सप्तरीमा सरकारी मेडिकल कलेज

प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुका साथै प्रदेश १ र २ का सर्वसाधारण तथा सीमाक्षेत्रका भारतीयलाई समेत उपचार सुविधा पाउन थप सहज हुनेछ ।

‘एक वर्षमै प्रतिष्ठान स्थापना हुन्छ, तर चिकित्साशास्त्रको पढाइ सुरु गर्न थप समय लाग्न सक्छ,’ स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न सूचकका आधारमा समग्रमा प्रदेश २ पछाडि छ ।’

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन निर्माणसँगै लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यो सरकारी प्रतिष्ठानले २ नम्बर क्षेत्रको स्वास्थ्यस्थिति उकास्न सघाउने विश्वास लिइएको छ ।

‘मुलुकमै सबभन्दा नराम्रो स्वास्थ्यस्थिति कर्णालीपछि २ नम्बर प्रदेशको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने । कर्णाली प्रदेशभन्दा करिब तेब्बर जनसंख्या रहेको प्रदेश २ मा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज छैन ।

यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसारका कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको जनाउँदै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका डा.निरज सिंह भन्छन्, ‘दुईवटा निजी मेडिकल कलेज भए पनि विशेषज्ञ उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने स्थिति छ ।’