प्रधानमन्त्रीको भाषा

प्रतिपक्षीले संसद्को बेल घेरेर बोल्न नदिएपछि उनी सञ्चारमाध्यमसामु थिए । यो सरकार बनेयताकै जटिल समय थियो यो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । चौतर्फी विरोधपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले त्यसै दिन गुठी विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । लामो समयदेखि प्रेस काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार जस्ता विधेयकहरूविरुद्ध सरोकारवाला आन्दोलनरत थिए । सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको अभियोग जो संगीन थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद विधेयकका प्रावधानका अन्तरवस्तुभित्र पस्नै चाहेनन् । उनले सार होइन रूपमा ध्यान दिए । विषयवस्तुमा होइन शैलीमा टिप्पणी गरे, सञ्चारमाध्यमका भाषामा खोचे थापे । सामन्तवादविरुद्ध जीवनभर लडेका प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमबाट उही सामन्तवादलाई नै प्रश्रय पुग्ने भाषा खोजे ।

गुठी विधेयकमा सरकार र सरोकारवालाको हित कहाँ बाझियो, गुत्थी खुलाएनन् । उल्टो सरकारवालाको नियतमाथि डरलाग्दोसँग औंला उठाए । आफू नभएको मौका छोपेर विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाए । आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा ओर्लिएका नागरिकलाई ‘आवेश, उत्तेजना फैलाएर वातावरण बिगारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने’ को संज्ञा दिए । र, घमण्ड बोले, ‘म फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो ।’

देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिले यस्तो बोलेको किमार्थ सुहाउँदैन । आम नागरिकले सरकार भनेर देख्ने वास्तविक मुहार प्रधानमन्त्री हुन् । लोकतन्त्र नागरिकले शासकमाथि औंला उठाउने व्यवस्था हो, शासकले नागरिकमाथि होइन । नागरिकमाथिको शासकीय छेडखानी सर्वथा अनुचित छ, नेपाली नागरिकले ल्याएको र चाहेको लोकतन्त्र यस्तो होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा मूर्ति हराएको र राति क्रेन चलेको प्रसंग उठाएर गुठी आन्दोलनको मुख्य विषयान्तर गर्न खोजे । गुठी संस्कृति जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई बदनाम गर्न चाहे । यो काठमाडौंवासीको संवेदनशीलता र सचेतनालाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

गुठीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं र बाहिर भनेर जसरी छुट्याउन खोजेका छन्, यसमा ‘फुटाउ र राज गर’ को गन्ध छ । वास्तवमा गुठी प्रणाली जहाँका पनि उस्तै हो । सबैका हकमा आकर्षित हुने नियम उही हो ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ ।’ लोकतन्त्रमाथि खतरा प्रायः नेताहरूले देखाउने हाउगुजी हो ।

लोकतन्त्रमाथि संकट त तब आउँछ जब नागरिकका मतले निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले चल्दैन । नागरिकका अहरणीय आधारभूत अधिकार अंकुश लगाउन खोज्छ, कहिले प्रहरी राज चलाएर त कहिले ऐन–कानुन कसेर । सामाजिक सञ्जालमा लेखे–बोलेकै भरमा नागरिकहरू प्रहरी खोरमा पुगेका छन्, त्यो पनि गालीबेइज्जती ऐन छलेर, साइबर कानुन समाएर ।

‘भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रविरोधी शक्ति घुसेर, लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैंचीहरू चलमलाउन थालेको देखेपछि’ विधेयक फिर्ता लिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीमाथि बोलीवचन लगाए । परिणामस्वरूप विधेयक फिर्ता लिएकै भोलिपल्ट राजधानीमा विशाल खबरदारी प्रदर्शन भयो ।

गुठीबारे मात्र होइन, अरू विवादास्पद विधेयकबारे पनि प्रधानमन्त्री अन्तरवस्तुभित्र छिर्न चाहेनन् । सरोकारवालालाई हिलो छ्याप्ने प्रयत्न गरे । अप्रासंगिक ढंगले सञ्चारमाध्यमको शैलीको आलोचना गरे । सबै कुरा जानेका हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रेस काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा सरोकारवालाले विरोध गर्नुपरेको कारणबारे बेखबर देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रमा सरकार एउटा अंग हो, सरोकारवालाबिना सरकार पूर्ण हुन सक्दैन । सरकारले सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने नागरिक आन्दोलन अवश्यम्भावी हुन्छ, जस्तो बुधबार उपत्यकावासी माइतीघरतिर कुर्लिंदै उर्लिए । प्रधानमन्त्रीले असन्तोषहरूको आवाज ठम्याउने, कारण पर्गेल्ने र संयमित सम्बोधन गर्ने शैली अख्तियार गर्न थाले पनि सरकारसँग सरोकारवालाहरूबीच संवाद हुन सक्छ । सरकारको भाषाले द्वन्द्व मेटेन भने निम्त्याउँछ ।