दुर्गममा पुगेनन् रोजगार संयोजक

हरिराम उप्रेती

गोरखा — सुगमका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा गोरखाका २ गाउँपालिकामा अझै रोजगार संयोजक पुगेका छैनन् । संयोजक अभावमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । 

चुमनुब्री गाउँपालिकामा हालसम्म कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । धार्चे गाउँपालिकाले बेरोजगारको लगत संकलनसम्म गरेको छ । तीन महिनाअघि आउनुपर्ने रोजगार संयोजक नआएपछि कार्यक्रम अन्योलमा परेको धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डेले बताए । ‘को आउने पनि थाहा छैन, मन्त्रालयबाटै कर्मचारी आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने अन्योलमै छौं ।’ वडा कार्यालयसँग समन्वयमा बेरोजगारको तथ्यांक भने संकलन जारी रहेको उनले बताए ।


उक्त गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका सचिव कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवा भएका छन् । ‘४ र ७ नम्बर वडाका दुई जना सचिव जान बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि जाने तरखरमै हुनुहुन्छ,’ पाण्डेले भने । कार्यक्रममार्फत आएको २१ लाख रुपैयाँ बजेटले भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत गोरेटो बाटो, स्वास्थ्यचौकी मर्मतलगायत काम गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए । ‘छिमेकी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, दुर्गममा भएका कर्मचारी टिकाउनै गाह्रो, नयाँ आउनै मान्दैनन्, हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नै पाएनौं,’ पाण्डेले भने ।

चुमनुब्री गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १८ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । रोजगार संयोजक आएका छैनन् । ‘रोजगार संयोजक आएर बीचबाटै फर्किए रे भनेका सुनेका छौं,’ चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो । आएको बजेट कसरी खर्च गर्ने, कर्मचारीकै कारण समस्या भयो ।’ उक्त गाउँपालिकामा अन्य शाखामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । आरुघाट गाउँपालिकामा भने कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका युवाले चौतारो बनाउन थालेका छन् ।


प्रत्येक वडामा २ वटाका दरले २० चौतारोको मर्मत थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । ‘ढुंगाको छपनी राखेर चौतारा लगाउने हो, सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘परम्परागत रुपमा जस्तो चौतारो हुन्थ्यो त्यस्तै बन्छ ।’ गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर उक्त कार्यक्रमको रकम चौतारो मर्मतमा खर्चिएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा चौतारो मर्मतका लागि एक लाख ६५ हजारदेखि १ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्मको इस्टिमेट निकालेका छौं,’ उनले भने ।


सडक सञ्जाल विस्तार हुँदा ग्रामीण भेगमा चौतारो नासिने क्रममा छ । यसको संरक्षणका लागि पनि चौतारा मर्मतको आवश्यकता खडकिएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक महेश खत्रीले बताए । उक्त गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ५२ जना छनोट भएका छन् । पन्ध्र दिनसम्म चौतारा मर्मतमा खटिँदा उनीहरू दिनको ५ सय १८ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा चौतारा मर्मतबाट बचेको रकम घोडेटो बाटो तथा कुलो बनाउन खर्चने गाउँपालिकाको योजना छ ।


४० लाख रुपैयाँ बजेट आएको पालुङटार नगरपालिकामा मंगलबारदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु भएको छ । ३ सय ९७ जना छनोट भएका छन् । उक्त नगरपालिकामा सडक मर्मत, नाली व्यवस्थापन, सिँढी निर्माण प्राथमिकतामा परेका छन् । ७, ८ र १० नम्बर वडा कार्यालयमा घेराबार लगाउने रोजगार संयोजक विवेककुमार पण्डितले बताए । ‘३ र ५ नम्बर वडामा मिलेर सिँढी निर्माणको योजना बनेको छ,’ उनले भने । ४ नम्बर वडाबाट छनोट भएका कामदार नगरपालिका परिसरको सरसफाइमा लागेका छन् । लिगलिगकोट जाने बाटो मर्मतलगायत काम पनि हुने उनले बताए ।


अजिरकोट गाउँपालिमा कुलो तथा मन्दिर मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण योजनामा काम सुरु भएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र २१ योजना बनाएर काम अघि बढाइएको रोजगार संयोजक प्रकाश बस्नेतले बताए । ‘धान खेतीको सिजन पनि सुरु भयो, सडक बनाउँदा तथा पहिरोले कुलो भत्किएको गुनासो धेरै थिए, त्यसैअनुसार आएका योजनामा काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै योजना कुलो मर्मतकै छन् ।’


बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा गोरेटो बाटो, कुलो निर्माणदेखि सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम सुरु भएको छ । दुई सय युवालाई दैनिक ७ सय ४० रुपैयाँका दरले ज्याला दिएर काममा खटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए ।


बर्खा लागेर खेतीपातीको सिजनसँगै सुरु भएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि समेत जनाए । श्रममुलक कार्यक्रममा स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा विकास निर्माणमा अपनत्व पनि हुने केहीको भनाइ छ । यहाँका अन्य स्थानीय तहले पनि पुर्वाधार विकासमै जोड दिएर उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । वडाबाट बेरोजगारको लगत संकलन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?