कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

आन्तरिक सुरक्षा विधेयकले ‘संघ–प्रदेश द्वन्द्व’

अजित तिवारी

जनकपुर — संघीय सरकारले ल्याउन लागेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चिन्ता जनाएका छन् । 

उनले पाएको जानकारीअनुसार विधेयक मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम आदेश भने गृह मन्त्रालयकै पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा राउतले आपत्ति जनाए । ‘संघीय सरकारको यही रवैयाले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेशका लागि यो स्वीकार्य हुँदैन ।’


नागरिकता, राहदानी र सीमा स्तम्भ हेर्ने भूमिकामा प्रजिअलाई राख्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी अधिकार सुम्पिन खोजिएको औंल्याउँदै उनले भने, ‘यसबाट प्रदेश सरकार निष्प्रभावी बन्छ ।’ शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रजिअलाई दिने भनेकै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई कमजोर बनाउने हो भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘हाम्रा मन्त्रीभन्दा केन्द्रका प्रजिअ शक्तिशाली हुन्छन् भने कसरी संघीयता हुन्छ ? केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा यसबारे कुनै जानकारी नदिइएको पनि उनले गुनासो गरे । बैठकमा सातै मुख्यमन्त्रीले सीडीओलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न माग गरेका थिए ।


‘परिषद् बैठकमा केही नभन्ने, लुसुक्क लुकाएर हामीलाई नै पंगु बनाउन कानुन तयार गर्ने ?’ उनले भने । ‘संघीयताविरोधी कानुन संविधानविपरीत हुने’ टिप्पणी गर्दै उनले उक्त विधेयक संसद्मा अघि बढाए प्रदेश प्रशासन गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर आफ्नो शासन–प्रशासन आफैं चलाउने चेतावनी दिए । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश प्रहरी विधेयक पास भइसकेको र प्रदेश प्रशासन विधेयक पनि ल्याएर संघीय सरकारको संघीयताविरोधी गतिविधि रोक्ने दाबी पनि गरे ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?