वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधारहरू 

काठमाडौँ — संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडीको दुई वटा विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रक्रियामा संलग्न तीन मन्त्री, तीन सचिव र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधारहरू 

उपसमितिले भ्रष्टाचारको निष्कर्ष निकाल्दा लिएका आधारहरू यिनै हुन् :


सीधै कम्पनीसँग नकिनेको: एयर बसको विमान नै किन्ने भए पछि सीधै निर्माता कम्पनीसँग निगमको विनियमावली २३६ (१) अनुसार खरिद नगरी अर्कै कम्पनीसँग किन्नु खरिद प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण र कानुनसम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग भएको ।


एक हजार घण्टाको सर्त राखेको : निगमलाई नयाँ वा सो सरहकै विमान आवश्यक भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमान र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान किन्ने सर्त राखेको । सामान्यतया १००० उडान घण्टा ३ महिना भन्दा कम अवधिमै पुरा गर्न सक्ने भएकोले यो सर्त राख्नुको कारण खरिद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कन्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले रहेको ।


भारबहन क्षमता घटाएको : विमानको भारवहन क्षमता सुरुमा २४२ टन भनिए पनि पछि २३० मा घटाइएको । यसअघि नै बिक्रेताले दिएको एएसएन नम्बर अनुसारको जहाजको भार बहन क्षमता पनि २४२ टन नै रहेको । पछि आउने जहाजको क्षमता भने घटाइएकोले प्रति जहाजको १२ टनका दरले २४ टन क्षमता घटाउँदा ९४ करोड हानी नोक्सानी गराएको ।


विशेष उद्देश्यको कम्पनी र स्क्रु एजेन्ट : खरिद प्रक्रियाको बिचमा आएर विशेष उद्देश्यको कम्पनीको रूपमा हाइफ्लाइ एक्स आएरल्याण्ड लिमिटेड खडा गरेको । रकम सिधै एयर बसलाई पठाउने व्यवस्था खरिद सम्झौतामा गरेको भए पनि अर्को स्क्रु एजेन्टको नाटक गरेर अर्कै कम्पनीलाई पठाई कारोबार अपारदर्शी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको ।


सार्वजनिक खरिद ऐनको अवज्ञा : महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनले कानुन सम्मत नदेखिएको औँल्याएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गम्भीर त्रुटि औँल्याएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण गरेको, पुरानो विमान खरिद गर्न तोकेर खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐन विपरीत रहेको, बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट कानुन अनुसार नभएको, ऋण तथा जमानत ऐन विपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको ।


मूल्यमा अनियमितता : सन् २०१६ को विमान मूल्यमा निगम व्यवस्थापनले २.७६९९५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि जोड्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एएआर इन्कले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई नै अन्तिम मानेको र पुरानो विमान खरिदमा ह्रास कट्टी गर्नु पर्ने तथा नयाँ खरिद गर्दा सोही वर्षको मूल्य लिएर त्यसमा छुट लिनु पर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएको ।


निरीक्षणको नाममा खर्च : विमान निर्माणको पूर्व निरीक्षणको नाममा ३८ जनाले फ्रान्सको भ्रमण गरेको र त्यसमा केही प्राविधिक बाहेक अन्य असम्बन्धित रहेको र एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको ।

यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार

  • लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्रमा १००० घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालिन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी खरिद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मुल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३४.८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी एएआर इन्कले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करिब ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएकोले सोको दोषीहरुबाट भराउन र हाल वहाल रहेका तथा तत्कालिन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्नहरुलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारवाही गर्न निर्देशन दिने।


  • निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागुहुने वृद्धि दफाको अधिकतम् सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२.७६९९५ मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दै न्यूनतम सीमा एयर बस कम्पनीले सोही बर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब ६.८ मिलियन अमेरिकी डलर नोक्सानी पुर्‍याएकोले उनीहरुबाट सो रकम भराउन तथा कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने।


  • प्रस्ताव पेश गर्ने एएआर इन्क कम्पनीले प्रस्ताव गर्दा भार क्षमता २४२ मे. टन भएको ए३३०-२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेकोमा एमओयू गर्दा र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमता भन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम भएका दुई २३० मे. टनका विमान ए३३०-२४३ जस्को भार क्षमता मात्र २३० मे.टन रहेकोमा यस्ले गर्दा निगमलाई ८.४ मिलियन अमेरिकी डलर क्षति पुर्‍याएकाले कानुनी कारवाही सहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने।


  • निगमले खरिद बिक्री सम्झौतामा सबै रकम एस्क्रो एकाउन्ट वा एयर बस वा एस्क्रो एग्रिमेन्ट अनुसार भनी प्रावधान राखेकोमा सिधै एयर बसलाई रकम पठाउने प्रावधान हुँदाहुदै एस्क्रो एजेन्टलाई १० हजार युरो कमिसन दिन स्वीकार गरी गैरकानुनी रूपमा रकम अपचलन गरेकोमा अख्तीयारको दुरुपयोग गर्ने निगमका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने।


  • पहिलो विमानले व्यावसायिक उडान १ अगष्ट २०१८ मा कतारको दोहाबाट र दोस्रोले २४ अगष्ट २०१८ मा थाइलैण्डको बैंककबाट शुरु गरेको भए पनि पूर्व निर्धारित व्यवसायिक योजना कामयावी नभएको, विमान दैनिक ५ देखि ७ घण्टा मात्र उडान गर्न सकेको र यसको पूर्ण क्षमता १४ देखि १५ घण्टा हुने कुरा स्वयं पदाधिकारीहरुले स्वीकार गरेको, हालै मात्र २२ दिनसम्म लापरवाहीपूर्ण तरिकाले ग्राउण्डेड रहेका, नयाँ गन्तव्य तय गर्न नसकेको र कर्जाको व्याज समेत तिर्न आम्दानी नभएकोले दैनिक करीब ७० लाख रूपैयाँ ब्याज मात्र नोक्सानी भएकोले सो को उडान तालिका अनुसार हर्जाना सम्बन्धित पक्षलाई तिराउन निर्देशन दिने ।


प्रकाशित : पुस १८, २०७५ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?