विकास बजेट काटेर गाडी खरिद गर्दै स्थानीय तह

जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी बन्दै महँगा गाडीमा चढ्न थालेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । गाडी खरिद गर्नकै लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइमा लगानी गर्ने बजेट कटौती गर्दै सेवा सुविधामा जोड दिइरहेका हुन् । खरिद गरिएका गाडीमा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ६४ वटै वडाध्यक्षले वडाकै रकमबाट मोटरसाइकलमा हुइकिन्छन् ।

गौमुखी गाउँपालिकाले महिन्द्राको ४० लाखको स्कार्पियो खरिद गरेको छ । गाउँमा विकास निर्माणका काम अनुगमन गर्न सहज हुने गरी दुर्गमका चल्न सक्ने गाडी खरिद गरिएको अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । उनले महिन्द्राको ‘फोरहवील’ गाडी किनेका छन् । ‘भाडामा लिन भन्दा आफ्नै गाडी भएपछि सस्तो हुँदो रहेछ,’ उनले भने ।

नौ बहिनी गाउँपालिकाले पनि महिन्द्राकै ‘फोरहवील’ स्कार्पियो ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ३६ लाख ५४ हजारको स्कार्पियो र माण्डवी गाउँपालिकाले ३७ लाख ५४ हजारको टाटाको डबल क्याप स्कार्पियो खरिद गरेका छन् । मल्लरानी गाउँपालिकाले महिन्द्राको बन्दबोडी ५४ लाखको स्कार्पियो ल्याएको छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले गाडी किन्न टेन्डर गरिसकेको छ । अहिले मासिक ७२ हजार भाडामा चलाइरहेको छ । प्युठान नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै महिन्द्राको ३५ लाखको स्कार्पियो खरिद गरेको थियो ।

ऐरावती गाउँपालिकाले टेन्डर निकालेर महिन्द्राको स्कार्पियो किन्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सेनवलीले बताए । बलिका अनुसार गाउँपालिकाले बढीमा ४० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्दैछ । झिमरुक गाउँपालिकाले मासिक ९० हजार भाडामा बोलेरो जिप चलाएको छ । इन्धन र मर्मत गरी महिनामा एक लाखभन्दा बढी गाडीमा खर्च गर्ने गरेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहका गाडी दुरुपयोग हुने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । जनप्रतिनिधि सरकारी गाडी चढेर बिहेभोज, देवाली, किनमेल र माइती जाने गरेका छन् ।

‘खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधामा जोड दिए,’ सामाजिक कार्यकर्ता पार्वता आचार्यले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न भन्दा आफ्नै सेवासुविधामा लागेका छन्’ काम गर्ने क्रममा समेत समन्वय नगर्ने उनले बताइन् ।

जिल्ला वार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा स्वर्गद्वारी क्याम्पस प्युठानका प्राध्यापक शिवराज पण्डितले स्थानीय तहलाई गाडी–घोडाको आवश्यकता भए पनि खरिद गर्न हतारिएको बताए । ‘यहाँ सडक राम्रो नभएर सर्वसाधारण बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोले सधैँ समस्या भोगिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताका शासक जसरी आफ्नो सेवा सुविधामा जोड दिइरहेका छन् ।’

उनले जनप्रतिनिधिले सामान्य सुविधा लिएर इमानदारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सिंहदरबार गाउँमै आए जसरी सेवा सुविधा लिइरहेको पण्डितले बताए । ‘दुर्गमका स्थानीय तहका गाडी जेरैजसो जिल्लाको मुख्य बजार केन्द्र बिजुवार, बाग्दुलामा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसको निगरानी गर्ने कसले ?’ सेवा सुविधाजति आफूले लिएर जनतालाई करदाता र मतदाताका रूपमा प्रयोग गरेकाले जनतामा गुनासो धेरै बढेको पण्डितले बताए ।

स्थानीय तहका गाडी–घोडाको दुरुपयोग धेरै भए भन्ने गुनासो आएपछि सबै स्थानीय तहलाई पत्र नै पठाएर प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र गुडाउन निर्देशन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए । ‘पहिलेको भन्दा केही कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरे कारबाही गर्न लगाएको छु ।’ उनले केही स्थानीय तहका गाडी रातो नम्बर प्लेटमै चल्ने गरेकाले तत्काल सरकारी प्लेटमा रूपान्तरण गर्न लगाएको समेत उनले बताए ।