कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

इन्जिनियर पर्खंदै भूकम्पपीडित

आश गुरुङ

लमजुङ — भूकम्पले घर भत्काएपछि दोर्दी–४ जितौरेकी मैतमाया गुरुङको परिवार अझै टहराको ओतमा छ । तत्कालीन गाविसले दिएको परिचयपत्र छ । बाटैमा भत्किएको घर । त्यसलाई हेर्न कुनै पनि इन्जिनियर प्राविधिक अहिलेसम्म नआएको उनको गुनासो छ । 

इन्जिनियर पर्खंदै भूकम्पपीडित

लाभग्राही सूचीमै नपरेपछि उनले घर बनाउन किस्ता पाउने कुरै भएन । ‘घर भत्किएर धूलोपीठो भएको छ । ४ बर्ष भयो । अहिलेसम्म कसैले हेरेको छैन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘इन्जिनियर आउँछ भन्छ, आउँदैन । कहाँ खोज्न जाऊँ इन्जिनियर ?’ राइनास नगरपालिका १, बोराङखोलाकी शान्ता न्यौपानेको पीडा पनि उस्तै छ । भूकम्ले घर क्षति पुर्‍याएको छ । तर, घर बनाउन अनुदान पाएका छैनन् । ‘प्राविधिकले हेरेर गएको हो । भत्किएको घर पनि किन सूचीमा परेन ?’ उनले गुनासो गरिन् । उनले समस्या सुनाउन इन्जिनियरलाई भेट्न खोजे पनि नपाएको गुनासो गरिन् ।


भूकम्पले घर भत्किए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजार ८ सय बढीले गुनासो फारम भरेका छन् । कतिपयले गुनासो फारम कहाँ भर्ने भन्ने जानकारी अझैसम्म छैन । भूकम्पले घर भत्काए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै भूकम्पपीडितले २०७४ मंसिर अगावै गुनासो फारम भरेका थिए । गुनासो फारम भरेको डेढ वर्ष बित्नै लाग्दासमेत सम्बोधन नगरेको भन्दै पीडित रुष्ट छन् ।


तिनै पीडितको छुट सर्वेक्षणकार्य चैत १५ गतेदेखि गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) कार्यालयका डिस्ट्रिक सपोर्ट इन्जिनियर उमेशकुमार डंगोलका अनुसार स्थानीय तहमा खटिएका इन्जिनियरमार्फत स्थलगत लगत संकलन गर्ने तयारी गरिएको हो । तर, स्थानीय तहमा खटिएका इन्जिनियर प्राविधिक आन्दोलनमा रहेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने आकनल गरिएको छ ।


नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा परिचालित इन्जिनियरबाट वरिष्ठताको हिसावबाट २/२ जनालाई छनोट गरी २ दिन प्रशिक्षण दिइने र उनीहरूलाई परिचालन गरिने डंगोलले बताए । उनका अनुसार पहिले सवेक्षणमा छुट भएका र सर्वेक्षण भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेकाको लगत संकलन हुनेछ ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य वैशाख मसान्तसम्म गर्ने भएको छ । यस अवधिमा २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको पनि सर्वेक्षण हुनेछ । यसका लागि लमजुङका ८ वटा स्थानीय तहमा १६ जना इन्जिनियर खटिनेछन् ।


कार्यालयका फोकल पर्सन इन्जिनियर शीतलबाबु लोहनीका अनुसार इन्जिनियर गाउँमा खटिएको समयमा वडा तथा नगरपालिकाको सिफारिसमा स्थलगत गुनासो दर्ता हुने र सर्वेक्षण हुने व्यवस्था छ । गुनासो गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा इन्जिनियरले सर्वेक्षण गरी लगत संकलन गर्नेछ ।


यो कार्य उक्त वडामा छुट तथा पुनः सर्वेक्षणका लागि खटिएका इन्जिनियर रहेको समयमा मात्रै गर्न सकिनेछ । ‘जवसम्म पुनः सर्वेक्षणमा खटिएका इन्जिनियरले सोही वडामा सर्वेक्षण गरिरहेको हुन्छ, तबसम्म मात्रै उक्त वडाका पीडितले गुनासो गरी आफ्नो भत्किएको घर सर्वेक्षण गराउन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरले वडा छोडेर गएपछि यो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।’


यसबारे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायत सबै स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई जानकारी गराएको उनले बताए । स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराउन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले शुक्रबार अभिमुखीकरण गराएको थियो ।


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पीडितको घर सर्वेक्षण नहुनु, अनुदान रकम पाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए । ‘कति पीडित रुन आउँछन् । कति कराउन आउँछन् । यस्ता कार्यमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले सरकारले निर्देश गरेपछि कर्मचारीले आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘फिल्डमा खटिएका साथीहरूका कारण समस्या भइरहेको सुन्नमा आउँछ । नागरिकलाई जसरी हुन्छ प्रक्रियागत रूपमा कानुनमा टेकेर सेवा दिने हो,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई सेवा दिन कन्जुस्याइँ किन गर्ने ?’


२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि लमजुङमा २०७३ पुस २१ गतेबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सर्वेक्षण सुरु भएको थियो । चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा असार १४ गतेदेखि अनुदान वितरण सुरु गरिएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), का निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उशेष श्रेष्ठका अनुसार लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही सूचीमा छन् ।


यीमध्ये १३ हजार ४ सय ९५ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । १३ हजार ४ सय ५९ ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ५ हजार ३ सय ३४ घरपरिवारले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । १ हजार ३ सय ६४ जनाले तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । प्रवलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ जना लाभग्राहीमध्ये २ सय ९० जनाले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?