स्विकारियो ११ अर्ब अनुदान

विकास साझेदारबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन डलर बराबर अनुदान सहायता स्विकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

युरोपियन युनियनले ४० मिलियन, बेलायती सहयोग (डीएफआईडी) ले २८ मिलियन, नर्वेले २० मिलियन, स्विस सहयोग (एसडीसी) ले १० मिलियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले २ मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्दै छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौं संशोधन), प्रहरी नियमावली (सातौं संशोधन), भूमिसम्बन्धी नियमहरू (सत्रौं संशोधन), नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्डलाई स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सचिवमा सम्बन्धित सेवाका सहसचिवलाई ज्येष्ठमध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने पनि निर्णय भएको छ । सडक विभाग र रेल विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि निमित्त राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ३ सय ९२ अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित पदमा २ सय ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । २१ वटा हिमाली जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । भदौभित्र उक्त रकम माग र कात्तिकभित्र निकासा हुनेछ ।

सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि प्रस्तावित खण्ड परिवर्तन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । यसबीच सचिवहरूको सरुवाले मन्त्रीहरूसँग भएको कार्यसम्पादनमा कुनै फरक नपर्ने बाँस्कोटाले बताएका छन् ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजक समितिमा सरकारले केही सदस्य थपेको छ । थपिएका सदस्यका महानगरपालिकाहरूका मेयर, प्रधानसेनापति, केही पूर्वराजदूत र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष छन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाले युट्युब र सामाजिक सञ्जालबाट उत्तेजना फैलाउने काम मात्र भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसबाट सञ्चार जगत्लाई समेत खतरा भएको उनको भनाइ छ ।