आन्तरिक शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयक : सीडीओलाई झन् अधिकार

नयाँ ऐन जारी गरेर केन्द्र सरकारको अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई स्थापित गराउन खोजिएको हो । प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइसकिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको अधिकारसहित सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । संविधानले भने प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ ।

संसद्मा पेस गर्न लागिएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई गौण मात्रै गरिएको छैन, प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रदेश प्रहरी र जिल्लास्थित कार्यालयमाथिको प्रत्यक्ष रेखदेख तथा खटनपटनको जिम्मेवारी पनि सीडीओलाई तोकिएको छ । गृहले तयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालयको समेत सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको विधेयकका सन्दर्भमा आफूले केही भन्न नमिल्ने बताए ।

प्रदेश सरकारहरूले नागरिकता, राहदानी तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा र बाँकी अर्धन्यायिक, शान्तिसुरक्षा तथा अन्य दैनिक कामका लागि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी सीडीओ खटाउन माग गर्दै आएका छन् । पुस ३ गते बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले यही माग राखेका थिए ।

त्यही बैठकले अनुमोदन गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरणको २९ बुँदे कार्ययोजनामा सीडीओको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारणसहितको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने विषय समेटिएको छ । तयार भएको विधेयकमा भने प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सीडीओले गर्ने कामबारे स्पष्ट पारिएको छैन ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा मामिलामा प्रदेश सरकारको समन्वयमा रहेर सीडीओले काम गर्ने उल्लेख छ । अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालयबाहेक जिल्लाभित्र सबै कार्यालय प्रजिअको समन्वय र रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जिल्लास्थित प्रदेश सरकारमातहत कार्यालयहरूको काममा पनि प्रजिअको हस्तक्षेप रहनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारकै मातहत राख्न खोजिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा रहने इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय सरकारको प्रशासनिक पकड तल्लो निकायसम्म रहनेछ ।

सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, हूलदंगा नियन्त्रण, गोली चलाउने आदेश दिन सक्ने, कफ्र्यु लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेजस्ता दर्जनौं अधिकार प्रजिअसँग सुरक्षित राखिएको छ । जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि सुरक्षा निकायका जिल्लास्थित इकाइले प्रजिअको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय पनि पर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक कामबाहेक नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, विकास कार्यमा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी समकक्षी बैठक, सीमाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निरीक्षण तथा अनुगमन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक पीरमर्काहरू तथा सार्वजनिक असुविधाका विषयमा गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ गर्ने अधिकार प्रजिअलाई तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कुनै कामका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग निर्देशन लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा पारिएको छैन ।

जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा गरेको कामको जानकारी गृह मन्त्रालय र प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रजिअले तुरुन्तै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु प्रजिअको कर्तव्य हुने विधेयकको भाषाले प्रदेश सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा निरीह बनाएको छ ।

द्वन्द्व बढ्छ : केसी

प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी प्रजिअलाई प्रशस्तै अधिकार दिएर ल्याउन खोजिएको कानुनले केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने बताउँछन् । ‘प्रस्तावित मस्यौदा ऐन बनेर आए त्यसले विवादैविवाद जन्माउँछ, प्रदेश सरकार पनि जिल्ला–जिल्लामा आफ्नो प्रशासनिक संरचना तयार पार्न बाध्य हुनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा हुने दुईवटा प्रशासनिक संरचनाले सधैंभरिका लागि विवादको बीजारोपण हुन सक्छ ।’

उनले केन्द्रीय सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई प्रजिअ बनाएर पठाए पनि त्यसलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाको संख्याअनुसार प्रजिअको जनशक्ति केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तथा प्रदेशभित्र तिनको पदस्थापना, सरुवालगायत अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्ने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

‘प्रशासनको सानो–सानो अधिकार र युनिटभित्र पकड राख्न खोज्नु र खेल्न चाहनु भनेको पुरानै शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोज्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइएन भने संकट आउँछ । सरकारले संघीयता तथा संविधानको मर्मअनुसार विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’