टहरामा बाल मन्दिर

यही शिशुहरूको जमातमा गत वैशाख २४ देखि एक चारमहिने बालिका पनि ल्याइएकी थिइन् । खाडी मुलुकबाट फर्केकी आमाले राष्ट्रिय महिला आयोगको समन्वयमा ती छोरीलाई बाल मन्दिरमा बुझाएकी थिइन् । सातमहिने गर्भ लिएर नेपाल फिरेकी ती आमाले एक आश्रित गृहमा गत माघमा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् ।

आफैं बेसहारा भएको अवस्था र बाहिर गरिखान मुस्किल भएपछि उनले छोरीको भलो चिताएर बाल मन्दिरमा बुझाउन चाहेकी थिइन् । ‘जस्तापाताको छानो र चिसो भुइँ भएको उक्त कोठामा हुर्कंदै गरेकी ती ६ महिने नानीलाई जेठ अन्तिममा निमोनियाँको लक्षण देखियो, अस्पताल लगेर राख्नासाथै उनको निधन भयो,’ बाल मन्दिरकै एक चिनारुले सुनाइन् ।

नेपाल बाल संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलका अनुसार भूकम्पले बाल मन्दिरको मुख्य भवन भत्काएपछि परिसरको साँघुरो खाली जग्गामा प्रि–फ्याबबाट निर्मित अस्थायी टहरामा बालगृह सरेको धेरै भइसकेको छ । मुख्य भवन ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने भनिएको हो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चासो नदिएका कारण बालबच्चा टिनको टहरोमुनि बसिरहेका छन् ।

बालगृहमा आश्रित ९० बालबालिकामध्ये नवजातदेखि एक वर्षसम्मका ९ जना, दुईदेखि ३ वर्षका १६, ४ देखि ५ वर्षका ५ जना, ६ देखि १० वर्षका ४७ जना, ११ देखि १५ वर्षका ७ जना र १६ देखिमाथिका ६ जना छन् । ‘यो टहरोमुनि ससाना बालबच्चाको कोमल स्वभाव र संवेदनशील जीवनशैलीलाई सम्बोधन गर्न निकै मुस्किल हुन्छ,’ एक सहयोगी आमाले भनिन्, ‘बिरामी भइरहने अथवा अनेक खालका कठिनाइ ब्यहोर्ने अवस्था आउँछ नै ।’

यहाँका दुईवटा अस्थायी टहरामध्ये एकमा १८ महिनामुनिका बच्चा राखिएका छन् । छेवैको अर्को भवनमा १८ देखि ३ वर्षका बच्चा छन् । ‘किन्डर गार्डेन’ सम्म यहीं पढाइन्छ । पुरानै संरचनामा बालगृह सञ्चालन हुँदाको नृत्य भवनलाई दुई भागमा बाँडेर ३ वर्षमाथिका सबै बालबालिकालाई लहरै ‘डब्बल बेड’ मा खाँदखुद अटाइएको देख्न सकिन्छ । यसरी कोचाकोच बस्नुपर्दा पढाइगुनाइको वातावरण अनुकूल नहुने गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो गरिन् ।

बाहिर साँघुरो चौरलाई खेल्ने ठाउँ बनाइएको छ । झट्ट हेर्दा गाउँको झाडी, घुर्‍यानजस्तै असुरक्षित देखिन्छ । नजिकै अपांगता भएका बालबालिका राख्न दुइटा ब्लक निर्माण भइरहेको छ । स्वभावतः बच्चाहरू बेपर्वाह खेल्छन्, दौडन्छन् । भत्किएको पुरानो मुख्य भवनबीचमा खुल्ला स्थान छ । बच्चालाई खेल्ने ठाउँ छुट्याइएको छ ।

देशकै राजधानीमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालन गरिएको यो बालगृहको हालत दयनीय देखिन्छ । संवेदनशील अवस्थाका बच्चाहरू टहरामा घामपानी कटाउँदै आएका छन् । ‘टहराको बसाइ छ, घामपानी, चिसोतातोमा केटाकेटी हुर्काउन निक्कै गाह्रो छ नि,’ एक आमाले भनिन् ।

टहराका चार कोठामा बालबालिका र आमाहरू बस्छन् । सरसफाइ गर्ने र दुई स्टाफ नर्स छुट्टाछुट्टै दुई साना कोठामा बस्छन् । टहरा नजिकैको भवनमा पढ्ने र खाने ठाउँ बनाइएको छ । बाल मन्दिरको जीर्ण पुरानो भवनको भुइँ तलामा मुख्य कार्यालय राखिएको छ । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन हेर्दा कार्यालय हो भनी ठम्याउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैको भित्रपट्टि एक अँध्यारो कोठा छ । जहाँ धर्मपुत्र/धर्मपुत्री पाल्न चाहने अभिभावक र बच्चालाई भेटघाट गराइन्छ ।

बाल मन्दिरले २०२१ सालदेखि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै आएको छ । देशैभरिबाट अस्पताल, बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र र स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका बालबालिकाको लालनपालन, शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारी बाल मन्दिरले लिन्छ ।

बाल मन्दिरका काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेपञ्चोक, दोलखा, गोरखा, मकवानपुर, कपिलबस्तु, सर्लाही र म्यादी गरी नौ जिल्लामा १० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंमा मालीगाउँ र सिफलमा छ । मालीगाउँ बालगृहले मात्रै स्थापनाकालदेखि दुई हजार नौ सय ६२ जनाको संरक्षणको जिम्मा लिइसकेको छ । १० वटै बालगृहमा ६७ कर्मचारी छन् । मालीगाउँ बालगृहमा १८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जन्मेदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका बालगृहमा राखिन्छन् । त्यसपछि आयआर्जनका सीपमूलक तालिम दिएर आफन्तकहाँ पठाइन्छन् । अपांगता भएकालाई आजीवन लालनपालन गर्ने व्यवस्था छ । बाल संगठनको वार्षिक बजेट झन्डै ७ करोड रुपैयाँको छ । सरकारी अनुदान ४० लाख, जग्गा लिजमा दिएबापत आम्दानी वार्षिक एक करोड २५ लाख र विभिन्न व्यक्ति–संघसंस्थाबाट चन्दादान उपलब्ध हुन्छ ।

बालबालिकाको स्थायी बसोबास र व्यवस्थापनमा बाल मन्दिरले ध्यान दिएको पाइँदैन । निर्देशक डंगोल भने मुख्य भवन भत्किनु प्रमुख समस्या भएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले बेवास्ता गरेका छैनौं, स्रोतले भ्याएअनुसार गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आमाले पेटमा हुँदैदेखि नइच्छाएका बच्चाहरू उसै पनि कमजोर हुन्छन् । यहाँ आवश्यकताअनुसार परामर्श दिने, उपचार गराउने, स्याहार, हेरविचार गर्दै आएका छौं ।’ जीर्ण भवन ‘रेट्रोफिटिङ’का लागि पहल भइरहे पनि टुंगो लागेको छैन । ‘तत्काल विकल्प नभएकै कारण समस्या हुँदाहुँदै पनि टहरामै बालबालिकालाई राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।