कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

जमिन बाँझो राख्नेलाई खोइ कारबाही ?

दिप्ती सिलवाल

पर्वत — कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आठौं जिल्ला परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि निर्णयमै सीमित रहेको छ । हालसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

जमिन बाँझो राख्नेलाई खोइ कारबाही ?

तत्कालीन समयमा ऊक्त निर्णय गर्दा कृषिमा त्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि ३ वर्ष बित्यो । धेरै जमिन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बाहना बनाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो ।


कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा करिब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकामा मनसुनी वर्षाको भरमा एक खेती गरिएको जमिन २४ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये बाह्रै महिना सिंचाइ हुने जमिन ३ हजार हेक्टर छ । सिंचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कुल जमिनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ । त्यसमा पनि हिउँदे खेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करिब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाको छ । ‘केहिले व्यावसायिक तरकारी र फलफूल लगाएकोबाहेक धेरैजसो जमिन बाँझै छ,’ कृषि ज्ञानकेन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको नियम सम्बन्धित गाविसलाई जिम्मा लगाइयो ।


गाविसले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म अस्तव्यस्त भयो ।’ उक्त नियम बनाएको एक वर्षमै मुलुकमा नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि सबै अलमलमा परेकाले कारबाही अघि बढ्न नसकेको उनले तर्क गरे । उतिबेलाको जिल्ला परिषद्ले जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जो कोहीलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गाधनीहरूले न आफूले खेती गरेका छन्, न त अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छन् । यो समस्या जिल्लाभर छ । अहिलेका स्थानीय सरकार पनि यसबारे नीतिनियम बनाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।


कुश्मा नगरपालिका–९ का पुनाखर पराजुलीले जनशक्ति अभावमा करिब २५ रोपनी खेत बाँझै छोडेको बताए । बाह्रै महिना सिंचाइ हुने ऊक्त जमिनमा काम गर्ने जनशत्ति घरमा नभएपछि हिउँदे बाली उनले लगाउंँदैनन् । छिमेकी विष्णुहरि पराजुलीले पनि ३३ रोपनी खेत बाँझै छोडेका छन् । वर्षमा ३ खेती सजिलै हुने भएर पनि विष्णुहरि र पुनाखरले जनशक्ति नभएकै कारण वर्षे धानबाहेक हिउंदे खेती लगाउने अवस्था नरहेको बताए ।


‘वर्षामा जसरी भएपछि धान त रोप्नैपर्‍यो,’ पुनाखरले भने, ‘धान रोपेको खर्च उब्जनीले उठ्दैन । हिउँदे खेतीको कुरै नगरौं ।’ बाँझिएको खेत सित्तैमा दिँदा पनि खेती गर्ने व्यक्ति नभेटिएपछि त्यसै छोड्नुपरेको उनले बताए ।


पर्याप्त सिंचाइ सुविधा भएर पनि खेत बाँझो राख्ने पुनाखर र विष्णुहरि एक्ला भने होइनन् । जिल्लामा बाह्रै महिना सिंचाइ हुने ९ हजार हेक्टरमध्ये तीन चौथाइ जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ । गाउँमा जनशक्ति नहुनु, भएका परिवारमा पनि खाइखेती प्रणालीले श्रम र लगानीअनुसारको उत्पादन नहुनुलगायतका कारणले हिजोआज खेतीयोग्य जग्गा बाँझिने क्रम बढो छ । जमिन बाँझिनेमा मुख्य कारण बाँदर आतंक पनि प्रमुख बनेको छ ।


पछिल्ला केही वर्षयता बाँदरका बथान बस्तीबस्ती चहार्न थालेपछि दुःख गरेर लगाएको खेती थन्क्याउन नपाएपछि किसानमा निराशा बढेको छ । केही किसानले व्यावसायिक रूपमै तरकारी र फलफूल खेती गरेको भए पनि बाँदर र अन्य प्राकृतिक कारणले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताउँछन् ।


जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याउने दाबी गरिए पनि परिवर्तित संरचनापछि बनेका स्थानीय सरकारहरू त्यसतर्फ चनाखो छैनन् । जनप्रतिनिधिले आफूनिकट व्यक्ति र कार्यकर्तामुखी कार्यत्रम ल्याउँदा व्यावसायिक किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । पहुँचवाला र नेतानिकटले फर्जी फर्म र व्यवसाय देखाएर बजेट कुम्ल्याउने गर्दा रातदिन मरिमेट्ने किसानहरू मारमा परेका छन् । ‘मेरै फर्म देखाएर कतिले अनुदान लिए,’ मोदी–२ देउपुरका माहुरीपालक टीकाराम तिमिल्सिनाले भने, ‘मैले समस्या पर्दा सल्लाहसुझाव पनि पाइनँ ।’ देउपुरकै तरकारी किसान गुरुदत्त चापागाईंले स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका आसेपासेलाई मात्रै दसैं आएको टिप्पणी गरे ।

‘उनीहरूकै आसेपासेलाई पैसा बाँड्छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्नेलाई यो पुगेन र ऊ पुगेन भनेर तर्काउने मात्रै काम भएको छ ।’ जमिनको उत्पादकत्व बढाउन माटो परीक्षण, अनुदानमा कृषि चुन वितरण, युवा किसानको व्यावसायिकतामा सघाउन युवा स्वरोगार, औजार, प्राविधिक उपकरणलगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहमा अलपत्र छन् ।


कतिपय स्थानीय तहमा कृषिविज्ञ र तोकिएका कर्मचारी अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ । तोकिएका दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नभएपछि विनियोजित बजेट पनि खर्च हुने अवस्था नरहेको पैयुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । ‘कर्मचारी नभएपछि तोकिएका कार्यक्रम बनेकै छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम नै नबनेपछि कहाँ खर्च गर्ने ?’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?