१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

खुम्चँदै जुट खेती

आन्तरिक उत्पादनका आधारमा चलेका १ दर्जन जुट उद्योग ५ वटामा सीमित, ९० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थ बाहिरबाट
विनोद भण्डारीे

विराटनगर — कुनै बेला पूर्वी तराईको प्रमुख नगदेबाली जुट (पटुवा) खेती अचेल खुम्चँदै गएको छ । अढाई दशकअघि पूर्वी तराईमा यसको खेती ५४ हजार हेक्टरमा हुन्थ्यो । पछिल्लो समय ११ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।

खुम्चँदै जुट खेती

किसानलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने जुट विकास केन्द्र बन्द भएसँगै उनीहरूले खेती गर्न छाडेको सम्बद्ध पक्षको भनाई छ ।


जुट विशेषज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेका अनुसार जुट विकास संस्थान अस्तित्वमा हुँदा किसानलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग हुन्थ्यो । किसान पनि जुट खेतीमा आकर्षित थिए । संस्थना बन्द भएसँगै किसानले सहयोग पाउन छोडे । खेती घट्यो । उद्योगले कच्चा जुट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।


अढाई दशकअघि ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा जुट खेती हुँदा ६८ हजार टनसम्म कच्चा जुट उत्पादन हुन्थ्यो । ‘त्यसबेला यसक्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका करिब एक दर्जन उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादनले नै धान्दै आएको थियो,’ जुट विशेषज्ञ घिमिरेले भने, ‘अहिले यहाँ सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा उद्योगलाई भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ पाँचवटा जुट उद्योगलाई वार्षिक करिब ७० हजार कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । घिमिरेले भने त्यसमध्ये ९० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात हुने गरेको छ ।


जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीका अनुसार पूर्वी तराईमा गतवर्ष ११ हजार हेक्टरमा जुट खेती हुँदा १७ हजार टन कच्चा जुट उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका प्रमुख गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार यस वर्ष १४ हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने अनुमान गरिएको छ ।


केन्द्रले जुट खेती बढाउन मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी र सिरहाका किसानलाई यसपालि करिब चार क्विन्टल बीउ निःशुल्क वितरण गरेर ती जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा विभिन्न ११ वटा नयाँ जातका बीउको परीक्षण पनि गरेको तिम्सिनाको भनाई छ । ‘केन्द्रले यसपालि किसानलाई जेआरओ ५२४, ६३२ र ७८३५ जातको बीउ वितरण गरेको छ,’ तिम्सिनाले भने ‘किसानलाई खेतीमा अनुदान दिने हो भने जुट खेती अझै बढने स्थिति छ ।’


कच्चा आयात, तयारी निकासी

भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले चालु वर्षको फागुन सम्ममा ३ अर्ब ७० करोड ४० लाख मूल्य बराबरका जुटका सामग्री भारत निकासी गरेका छन ।


यो गतवर्षको यही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष अही अवधिमा ३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख मूल्य बराबरका जुटका सामग्री निकासी भएको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङक छ । केन्द्रका प्रमुख कृष्ण रेग्मीका अनुसार चालु वर्षको आठ महिनामा जुटका बोरा र ब्यागमात्र १ अर्ब ६७ करोड ६ लाख मूल्यका निकासी भएको छ ।


गतवर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड २७ लाखको निकासी भएको थियो । त्यसैगरी जुटका उत्पादन शीर्षकमा यस वर्ष आठ महिनामा २ अर्ब ३ करोड ३३ लाख मूल्यका जुटका सामग्री निकासी भएका छन् । रेग्मीका अनुसार गतवर्ष यही अवधिमा २ अर्ब ३ करोड १४ लाखको निकासी थियो ।


मुलुकमा स्थापना भएको ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल ५ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन । त्यसमध्ये गोल्छा समूहका अरिहन्त मल्टी फाइवर्स र रघुपति जुट मिलले मात्र ३ अर्ब १७ करोड मूल्य बराबरका जुटका सामग्री निकासी गरेको तथ्यांक छ ।


जुट उद्योगले विगतका वर्षमा वार्षिक सरदर ५ अर्ब मूल्य बराबरका जुट सामग्री निकासी गर्दै आएको छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘चालु वर्ष सात अर्बभन्दा बढीका जुट सामग्री निकासी गर्ने लक्ष्य छ ।’ वैशाखसम्ममा ४ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको जुटका तयारी वस्तु निकासी भइसकेको उनले बताए ।


गोल्छाले भने निकासीमा सरकारको सहयोग रहने हो भने असार मसान्त सम्ममा थप ३ अर्ब मूल्य बराबरका जुटका तयारी सामान निकासी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासी अढाई प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधाको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ।


सरकारले एलसीमार्फत निकासी गर्दा अढाई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । गोल्छाले भने जुटका सामग्री एलसीमार्फत निकासी हुँदैन । सरकारसमक्ष उक्त सहुलियत आरटीजीएसमार्फत निकासी गर्दा पाउनु पर्ने जुट उद्योगीले माग गरेको गोल्छाले बताए ।


भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शूल्क कायमै रहेकाले निकासीमा अझै समस्या छ । उद्योगले निकासीमा आरटिजिएसमार्फत सहुलीयत पाउने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझै बढ्ने सम्बद्ध उद्योगीको भनाई छ ।


नेपाली जुट उद्योगले ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयार गर्ने जुटका सामग्रीमध्ये ९५ प्रतिशत भारत निकासी हुँदै आएको छ । यहाँबाट निकासी हुने सुतली, बोरा र हेसियन चट्टीमा भारतले गत वर्षदेखि सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा शून्यदेखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?