कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

लोकसेवा विधेयक : कर्मचारी खटाउन परामर्श लिनुपर्ने

काठमाडौँ — संघ र प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटन गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । 

संघीय संसद्‌बाट मंगलबार स्वीकृत कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहसचिवसम्मको सरुवा संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको ‘लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ३४ (३) मा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा आयोगले परामर्श दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले आयोगको परामर्शबिनै सरुवा र बढुवा गर्ने गरेको छ ।


सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४३ को उपधारा ९ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । आयोगको परामर्शबिना गरिएको नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।


‘कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पद वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा आयोगले परामर्श दिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै निर्धारित कार्यविधि र सर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइए त्यसलाई सच्याउन वा बदर गर्न आयोगले आदेश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।


मस्यौदामा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नुअघि पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ५ मा पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुअघि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटिएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।


संघीय निजामती सेवामा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा पनि परामर्श लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा ‘आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिव कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारका लागि आयोगसमक्ष लेखिपठाउनुपर्ने’ र फेरि पनि आयोगले आधार र औचित्य हेरेर परामर्श दिने उल्लेख छ ।


प्रस्तावअनुसार विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित अधिकारीले आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । सचिवालय सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ ।


मस्यौदामा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहने र काम प्रभावकारी बनाउन दुवैतर्फका अध्यक्ष र सदस्यबीच छलफल गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म उसको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले नै प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?