कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण ठप्प 

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीमा प्रस्तावित प्रदेश ५ स्तरीय मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम ठप्प भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा कार्यालय खुलेको ५ महिना बितिसक्दा पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण ठप्प 

तिनाउ नदी किनारको मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन विस्तृत अध्ययन भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको काम सकिएपछि संघीय सरकारले निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । गत कात्तिकमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो ।


परियोजना कार्यालयमा इन्जिनियरसहितका कर्मचारी खटिएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना काम गर्न नसकिने भएपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् । परियोजनाका प्रमुख तथा इन्जिनियर अशोक पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।


औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्ने भन्नेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकिएको छ । नेपाल इन्भाइन्मेन्लट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालि (नेस) नामक परामर्शदाताको अगुवाइमा बीडीए नेपाल र एडीएमसीजेभी जितजंगमार्ग, थापाथली काठमाडौंले संयुक्त रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरेका थिए ।


तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको परियोजनाले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महानिर्देशक नन्दकिशोर बस्नेतले वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले काम अघि नबढेको बताए । चैत मसान्तसम्म जसरी पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।


औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न ४ सय ५० उद्योगीले आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले इच्छुक उद्योगीलाई एक महिनाभित्र आशयपत्र पेस गर्न आग्रह गर्दै असार २० गतेसम्मको समय तोकेको थियो ।


वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन् र तिनको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्न पनि आशयपत्र मागेको थियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिकालगायतले पनि इच्छुक उद्योगीका आशयपत्र संकलन गरेका थिए ।


धेरै उद्योगीले औषधि, सोलार, मेटल, फर्निचर, आईटी सफ्टवेयर, केवल तथा टान्सफर्मर, प्याकेजिङ, प्लास्टिकलगायतका उद्योगका लागि जग्गा माग गरेका थिए । खाद्यान्न, डेरी, आयुर्वेदिक औषधि, पानीलगायतका लागि पनि जग्गा माग भएको छ । उद्योगका लागि आशयपत्र दर्ता गर्नेमा रूपन्देहीका उद्योगी धेरै थिए ।


मोतीपुरमा ५ वर्षभित्र करिब ८ अर्बको लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा करिब दुई सय ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रले प्रस्तावित स्थानमा माटोको बेस परीक्षण पनि गरेको छ । यसले ठूला उद्योगका पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।


तिनाउ खोलाको दुवै किनारका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामध्ये १ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा बस्ती छ ।


अहिले त्यहाँ रहेको कति बस्ती राख्ने र कतिलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने पहिलो चरणको लगत संकलन भएको छ । स्थानीय तहले बाक्लो बस्ती छोडन र पातलो बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । विद्यालय र केही सार्वजनिक क्षेत्रका लागि समेत जग्गा छोड्नुपर्ने माग छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।


उद्योगीको आशयपत्र माग गरिसकेपछि पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकिंदा उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले स्थान अभावले उद्योग खोल्न र विस्तार गर्न नपाएका उद्योगी समस्यामा परेको बताए ।


‘लुम्बिनी केन्द्रित विकास योजना बढ्नु, सहज सीमा नाका, सहज सडक, भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका कारण रूपन्देहीमा नयाँ उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीको संख्या बढो छ । तर, जग्गाको मूल्यवृद्धिले बुटवल र आसपासमा निजी जग्गा किनेर सामान्य व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम रोकिनु हुँदैन ।’


प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले संघीय सरकारको दायित्वमा पुगेपछि छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरेको बताए । ‘रूपन्देहीमा उद्योगप्रतिको आकर्षण धेरै छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा रहेका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गरेर काम गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?