विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

परियोजनामा शुक्रबार बिहान बैठक बस्ने प्रदेश सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको हो । वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । मन्त्री रामनरेश रायले बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षरोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय विरुद्धमा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ ।

प्रदेशका वन मन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए । ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ ।’

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे संघीय सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गतेको निर्णयअनुसार सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा मर्ज गरेको थियो । मर्जरपछि सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेप भएको प्रदेशका वन मन्त्री रायको भनाइ छ ।