कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

तोकिएकै शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ — चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस)का कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । गत असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । 

तोकिएकै शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्णय कार्यान्वनमा नआएको भन्दै समितिको आज बसेको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।


गत फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी यही चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।


बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले सो निर्देश गर्दै मेडिकल कलेजले अभिभावकसित निर्धारित शुल्कभन्दा बढी उठाउने गरेको गुनासो आएको भन्दै यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले मेडिकल कलेजले उठाउने शुल्कको यकिन विवरण पाउन मन्त्रालयलाई प्राविधिक समस्या परेको जानकारी दिए ।


समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित उठाउने शुल्क मनपरी भएको बताउँदै यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाई अध्ययन हुनुपर्छ बताए । समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमका शुल्क सरकारले तोक्छ तर मेडिकल कलेजले किन अवज्ञा गर्दछन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।


समितिका अर्का सदस्य उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने तर सम्बन्धन दिने तिथा सम्बन्धन दिने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षामा विङ्सगति देखिएको उल्लेख गरे । सांसद हितबहादुर तमाङ, मनकुमारी जिसी र सन्तबहादुर थारूले चिकित्सा शिक्षा गरीब र जेहेन्दार छात्रछात्राको पहुँचमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?