चुरेमा सेनाले कहाँ के गर्दै छ ?

चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले उदयपुर र सिरहाको सीमाक्षेत्र अमाहामा बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत वृक्षरोपण र ताल संरक्षणको काम गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी सदस्य विदुर भारतीका अनुसार चार वर्षदेखि सेनाले उक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

सेनाको वन तथा पर्यावरण विभागमातहत वृक्षरोपणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सम्झौता भएको छ । तीन वर्षमा उक्त क्षेत्रमा सेनाले करिब तीन करोड रुपैयाँको काम गरिसकेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा भने सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग र समितिबीच सम्झौता भई काम हुन्थ्यो ।

यस्तै कार्यक्रम पूर्वी नवलपरासीको दाउन्नेमा पनि चलिरहेको भारतीले कान्तिपुरलाई बताए । बाढी र भूक्षयबाट क्षतिग्रस्त भूमि पुरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत वृक्षरोपण गर्ने, ताल भएको क्षेत्रमा संरक्षण विधि अपनाउने र पहिरो रोकथाम गर्नेलगायतका काम सेनामार्फत हुने गरेको छ । दाउन्नेमा पनि करिब तीन करोडको काम भइसकेको छ ।

सेनाले नै अघिल्लो आर्थिक वर्ष कैलालीको कोइलही ताल पुनर्निर्माण गरेको छ । यसका लागि दुई वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बर्दियाको बढैया ताल पनि सेनाले पुनर्निर्माण गरेको हो । ताल पुनर्निर्माण गर्नेदेखि सौन्दर्यीकरणका लागि समितिले सेनालाई डेढ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

सेनाले नै करिब तीन करोड रुपैयाँमा रूपन्देहीको गजेडी ताल सुधार र पुनर्निर्माणको काम गरेको छ । यस्तै, सर्लाहीको मलनियाँ ताल पनि सेनाले नै डेढ करोड रुपैयाँमा पुनर्निर्माण र सुधार गरेको थियो । सिरहाको कुम्भीखाडीमा ताल संरक्षण वृक्षरोपण र नदी नियन्त्रणमा सेनाले दुई वर्षमा तीन करोड रुपैयाँको काम गरेको थियो । सिरहामै करिब ८० लाख रुपैयाँमा कमल दह पुनर्निर्माण पनि सेनाले नै गरेको थियो ।

सेनाले मोरङको चिम्रीक्षेत्रको बर्जु तालमा समेत काम गरेको छ । बर्जु ताल संरक्षण गर्न समितिले सेनालाई तीन करोड खर्चेको छ । ‘यो सेनासँग गरिएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो काम हो,’ भारतीले भने । मोरङकै राजारानी ताल संरक्षण पनि करिब ७६ लाख रुपैयाँमा सेनामार्फत नै भएको थियो ।

सिरहामै सेनाले बाबा ताल संरक्षणको काम पनि ४० लाख रुपैयाँमा सेनाले गरेको हो । महोत्तरीको नरिवन ताल पनि सेनाले पुनर्निर्माण गरेको हो । उक्त ताल स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत सहभागी भएकी थिइन् । रौतहट, गौरमा पनि सेनाले साढे दुई करोड रुपैयाँमा ताल संरक्षण गरेको छ ।

सेनाले आफूसँग अनुभव नभए पनि जुनसुकै काममा हात हाल्दै आएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गका रूख काट्ने जिम्मासमेत सेनाले लिएको छ । सेनाले जथाभावी रूख काटेकाले काठ बिक्री हुन सकेको छैन । सिमरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको छ । यसअघि नेपाली सेनाले नै ३१ करोड रुपैयाँ ठेक्कामा जोखिममा रहेको सोलुखुम्बुस्थित इम्जा तालको सतह घटाउने काम गरेको थियो ।