१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

गाडी खरिद टेन्डर खारेज

विराटनगर — प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्ने ठेक्का खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि सुरक्षामा प्रयोग गर्न १२ थान पिकअप भ्यान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ‘फोर डब्लू डी डबल क्याप पिकअप’ खरिद गर्न मन्त्रालयले गत २०७५ चैतमा टेन्डर आहवान गरेको थियो ।

सहजताका लागि इ–टेन्डर आहवान गरिएको भए पनि सिप्रदी ट्रेडिङको एउटा मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनीको टेन्डर पर्नु र अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाखभन्दा बढी मूल्य उल्लेख हुनुले कार्टेलिङ भएको हुन सक्ने आशंकामा मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।

यसअघि गत फागुनमा समेत मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङसँगै १५ वटा सोही प्रकृतिको गाडी खरिद गरेको थियो । त्यसबेला भने प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँ मूल्य परेको र दुई महिनामै ८ लाखको फरक परेकाले ठेक्का रद्द गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि उपलब्ध गराएको सोही मोडलको गाडीको मूल्यभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गरेपछि मूल्य पुनरावलोकन गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो ।


कम्पनीले ८ लाख वृद्धि गरेकोमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र घटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री कार्कीले गाडी किन्ने प्रस्ताव नै खारेज गरेका हुन् ।


मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङबाटै २ महिनाअघि ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्यमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले अरू केही सुरक्षा पोस्टहरूमा आवश्यक भएको सोही मोडलका भन्दै थप १२ थान पिकअप खरिद गर्न खोजेको थियो । छोटो अवधि र मूल्य तथा करको दरमा समेत परिवर्तन नभएको अवस्थामा एउटै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरी प्रस्ताव हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।


१२ करोडको गाडी खरिद

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेर २ सय ७० थान मोटरसाइकल र चार थान स्कुटर खरिद गरेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाइकल र पिकअप प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । केही मोटरसाइकल र स्कुटर भने मन्त्रालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।


त्यस्तै ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको छ । यस्तै एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलसँग १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा दुई थान पिकअप गरिद गर्ने प्रस्ताव जेठ १९ गते स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले ७० स्थानीय तहका लागि भन्दै एम्बुलेन्स खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरेको थियो, तर त्यसमा एउटै प्रस्ताव दर्ता नभएपछि उक्त कार्यक्रम आगामी वर्ष अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


यसैगरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न खोजेको तीन थान दमकल पनि यो वर्ष नकिन्ने भएको छ । खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरिए पनि समय अभावका कारण टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?