वादीको रकम अदालतबाट प्रतिवादीलाई

विराटनगर ३ की विष्णुमाया नेपाल अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिर्ता नगरेको भन्दै स्थानीय केदार पराजुलीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा २०७४ माघमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश दाहालले पराजुलीबाट साँवा १९ लाख र ब्याज ६ लाख ७२ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ भराउन ०७५ असार २७ गते फैसला गरेको थियो । फैसला आएसँगै रिजाल फरार भए ।

यसैबीच, पराजुलीले विराटनगर ३ की बबिता बानियाँ रायमाझीविरुद्ध पनि लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । ०७१ चैत १२ गते सापटी लिएको १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै उनले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले ०७३ जेठ २५ गते साँवा १२ लाख र त्यसको ब्याज र कोर्ट फी भराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझीले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । तर उच्च अदालतले ०७४ असार २९ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि रायमाझीले साँवा, ब्याज, कोर्ट फीसहित १४ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँ ०७४ साउन ११ गते जिल्ला अदालतमा बुझाएकी थिइन् ।

रायमाझीले अदालतमा रकम जम्मा गरेपछि विष्णुमायाले रिजालविरुद्ध आफ्नो मुद्दा अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म रोक्का राखिपाऊँ भनी ०७४ फागुन २९ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइन् । जिल्ला न्यायाधीश दाहालले उक्त निवेदनअनुसार ०७४ चैत ३० गते पराजुलीले पाउने गरी बानियाँले दाखिल गरेको १४ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँ रोक्का राखी अदालतको लेखा शाखालाई जानकारी गराउन आदेश गरे ।

पराजुलीले कर्मचारीको मिलेमतोमा कात्तिक ३० गते विपक्षीले अदालतमा राखेको रकम फैसला बमोजिम दिलाइपाऊँ भनी निवेदन दिए । उक्त रकम रोक्का राख्ने आदेश विपरीत मंसिर ८ गते नै लेखा र अभिलेख शाखाले टिप्पणी तयार पारेर स्रेस्तेदार ईश्वरमणि ओझाकहाँ आदेशका लागि पेस गरेका थिए ।

ओझाले मंसिर ११ गते रकम फिर्ता गर्न टिप्पणी र आदेश दिए । उक्त आदेश अनुसार पराजुलीले मंसिर १२ गते उक्त रकम बुझेर लगेको अदालतको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

अदालतको अभिलेख शाखाका डिठ्ठा प्रकाश नेपालले उठाएको टिप्पणीमा लेखा प्रमुख शान्ताबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेकामा स्रेस्तेदारले प्रमाणित गरेका थिए । स्रेस्तेदार ओझाले अदालतको कार्यबोझले उक्त रकम रोक्का भएकोबारे आफूलाई जानकारी नै नभएकाले आदेश गरेको बताए । अधिकारीले निवेदन दिएपछि मात्रै आफूले उक्त रकम रोक्का रहेकोबारे जानकारी पाएको उनले बताए ।

‘अदालतको रोक्का राख्ने आदेश विपरीतको रकम पराजुलीलाई भुक्तानी दिएको विषयमा नेपाल र लेखा प्रमुख थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छु,’ उनले भने, ‘उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण सहित कारबाही गर्न सर्वोच्चमा रायका लागि पठाउन जिल्ला न्यायाधीशलाई पेस गरिसकेको छु ।’

मानवीय त्रुटि भएकाले धरौटी फिर्ता लगेका व्यक्तिको जायजेथा खोजेर वादीको फैसला अनुसार रकम असुल गर्ने काम अघि बढेको ओझाले बताए । अधिकारीले अदालतको फैसला अनुसार रकम भुक्तानीका लागि निवेदन दिन अदालत गएपछि पराजुलीले भुक्तानी लिइसकेको जानकारी पाएको बताइन् ।

‘अदालतको फैसला एउटा छ, व्यवहार अर्कै छ ।’ विष्णुमायाका पति सेमन्तराज अधिकारीले भने, ‘फैसलापछि लेखा शाखा पुग्दा धरौटीको रकम फिर्ता लगिसकेको रहेछ ।’ अदालतबाटै अन्यायमा परेको बताउँदै उनले आफूलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । उनले कर्मचारीको मिलेमतोमा आफू ठगिएको बताए ।