एउटाले बिराउँदा सिङ्गो संस्था बदनाम हुन जान्छ : प्रधानमन्त्री

सांसदहरुलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्नेजस्ता प्रचारप्रसार भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमलामात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस् गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने स्पष्ट पारे । ‘व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ ।’ संसद् सचिवालयबाट त्रुटी भएको भए सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले एउटाले बिराउँदा सिंगो संस्था बदनाम हुन जाने बताए । सभामुख, कतिपय सांसदहरुले निजी स्वकीय सचिवको तलब आफैले लिएको, काठमाडौंमा घर हुँदाहुँद भाडा सुविधा लिएको, निजी सचिव आफन्तलाई राखेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

अहिले सांसदमाथि भइरहेको हमला असोज १८ र माघ १९ को पृष्ठभूमिको जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संस्थाको गरिमामा आँच आउन नदिन र पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगाउनु पर्नेमा जोड दिए । कुनै समय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधि खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अनाहकमा अफवाह फैलाइएको उदाहरण दिँदै ओलीले त्यसबाट संसद्को बद्नाम र अतिवादलाई मलजल पुगेको स्मरण गराए ।

यसअघि राष्ट्रपतिको आलोचनामा केन्द्रित ‘तीर’ अहिले संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहतिर सोझिएको समेत प्रधानमन्त्रको भनाइ थियो । सरकार नि:सन्देह समृद्धिको अभियानमा रहेको भन्दै यो राष्ट्रिय यात्रामा सबैलाई सक्रिय सहभागी हुन उनले आह्वान गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना देखेर आफूले कुनै अपराध नगरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । आफूलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुक विकासको गतिमा रहेको प्रस्ट्याए ।

विचार, नीतिमा प्रतिपक्षी हुने तर देश विकास, समृद्धिमा प्रतिपक्षी नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको भूमिकाका आधारमा सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ओलीले धमिलो पानीमा माछा नमार्न पनि कांग्रेसलाई चेतावनी दिए । कर्मचारी समायोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा संशोधन गर्दा कांग्रेसले विरोध गरेको भन्दै ओलीले समायोजन अध्यादेश संशोधन गरेर मुलुकको व्ययभार घटाएको दाबी गरे । ओलीले भने, ‘अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकाशको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावश्यक ५०/६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पर्ने स्थिति आउँथ्यो ।’