कर्मचारी भर्नामा संघ–प्रदेश द्वन्द्व

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि बुधबार सबै स्थानीय तहलाई पक्राचार गरेर रित्त पदहरूको विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको मापदण्डमा असर नपर्ने गरी छोटो अवधिमा पदपूर्तिको तयारी गरिएको बताए । यसप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति छ । प्रदेश २ सरकारले गत साता लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाई प्रदेशस्तर तथा त्यस प्रदेशभित्रका १ सय ३६ स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवाप्रवाहका लागि कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै रिक्त पदहरूको विवरण वैशाख २० भित्र पठाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया बढाउने वैशाख ८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय छ । स्थानीय तहमा अझै १६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयले केही समय अघि पनि स्थानीय तहसँग रिक्त कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । स्थानीय तहबाट चाहेजस्तो ‘रेस्पोन्स’ नआएपछि फेरि ताकेता गरिएको हो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानले स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेकाले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रिक्त कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गरिने बताए । उनले आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस भई अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै गठन गरिने भएकाले प्रदेश २ को हकमा कुनैपनि भर्ना नखुलाउन आग्रह गरेका छन् ।

वैशाख ३ गते केन्द्रीय लोकसेवा आयोगलाई लेखेको पत्रमा उनले प्रदेश कर्मचारी र प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था स्मरण गराएका छन् । धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८५ (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

संघ सरकारले थाल्ने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति अन्य प्रदेश सरकारहरूको पनि आपत्ति छ । प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना भएर आएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने उनीहरूको तर्क छ । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ सरकारले सबै कुरा आफैबाट गर्ने चाहना राख्नु संघीयताको भावनाविपरीत रहेको बताए ।

‘समायोजन गरिएका कर्मचारी पहिला पठाइसक्नुपर्‍यो, तिनै आइपुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ती सबै आइसकेपछि संगठन संरचना कस्तो हुने, कर्मचारी दरवन्दी कति हुने त्यसको पहिचान तथा पदपूर्ति प्रदेश सरकार आफैले गर्ने हो ।’ गण्डकी प्रदेशले पनि लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिने विधेयक पारित गरेपछि प्रदेशहरूलाई लोकसेवा ऐन ल्याउने बाटो खुलिसकेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले भने कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया थालिनु संविधान र कानुनअनुकूल नै रहेको दाबी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘जुन प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कर्मचारीको तत्काल आवश्यक छ र माग गरेर पठाउँछन् । त्यहाँका लागि मात्रै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि अनुरोध गरिनेछ,’ मन्त्री पण्डितले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसलाई कर्मचारीको आवश्यकता छैन, उसले माग नै गर्दैन ।’