आदर्शनगरलाई ट्रान्सपोर्ट मुक्त गरिँदै
पर्सा — वीरगन्ज महानगरको आदर्शनगर क्षेत्रलाई ट्रान्सपोर्ट मुक्त बनाउने पहल थालिएको छ । ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा ग्रिन सिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले यसका लागि पहल कदमी गरेको छ ।
स्थानीय घरधनी समेतको सहमति र अग्रसरतापछि अब आदर्शनगरमा नयाँ ट्रांन्सपोर्टलाई प्रवेश नदिइने र हाल संचालित ४० बढी ट्रान्सपोर्टका कार्यालय तथा गोदामलाई पनि व्यवस्थित गरेर आवाशीय क्षेत्रबाट अन्यत्र सारिने भएको छ । गत साता सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको संस्थाक अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले बताए ।
बाक्लो जनघनत्व तथा महानगरको अन्य क्षेत्र भन्दा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित समेत मानिएको आदर्शनगर क्षेत्रका बासिन्दालाई लामो समयदेखि यहाँ रहेको ढुवानी सेवाका कार्यालय तथा गोदामका कारण कठिनाई हुँदै आएको छ । ढुवानी सेवाको ठूलाठूला ट्रक र लरीका कारण बाटो जाम हुने, हिंडडुल गर्न समेत समस्या हुने, दुर्घटना हुने जस्ता समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका हुन् ।
ग्रिन सिटी क्षेत्रमा जनघनत्व र ट्राफिक चाप बढेको हुदा यहाको आवाशिय वातावरणमा जोखिम तथा नकारात्मक असर पर्न गएकाले अब उपरान्त नया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खोल्न संचालन गर्न नपाइने र यहाका घरधनीहरूले ट्रान्सपोर्टलाई भाडामा लगाउन नपाइने सहमति भएको उनले बताए ।
हालसम्म सञ्चालित भई आएको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र आवाशीय क्षेत्रबाट अन्यत्र सार्न आग्रह गरिएको छ । साथै यस क्षेत्रमा बढै गएको ट्राफिक जाम समस्यालाई सबै टोलबासी तथा सरोकारवालाले ट्राफिक व्यवस्थित गरी सहयोग गर्ने काम पनि भई रहेको उनले बताए ।
यहाँका ढुवानी व्यवसायीले लामो समयदेखि राजधानी तथा मुलुकका अन्य जिल्लाहरूमा मालसामान ढुवानीको सेवा दिंदै आएका छन् । मुलुकको मुख्य नाका भएकाले भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातित मालबस्तुहरू गन्तव्यसम्म पुर्याउन यहाँका ढुवानी सेवाले भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
करीब ४ दशक अघि देखि आदर्शनगर क्षेत्रबाट सञ्चालित ढुवानी कम्पनीहरूका कारण भने पछिल्लो केही बर्ष यता आफूहरूलाई सास्ती भएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् । तर यहाँबाट ढुवानी कम्पनीहरू अन्यत्र जान चाहेका छैनन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले महानगरको परवानीपुर क्षेत्रमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर आदर्शनगर क्षेत्रलाई शान्त र व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताउँदै आए तापनि व्यवहारमा भने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:४८