कान्तिपुर विरुद्धको अवहेलना मुद्दाको प्रसंगमा जबराको भनाई : कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन

उनले भने, ‘इजलासमा बसेपछि कहिलेकाहीँ अति जटिल, कठोर हुनुपर्दो रहेछ । यो एउटा अति कठिन संवेदनशील आदेश भयो ।’

जवाफका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफ्नो सहपाठी रहेको भन्दै उनी नजिकको साथी समेत रहेको बताए । पराजुली ४८ सालमा र आफू २०५२ सालमा पुनरावेदन तहमा नियुक्त भए पनि संयोगवश सर्वोच्चमा एकैदिन प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार, कान्तिपुर दैनिक विरुद्धको अवहेलना मुद्दा बृहत् इजलासमा पेस भयो । साउन २१ गते अवकाश पाएको अवस्थामा आदेश यति ढिलो किन भयो भन्ने समितिमा जिज्ञासा समेत भयो । आफूले त्यसबारे आदेशमा समेत उल्लेख गरेको भन्दै प्रसङ्ग दोहोर्‍याए ।

उनका अनुसार, कान्तिपुर दैनिक विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास बस्नुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो प्रमाणपत्र हेरिदिन सबै न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘कान्तिपुरमा उहाँको प्रमाणपत्र ३ किसिमको रहेछ भनी समाचार थियो’ सुनुवाइमा जबराले भने, ‘उहाँले २ किसिमको देखाउनु भएको थियो । अर्को हामीलाई थाहा थिएन ।’

जबराले सुनुवाइमा समेत नागरिकतामा २००९ साल साउन ३० गते अनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०१० साल वैशाख १६ गते उल्लेख भएको देखिएको बताए । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको जन्म मिति २००९ साल साउन २१ गते कायम गरिदिएकी थिइन् ।

‘संयोगवश आफू कामु भएपछि आफ्नै अध्यक्षतामा परिषदको बैठकबाट निर्णय गराएर २०१० वैशाख १६ गते कायम गराई उमेरको सुविधा लिनुभयो’ उनले भने, ‘कान्तिपुरमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको चारित्रिक प्रमाणपत्रको कुरा आयो । त्यसबाट २०११ साल वैशाख १३ गते देखियो ।’ यी सवाल उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो प्रमाणपत्र देखाएको र त्यसलाई स्विकारेको उनले बताए ।

जबराका अनुसार, २०११ सालको जन्म मिति भएपछि थप एक वर्ष दाबी नगरेकाले आफू सही रहेको पराजुलीको जिकिर थियो ।

‘मेरो भनाई, कानुनको अधिनमा रहेर गोपाल प्रधानन्यायाधीश भएको हो । कानुनको अधिनमा रहेर म(चोलेन्द्रशम्सेर) न्यायाधीश भएको हो । कानुनको परिधि नाघेर प्रशासकिन निर्णय ‘प्रिभेल’ हुँदैन’ आफ्नो भनाई उद्धृत गर्दै जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर फरक फरक निर्णय गरेर कतिपय प्रमाणपत्र नराखेर बढी सुविधा लिनुभयो । जति भयो भयो, अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा उहाँले इन्कार गर्नुभयो ।’

पराजुलीले अटेरी गरेपछि न्यायपालिकाको साख र आस्था जोगाउन आफूहरूसँग विकल्प नभएको जबराको भनाई थियो । अरू विकल्प थिएन । यो कठिन निर्णय गर्दा मन कति दुखेको छ, मैले महसुस गरेको हुँ’ उनले भने, ‘इजलास बहिष्कार गरियो भनेर जुन शब्द पत्रपत्रिकामा आएको छ, त्यो उपयुक्त थिएन । कुनै पनि न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको होइन । अवकाश भएका व्यक्तिले तोकेको इजलासमा नबसेको हो । यो शब्द वास्तविक होइन ।’