प्राथमिकतामा परेन औद्योगिक क्षेत्र

उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले आयात घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका कार्यक्रम बजेटमा नआएको बताए । ‘उद्योगको विकास नगरी प्रदेशको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले यो कुरालाई मनन् गर्न सकेको जस्तो लागेन ।’ उनले यो क्षेत्रका उद्योग व्यवासायी लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको माग राख्दै आएको बताए ।

उनले कृषि, वन, जडीबुटी, पर्यटन उद्योगको सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको औद्योगिक विकासका लागि बजेटमा ठोस निती र कार्यक्रम आउन जरुरी रहेको बताए । उनले बजेटमा एक स्थानिय तह एक उद्योग उत्पादन नारामा आएको बताए । कुन स्थानीय तहमा कुन उत्पादनमुखी कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त्यसको सम्भावना अध्ययन नगरी लोकप्रियका लागि मात्रै नारामा ल्याइएको बताए ।

‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन र एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ नवीनतम उद्योग स्थापना’का लागि ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुँवरले उद्योग क्षेत्रलाई भन्दा कृषि , सडक , खानेपानी , सिँचाइ ऊर्जा र तटबन्धमा बढी प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘बजेटमा ठूलो उद्योगलाई प्रोत्साहनमुखी छैन,’ उनले भने, ‘साना घरेलु र लघुउद्यम विकासका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।’ बजेटमा बेतबास, दुना टोपरीलगायत उद्योग व्यवसायका लागि ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । घरेलु उद्योग सवलीकरणका लागि २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि बजेटले वातावरण तयार नगरेको बताए । उनका अनुसार अहिले यस क्षेत्रमा ठूलो उद्योगका लागि जग्गाको उपलब्धतामा समस्या छ । ‘उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले जग्गा पाउन सकेका छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बजेट तथा नीति कार्यक्रममा ठूला उद्योगका लागि जग्गा, बिजुली, करलगायतमा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।’

उनले यस क्षेत्रले सम्भावना बोकेका पर्यटन उद्योग विकासका कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । पर्यटनका क्षेत्रमा खप्तड र रामारोसन पर्यटकीय होमस्टे र पूर्वाधार निर्माण योजना बजेटमा समेटिएको छ । अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको भण्डारीले बताए । बजेटमा धार्मिक करिडोर विकासका लागि १३ करोड ५२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी जडीबुटी उद्योगमा अपार सम्भावना रहेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १० करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुरमा हाइटेक सञ्चालनका लागि १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।