भ्रष्टाचार अभियोगमा कर्णेल बर्खास्त

कालीसिद्धि गण उदयपुरका प्रमुख कार्कीले सवा ४९ लाख रुपैयाँ सरकारी रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै समरी जनरल सैनिक अदालतले शुक्रबार पदबाट बर्खास्त गरी जेल चलान गरेको हो । अदालतले कार्कीलाई ३ महिनाको कैद सजाय, सवा ४९ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसबराबर रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

कार्कीले आफूले नेतृत्व गरेको गणलाई चुरे संरक्षण गर्न प्राप्त ८० लाखमध्ये १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र गणको आन्तरिक स्रोतको ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । स्रोतका अनुसार आदेशलगत्तै उनलाई केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथ देवल) चलान गरिएको छ ।

गण र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको रकम अनियमितता गरेको ठहर भएपछि सहायक रथी हिमांशु खड्काको अध्यक्षतामा रहेको अदालतले कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी तीन महिनाको कैद र बिगोसहित जरिवानाको फैसला गरेको जानकारी सैनिक स्रोतले दिएको छ ।

कार्कीले चुरे संरक्षण कार्यक्रम र गणको आन्तरिक आम्दानीबाट कुल ४९ लाख २९ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ । सैनिक अदालतले कार्कीलाई फैसलामा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम ३५ दिनभित्र सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न जाने मौकासमेत दिएको छ ।

सैनिक ऐन २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझेमा सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको कानुन विभाग (प्राड विवाक) प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान छ । अदालतमा आरोपितका पक्षमा बहस गर्न गैरसैनिक वकिलहरू उपस्थित हुन सक्छन् । सेनाको जनरल, समरीलगायतका अदालतमा सैनिक वकिलहरूले पीडितको पक्षमा बहस गर्ने प्रचलन छ ।

विशेष अदालतले तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याएमा कार्की सेवामा प्रवेश पाउने छन् । तर, समरी जनरल सैनिक अदालतले मातहत निकायको स्थलगत छानबिन र प्रमाणसहित फैसला गरेकाले विशेष अदालतबाट निर्णय उल्टिने सम्भावना अत्यन्त कम छ । जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार कार्कीले कालीसिद्धि गणमा रहँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र गणको रकम अनियमितता गरेको भन्दै वैशाख पहिलो साता उजुरी परेको थियो ।

उजुरीपछि प्रधानसेनापति प्रदीपचन्द्र थापाबाट गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ ले प्रमुख सेनानी कार्कीको आर्थिक मामिलामा कैफियत देखाउँदै ‘कोर्ट मार्सल’ अर्थात् समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसका आधारमा गत वैशाख २३ मा सहायक रथी खडकाको अध्यक्षतामा अदालत गठन भएको थियो ।

अदालतले कार्कीलाई थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । छानबिनपछि सेनापति थापालाई आफ्नो निष्कर्षबारे जानकारी गराएको थियो । थापाबाट अदालतको फैसला सदर भएफछि शुक्रबार आदेश सुनाएर कार्कीलाई दोषी करार गरिएको हो । कार्कीले सुनुवाइकै त्रममा चुरे संरक्षण कार्यक्रमको आफूले हिनामिना गरेको १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको जानकारी सैनिक स्रोतले दिएको छ ।

सेनाका माथिल्ला अधिकृत जोडिएका भ्रष्टाचार काण्ड

तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुलशमशेर राणाका पालामा सेनाभित्र भ्रष्टाचार काण्डमा सबभन्दा माथिल्लो अधिकारी कारबाहीमा परी बर्खास्त भएका थिए । उनका पालामा सम्भार रथी मेजर जनरल योगन्द्रप्रताप राणा जंगी अड्डाका लागि सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सैनिक विशेष अदालतबाट बर्खास्त भएका थिए ।

फैसलाअनुसार उनी ६ महिना जेल पर्नुका साथै भ्रष्टाचार गरेको रकम र त्यसबराबरको जरिवाना तिरेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका पालामा लेफटिनेन्ट कर्णेल रामजी थापा भ्रष्टाचारकै आरोपमा बर्खास्तीमा परेका थिए । रक्त चन्दन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा सैनिक अदालतबाट थापा बर्खास्तीमा पर्नुका साथै तीन महिना जेल परेका थिए । थापा भ्रष्टाचार गरेको बिगो जरिवाना रकमसमेत तिर्न बाध्य भएका थिए ।

वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा तीन जना मेजर एकैचोटि भ्रष्टाचार काण्डमा बर्खास्तीमा परेका थिए । २०७३ र ०७४ सालको सैन्य भर्नाका क्रममा घूस लिई सैनिक भर्ती गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि सैनिक अदालतबाट मेजरत्रय कृष्णप्रसाद सापकोटा, राजेश थापा र प्रकाशचन्द्र खत्री बर्खास्तीमा पर्नुका साथै उनीहरूलाई भ्रष्टाचार रकम र त्यसबराबरको जरिवाना रकम तिराइएको थियो । उक्त सैन्य भर्ना प्रकरणमा सैनिक अदालतबाट तीन मेजरसहित १ सय ८७ जना कारबाहीमा परेका थिए ।

सेनामा 'शून्य सहनशीलता’

प्रधानसेनापतिमा थापा नियुक्त भएसँगै उनले संगठनभित्र हुन सक्ने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको दाबी जंगी अड्डाले गरेको छ । थापाले बजेट विनियोजनलाई पारदर्शी बनाउँदै प्राथमिकतामा आधारित बजेट विनियोजन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट आचारसंहिता २०७५ र बजेटसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिकासमेत लागू गराएका छन् ।

थापाले वैशाख पहिलो साता मात्र सैनिक अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सैनिक आचारसंहिता संग्रह जारी गरेको जंगी अड्डाले जनाएको छ ।