सामूहिक नेतृत्वतिर कांग्रेस

नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रबाट एक/एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान थपियो । दसौं महाधिवेशनले ५ बाट बढाएर १८ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

१२ औं महाधिवेशनमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचितको संख्या ६४ पुग्यो । सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षका अतिरिक्त ६१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थप गरियो । यसपटक झनै अग्रगामी ढंगले विधान संशोधन भएको छ ।

हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले पदाधिकारी संख्या ६ बाट बढाएर १४ पुर्‍यायो । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राख्यो । सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्षसहित १ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाइयो ।

अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने ३३ केन्द्रीय सदस्यबाहेक सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । सभापति मात्रै निर्वाचित हुने कांग्रेसमा अहिले आइपुग्दा ८० प्रतिशत निर्वाचित र २० प्रतिशत मनोनीतमा पुगेको छ ।

विधान संशोधनसँगै कांग्रेसले सभापतिको एकलबाट सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास समात्दै छ । सभापतिको अधिकार खुम्चाउँदै लगिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसमा सभापतित्व प्रणाली अन्त्य भएको थियो । ‘गिरिजाप्रसादपछिका नेताहरू उमेरले मात्रै नभएर राजनीतिक योगदानका हिसाबले पनि समकालीन भए,’ यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा कांग्रेसका एक नेताको विश्लेषण छ, ‘एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने सम्बन्ध भएकाले पनि एकल नेतृत्व सम्भव नदेखिएको हो ।’

६ पदाधिकारीको व्यवस्था हुँदा सभापतिलाई एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने अधिकार थियो । त्यसलाई विधानमै संशोधन गरेर अब कोषाध्यक्ष मात्रै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सभापतिसहित १३ पदाधिकारी सिधै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

यसप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा सुरुबाटै सन्तुष्ट थिएनन्, बाध्यताले स्वीकार गरेका हुन् । महासमिति बैठकको अन्तिम घडीसम्म पनि उनी एक/एक पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था राख्ने अडानमा थिए । संस्थापन इतरपक्षले हलचल नगरेपछि देउवा सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्न सहमत भएका हुन् ।

कुरा लोकतन्त्रको, जोडघटाउ महाधिवेशनको

देउवानिकट सदस्यले महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने नयाँ प्रावधानले सभापतिको ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ काम गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता भने सामूहिक नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अझ मजबुत भएको बताउने गरेका छन् ।

पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझै धारिलो बनाउने काम विधान संशोधनले गरेको बताउँछन् । योग्य र क्षमता भएका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई ठाउँ दिँदै गएको भए यो अवस्था आउन्नथ्यो भन्ने धारणा जोशीको छ । ‘सभापति सबैको साझा हुनुपर्छ, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने भावना हुँदा पदाधिकारी सिधै निर्वाचन भएर आउँदा समस्या पर्दैन,’ उनको तर्क छ ।

देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भने सभापति आफैंले मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्यले असहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्छन् । ‘म त निर्वाचित भएर आएको भन्ने गर्व र अहम् पदाधिकारीमा देखियो भने पार्टी सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मानसिकता नलिई सामूहिक नेतृत्वको भावनाबाट काम भए राम्रो पनि गर्न सक्छ ।’

देउवानिकट अर्का केन्द्रीय श्याम घिमिरे निर्वाचितको संख्या बढदैमा नेतृत्व कमजोर नहुने ठान्छन् । ‘मनोनीत व्यवस्था राखे पनि ल्याउनैपर्ने मान्छे नल्याई सभापतिलाई सुख हुन्न, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सबैलाई मिलाएर लैजाने भावना राख्ने हो भने सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाले असर गर्दैन ।’

पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने पद्धतिलाई लिएर दुवै पक्षका आ–आफ्ना तर्क भए पनि यसभित्रको अन्तर्य १४ औं महाधिवेशनमा कसले पार्टी नेतृत्व लिने भन्ने हो । विधान संशोधनले सभापति देउवालाई भन्दा बढी लाभ संस्थापन इतरपक्षमा रहेका नेतालाई भएको छ । यसमा विभिन्न गुट–उपगुटको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा देउवाका लागि पदाधिकारी नथप्नु बढी हितकर थियो । त्यसैले उनी अन्तिमसम्म त्यसैको प्रयासमा थिए । पदाधिकारी नबढ्दा संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षीबीच हुने कलहको फाइदा लिन सकिने दाउमा देउवा थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै समूहमा नेतृत्वका धेरै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाउनै पर्ने अडान लिएका हुन् ।

पूर्वमहामन्त्री सिटौला पनि यसैमा जोडिए । नेतृत्वमा दौडाहामा लागेका दोस्रो तहका नेताहरूको स्वार्थ कारक बन्न पुग्यो । नेतृत्व लिन नपाए पनि सिधै पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइएला भन्ने उद्देश्यबाट उनीहरू पदाधिकारीको संख्या बढाउने र निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्ने अडानमा रहे ।

सिधै निर्वाचनमा जाँदा संस्थापनभन्दा इतर पक्षकै नेता निर्वाचित हुने अनुमान उनीहरूमा थियो । धेरै जिल्लामा अझै पनि कांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीचको द्वन्द्व मेटिएको छैन । संगठनका हिसाबले पनि पुरानो संस्थापन अर्थात् अहिलेको संस्थापन इतरपक्ष बलियो देखिन्छ । सभापति जित्दैमा तल नजितिने रहेछ भन्ने उदाहरण १३ औं महाधिवेशनले प्रकट गरेको छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवा निर्वाचित बन्दा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष इतरपक्षले जितेको थियो । त्यसैले पनि सभापतिको मनोयन अधिकार कटौती गर्ने अडानमा संस्थापन इतरपक्ष अडिग देखियो । विधानको संघर्ष महासमिति बैठकपछि सकिए पनि आन्तरिक नेतृत्वको संघर्ष भने सुरु हुने क्रममा छ । सभापति देउवाको कार्यकाल २०७६ चैतबाट सकिँदै छ ।

संस्थापन इतरपक्षले अर्को फागुन ७ मा महाधिवेशनको औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको छ । देउवा पार्टीका विभाग, समिति र विधान संशोधनपछि थपिएका नयाँ संरचनामा आफूअनुकूल तदर्थ समिति बनाएर मात्रै महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छन् । त्यसका लागि विधानअनुसार देउवा एक वर्ष कार्यकाल बढाउने पक्षमा देखिन्छन् ।