कमोडिटी एक्सचेन्जलाई फेरि आवेदन

मापदण्ड नपुगी आवेदन परेकाले पुराना सबै निवेदन खारेज गरिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत हेर्दा दुईवटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राम्रा र सक्षम कम्पनी भित्र्याउने उद्देश्यले नयाँ कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आहवान गरिन लागेको बोर्डको दाबी छ ।

नयाँ आवेदनका लागि बोर्डले दुई महिनाको समय दिएको छ । ती आवेदनहरूमध्ये उत्कृष्ट दुई छनोट गरिनेछ । उत्कृष्ट कम्पनी छनोटका लागि अध्ययन प्रक्रिया तथा विधि के हुने, मूल्यांकन कसरी गर्नेलगायत विविध पक्ष समेटेर बोर्डले ‘स्कोरिङ मोडालिटी’ बनाइसको छ ।

सोही विधिअनुसार उत्कृष्ट एक्सचेन्ज छनोट गरिने बोर्डले बताएको छ । हाल अस्वीकार भएका आवेदकले समेत पूर्वस्वीकृतिका लागि पुनः आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यसअघि बोर्डमा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि कुनै पनि कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । यसकारण हाल सञ्चालन भएका कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको कानुनी आधार छैन । यसकारण पुराना धेरै कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । यदाकदा सञ्चालनमा रहेका भए पनि तिनको कारोबार गैरकानुनी हो ।

नियमावलीमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डका अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण ०७४ मंसिरयता पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी पनि अवैध भएका हुन् ।

औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघिदेखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । ०६३ मंसिर २८ गते (सन् २००६ डिसेम्बर १४ तारिक) कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । विगत डेढ वर्षयता औपचारिक रूपमा कुनै पनि कम्पनी सञ्चालनमा छैन ।