँग छलफल गरेर छुट मूल्यमा कलर उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

‘वान प्रोडक्ट’ अन्तर्गत एक गाउँ एक उत्पादनको अभियान सुरु गरिएको छ । उत्पादनमा सहभागी नहुने कुनै पनि नागरिक त्यसै बस्न सक्दैन । ऊ कारबाहीको भागीदार हुन्छ । शून्य फोहोर क्षेत्र बनाउन फोहोरलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ ।

उत्पादित फोहोरबाट गाउँपालिकाले जैविक मल बनाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राप्त थोरै बजेटमा पनि गाउँपालिकाले आफूलाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक महिना अनुगमन निरीक्षण हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी टोलटोलमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । पर्यटक आकर्षणको लागि प्रधानमन्त्री पार्क, लिम्बू समुदायको च्याब्रुङ घर, संग्रहालय निर्माण गर्ने काम चलिरहेको छ ।

गाउँपालिका पुछारमा रहेको तमोर नदीमा र्‍याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ  भने सोलार र विद्युत् विस्तार अभियान चलिरहेको छ । तीव्र बसाइँसराइ दर रहेको यो गाउँपालिकामा अन्यत्रबाट बसाइँ आएर व्यवसाय गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।