जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

टिप्पणी
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

भ्रष्टाचार छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने काम सरकार वा जाँचबुझ आयोगको होइन । आन्तरिक रूपमा प्रशासकीय तबरले सरकारले प्रारम्भिक छानबिन भने गराउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा कुनै कानुनी कारबाही चलाउन मिल्दैन र सक्दैन पनि ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संविधान बुझेको देखिएन । उनी जंगिए, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन किन बाटा–बाटामा चुहाइयो ? उपसमिति सर्वेसर्वा होइन । समितिले छलफल गर्ला । भोलि अख्तियारले हेर्ला । सरकारले पनि हेर्ला ।’ खासमा सरकारले ‘हेर्ने’ होइन । प्रशासनिक कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारबापत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो ।

संविधानत: भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । अन्य निकायलाई त्यसको अधिकार छैन ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेर कुनै निकायको भ्रष्टाचार जाँचबुझ र छानबिन गराउन मिल्ने अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरिन्छ । जस्तो दासढुंगा दुर्घटना, जनआन्दोलन २०४६ को अनियमितताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिए ।

त्यस्तै आयोग जहाज खरिद सम्बन्धमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस १९ गते तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । त्यसमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य तोकिएका छन् ।

सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझपछि देखिएको निचोड र सरकारले मागेको भए सुझावसमेत प्रदान गर्छ । आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको जाँचबुझ गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ । भ्रष्टाचार देखिए पनि यो आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन । प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर तोकिएकामाथि कुनै काम कारबाही गर्न सक्दैन । प्रशासकीय छानबिन गरी दोषी पाएमा विभागीय कारबाही मात्र गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार भएको किटान भए पनि कानुनी कारबाही बढाउन अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । सरकारको अनुरोधपत्र पुगेपछि अख्तियारले प्रक्रियागत काम सुरु गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार प्रारम्भिक रूपमा देखिँदा मात्रै पनि अख्तियार नै गुहार्नुपर्छ । अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्दा हुने ठाउँमा आयोग गठनले एउटै काममा दोहोरोपना आउँछ । सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग हुन्छ । छानबिनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण हराउन सक्छ ।

पहिले पनि समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । भ्रष्टाचार भएको भनी कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदन दिएको पनि थियो ।

सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा तत्काल उठेका विवाद सामसुम पार्न मात्र यस्तो आयोग गठन गर्न लागेको देखिन्छ । जनउभार र व्यापक विरोध शान्त पार्न प्राय: यस्ता उपाय खोजिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र कानुन मिचेर भ्रष्टाचारी बचाउन संविधानविपरित आयोगलाई जाँचबुझ गर्न दिइन लागेको शंका उठेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमै अनियमितता देखाइएको थियो । खरिद प्रक्रियामा कानुन छलेका/मिचेका, विमानको भार वहन क्षमता २ लाख ४२ हजार केजीबाट २ लाख ३० हजारमा झारेका लगायत पाइला–पाइलामा भएको भनिएका अनियमितता उदांग भएका थिए । त्यसबारे सरकार र संसद्ले सूचना दिए पनि/नदिए पनि अख्तियार आफैंले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्छ । गर्न‘ पनि पर्छ । अख्तियारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

तसर्थ महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर जाँचबुझ आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लगाउन हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । संविधान र कानुन मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्लाई पनि छैन । कानुनको शासनको संविधानको प्रस्तावनाको परख सरकारका यस्तै कामकारबाहीबाट देखिने हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता दर्शाउने सरकारले भ्रष्टाचार आशंका लागे अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको ऐनको दुरुपयोग गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्दैन । यसरी भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर भन्न मिल्दैन । यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नाटक अनियमितता गर्नेलाई केही समय बचाउने वा कारबाही ढिलो गराउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुराशय हो भन्न किन नमिल्ने ?

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षहुन् । उनी चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझआयोगका पनि अध्यक्ष थिए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर हुने ३० सांसदमा पूर्वमन्त्री, समितिका सभापति लगायत छन् । त्यस्ता सांसदमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र १ छन् । पत्नीका रूपमा मन्त्रिक्वार्टरमा बसेर पनि केही सांसदले घरभाडा बुझ्दै आएको देखियो ।

घरभाडा सुविधा संसद्को नियमित कामकारबाहीमा भाग लिन आउजाउका लागि नजिकमा उपयुक्त घर भाडामा लिएर बस्न दिइएको हो । कान्तिपुरका पत्रकार मकर श्रेष्ठले घरभाडा सम्बन्धी यो खोज गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपरेछ । हाम्रा सरकारी निकायहरू सूचना दिन कति उदासीन छन् भन्ने यो एउटा नमुना हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाएको संस्थाले सूचना दिन इन्कारेको देखियो । घर भाडाको विवरण लिन ५ महिना अगाडि संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका श्रेष्ठले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पाउन सकेनछन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी ०७५ असार ६ मा निवेदन दिएछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि मात्र कात्तिक १३ मा सचिवालयले सांसदहरूले असोजको तलब बुझेको भरपाइ उपलब्ध गराएछ । कानुन निर्माता संस्थामा यस्तो हालत छ भने अन्य सरकारी कार्यालयमा कस्तो होला !

घर भाडाका सम्बन्धमा खोजतलास भइरहेको असारमै थाहा पाए पनि सांसद र सम्बद्ध पदाधिकारीहरू कानमा तेल हालेर बसे । संसद् सचिवालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी महासचिव र लेखा अधिकारीहरू सांसदको शक्ति अगाडि निरीह भए, नपाउने घरभाडा भुक्तानी दिँदै आए ।

कान्तिपुरले ढाँटेर घरभाडा खानु भ्रष्टाचार हो भनेर लेखेपछि सांसदहरू झल्याँस्स बिउँझन थाले । यो विवाद प्रकाशनमा नआएसम्म सांसदहरूले आफूलाई सबै कुरामा सार्वभौम ठानेका थिए । कतिपयले थाहा छैन, सचिवालयले जानकारी दिएन, खाएको रकम फिर्ता गर्ने भन्न थाले । कतिपयले भविष्यमा तलबबाट कट्टा गर्न सचिवालयलाई सूचना दिनथाले ।

एक जनाले मन्त्री हुँदा आफू सासूको घरमा बसेको र सासूलाई भाडा दिएको बताए । ससुरालीमा बस्दा सासूलाई भाडा दिने गरेको पहिलोपटक सुनियो । एकजना उद्योगपति सांसदले काठमाडौंमा घर रहेको भनी संसद्मै बोलेकामा अहिले घर होइन भनी झुटो बोलेको देखियो ।

आफ्नो खातामा सचिवालयले मासिक कति पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने पनि थाहा नपाउने हाम्रा सांसद कति हुस्सु रहेछन् । सांसदहरू सबै उमेश श्रेष्ठजस्तै ललितपुर हात्तीवनमा ३०० रोपनी जग्गाका मालिक, अर्बपति भएकाले मासिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्दा रहेनछन् ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबैको रहेछ, तलब–भत्ताबाट खर्च गर्न नपर्ने असीमित आय भएकाले हिसाब थाहा नहुने रहेछ भनेर मान्नुपर्ने भयो । जतिसुकै ठूलो उद्योगपति र ठूला व्यवसायी भए पनि कहाँबाटकति पैसा आयो, कति खर्च भयोभन्ने हिसाब नराख्ने भनाइ सुहाउँदो देखिन आएन । पाउने तलब–भत्तामा थपेर चितवन लगायतका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरेको भन्ने सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि पाएको रकम हिसाब नगरी सहयोग गरेका होलान् ? आफूले के कसलाई कति सहयोग गरेको भनी सार्वजनिक गर्दा के कुन हिसाब देखाउने हुन् ? सांसदहरूका यी सबै भनाइ दोष लागेपछि सफाइ लिने खालका देखिन्छन् ।

घर भाडाको रकम खातामा जम्मा गर्ने, पटक–पटक झिकेर खर्च गर्ने अनि ‘मैले थाहा पाइन, चिन्तित छु’ भनी जनतालाई उल्लु बनाएर साँखुल्ले बन्न मिल्दैन । आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम थाहा छैन भन्नु झुटो हो । आफूले के कुन शीर्षकमा कति रकम पाउने भनी सचिवालयमा नबुझेको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिँदैन ।

मानाैं, सांसदहरूलाई आफूले पाएको रकम थाहा छैन भने पनि सचिवालयले जानकारी नगराउने कुरा हुँदैन । घर भाडाको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेगरी घरभाडा सुविधा दिलाएको हो भने त संसद्का महासचिव लगायत लेखा हेर्नेहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्नु हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु र झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै हो । घर हुँदाहुँदै छैन भनेर ढाँट्न नैतिक चरित्रले पनि दिँदैन । आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएको थाहा नपाउने सांसदले देशबारे के सोच्लान् ?

समाचार आएपछि पूर्वमन्त्री, सांसदले आफू इमानदार, आर्थिक मामिलामा पारदर्शी रहेको बताउन चुकेका छैनन् । कानुनले मिलोस्–नमिलोस्, भेटेसम्म खान नछाड्ने प्रवृत्ति देखियो । चाहे सांसद हुन्, चाहे पूर्वमन्त्री हुन्, संसदीय समितिका सभापति हुन् वा पूर्वसभामुख, इमानदारी र सुशासनका ठूलठूला आदर्श र उपदेश छाँटेर देश हाँक्ने कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य काममा उद्यत भएको देखियो ।

सूचनाको हक प्रयोग नगर्दासम्म तलबको विवरण उपलब्ध नगराउने सांसद सचिवालय र सांसदको बरोबर जवाफदेही छ । समाचार प्रकाशन नभएको भए घरभाडा खाने काम रोकिने थिएन । अझै कति सगोलको घर, आफू बसे पनि छोरीलाई बनाइदिएको घर भन्दै उम्किन खोज्दैछन् ।

अन्य निकायका पदाधिकारीले गरेको अनियमिता छानबिन गर्ने सांसदहरूको छानबिन कसले गर्ने हो ? सांसदको सम्बन्धमा अख्तियार मौन छ । आफूले बनाएको सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई नदेखेझैं गर्न मिल्दैन । विधिशास्त्रले कानुनको अज्ञानता सर्वसाधारण जनतालाई पनि क्षम्य हुँदैन भन्छ । कानुन निर्माताले कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन, हुँदैन । थाहा पाइनँ भन्न मिल्दैन । कानुनको नजानी गरेको उल्लंघन त क्षम्य हुँदैन भने जानीबुझी गरेको कानुन उल्लंघनमा सांसदहरू जवाफदेहीबाट मुक्त हुँदैनन् ।

के हाम्रा कानुन निर्माताहरूले कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ? भ्रष्टाचार देख्न नसक्ने लोकतन्त्रमा हामी बाँचेका थियौं भने यी सबै सांसदले पदबाट नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउँथ्यो । तर हाम्रो देशमा जसले जे गरे पनि छुटजस्तै छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्