वाइडबडी खरिदमाथि सर्वोच्चको फैसलाको आ-आफ्नै सुविधा अनुसार व्याख्या

उनका समर्थकहरुले समेत सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ‘खरिद प्रक्रियालाई सदर गरेको’ भन्दै अनियमितता नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने ‘वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया’ सम्बन्धी व्याख्यामा ‘खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको’ भनी ठहर गरेको नभई बोलपत्रको सूचनासम्मलाई सार्वजनिक खरिद कानून अनुसारको देखिएको भनी व्याख्या गरेको हो । खरिद प्रक्रियामा भाग लिएको कम्पनीका प्रतिनिधीको निवेदनलाई खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मनसाय, वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो लगायतका विषयमा व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बैकल्पिक उपचारको बाटोमा नगई निवेदक सोझै कानूनी उपचारका लागि अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

केजेटी इन्भेष्टमेन्ट तथा वन वल्र्ड क्लोजआउटका कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधी विनय रावलले २०७३ मंसीर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले आफूलाई प्रतिनिधी भनेर चिनाएको कम्पनी वाइडबडी विमान खरिदका लागि छानिएको ११ कम्पनी मध्येको एक हो । उनले झण्डै २५ अर्ब रुपैंया ऋण लिएर निगमले भित्र्याउन लागेको दुई वटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियाका क्रममा सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रको सूचना प्रतिस्पर्धी र कानून सम्मत हुन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

उनले जहाज विक्रेता कम्पनी वल्र्ड स्टक मार्केटमा सूचिकृत हुनुपर्ने भनी राखिएको सर्तले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको जिकिर गरेका थिए । उनले निवेदनमा भनेका थिए, ‘यो शर्तले प्रतिस्पर्धालाई साघुरो बनाउने र निहित स्वार्थ पुरा गर्ने बाहेक अरु उद्देश्य नराखेको देखिन्छ ।’ उनले एक हजार घण्टासम्म उडिसकेको विमान र सन् २०१४ पछि बनेको विमान हुनुपर्ने भनी सूचनामा शर्त राखेका कारण केही निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुनेगरी डिजाईन गरिएको उनको जिकिर थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । उनले बोलपत्रको सूचना बदर गरी फेरी बोलपत्र आह्वान गर्न आदेश जारी गर्न माग राखी निवेदन दिएका थिए । उनले पर्यटन मन्त्रालय सहित निगम, सञ्चालक समिती र महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

निवेदनमाथि सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले विमान खरिदको प्रतिस्पर्धामा केजेटी इन्भेष्टमेन्ट तथा वन वल्र्ड क्लोजआउट कम्पनीले पनि भाग लिएको देखिएको भन्दै त्यो प्रस्ताव स्विकृत/अस्विकृत भएकोवारे कुनै उल्लेख नभएको निवेदकको मनसायवारे व्याख्या गरेको छ । प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र निगममा नै उजुरी दिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधीले उजुरी दिएका छैनन् । साथै उनले बोलपत्रको प्रस्ताव खोल्ने क्रममा उपस्थित भई हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

रिट खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने’ टिप्पणी समेत गरेको छ । ‘नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय सञ्चालकका लागि के कस्तो विमान आवश्यक पर्छ, उसले निर्धारण गर्ने विषय हो’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा यी निवेदकले शर्त बन्देज राखी बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन भनी भन्न मिल्ने देखिदैन ।’

सर्वोच्चले नया जहाज खरिद गर्दा निगमले आर्थिक व्ययभार बेहोर्न नसक्ने हुदा एक हजार घण्टा उडाएको र सन् २०१४ भन्दा पछि निर्माण भएको जहाज खरिद गर्ने शर्तलाई मात्रै हेरेर सार्वजनिक खरिद कानून विपरित भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या समेत गरेको छ ।

बोलपत्र प्रक्रियामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावलीमा समेत छ । तर केजेटी इन्भेष्टमेन्टका प्रतिनिधीले त्यतातर्फ कानूनी उपचार अघि बढाएनन् ।

‘कानूनबमोजिम प्रक्रिया नै पुरा नगरी सोझै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र खोल्दा सामेल भई दस्तखत गरी आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत नभएपछि अदालतमा प्रवेश गरेको कार्यलाई स्वाभाविक मान्न मिल्ने देखिएन ।’

उनी आफै बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएन सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिन नहुने कानूनी मान्यता छ । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ साल मंसीर २७ गते रिट निवेदन खारेज गर्दै अन्त्यमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने व्यवस्था हुदाहुदै त्यतातर्फ लागेको नदेखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । यही आदेशलाई नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘वाईडबडी खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेकाले आफू निर्दोष रहेको’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी सरकारी पक्षबाट बहस गरेका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सिङ्गो खरिद प्रक्रियाको कानूनी बैधतावारे व्याख्या गरेको होइन । निवेदकले आशयपत्रको सूचना कानूनसम्मत नरहेको भनी जिकिर गरेकोमा बहसका क्रममा उक्त सूचनालाई कानूनविपरित भनी पुष्ट्याई गर्न नसकेको भनेर रिट निवेदन खारेज गरेको उनी बताउछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘रिट निवेदन खारेजीको निर्णयका क्रममा गरिएको व्याख्या हेर्दा अहिले भनिएजस्तो समग्र खरिद प्रक्रियाको कानूनी पाटोको विवेचना गरिएको छैन । त्यसको बैधताको विषय पनि उल्लेख छैन ।’ उनका अनुसार, आफै प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर कम्पनीका प्रतिनिधीले सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गर्दा सही मनसाय नदेखिएको भनी व्याख्या गरिएको छ । उजुरी वा पुनरावेदनको निवेदन दिने बाटो हुदाहुदै त्यता नगई सोझै अदालतमा रिट निवेदन दिनु गलत भएको भनी रिट खारेज भएको छ ।