बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम अघि बढ्दै छ : अध्यक्ष दाहाल

रासस

माडी (चितवन) — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा जनताले विकासको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम अघि बढ्दै छ : अध्यक्ष दाहाल

सोमबार आयोजित माडी नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उनले तीनै तहको समन्वयले विकास र समृद्धि सम्भव हुने बताए । अहिले तीनै तहको समन्वय गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।


कानून निर्माणको क्रममा रहेका कारण तीन तहको समन्वयमा केही समस्या देखिए पनि पछि समस्या समाधान हुने उनले बताए । अहिलेको परिवर्तन गुणात्मक भएको अधयक्ष दाहालको भनाइ थियो । उनले पहिलाका परिवर्तन मात्रात्मक भए पनि राजा फालेर गणतन्त्र ल्याउनु सानो परिवर्तन नभएको भन्दै अव जनताले विकासमा परिवर्तन चाहेको बताए ।


पुरानै संरचना र पुरानै कानूनमा काम गर्न कठिन भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'पुराना ऐन कानून र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन नआए नयाँ संरचनाले काम गर्न सकिँदैन ।'


माडीका समस्या र सम्भावना विशिष्ट प्रकृतिका रहेको भन्दै उनले समस्या समाधान गर्दैअघि बढ्ने तर्फ तीनै तह लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले माडीका जनताका लागि निकुञ्ज समस्याका रुपमा रहेको बताए । दाहालले भने, 'निकुञ्ज ऐन २०२९ जनताको आवश्यकतालाई महसुु नभइ जनावरको आवश्यकतालाई महसुश गरेर ल्याइएको थियो, अव त्यसलाई संशोधन गरेर निकुञ्ज पनि रहने जनताको माग पनि पूरा हुनेगरी ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।' उनले थपे, 'ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्रालय र विदेशी निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।'


अध्यक्ष दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । सोही सहमतिअनुसार अहिले संघीय सरकारले घटनाका पीडितहरुको सम्झनामा १० करोड रुपैयाँको उद्यान निर्माणको तयारी थालेको उनले बताए ।


अध्यक्ष दाहालले भने, 'द्वन्द्वकालमा भएको ठूलो दुर्घटनाका पीडितलाई सबै तह मिलेर सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।' आफ्नो योजना माडीलाई मणि बनाउने रहेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । सबैको सहयोग भएमा केही वर्षमा माडीमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।


माडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ९२ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १९ करोड ५० लाख र पूँजीगततर्फ रु ७३ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख ताराकुमारी काजीमहतोले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १४:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?