वाइडबडी प्रतिवेदन भाषा मिलाएर पारित, मन्त्रीहरू ‘नैतिक जिम्मेवार’

समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही एवं जितेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिँदै कानुनसम्मत कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

अवकाशप्राप्त सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा थप छानबिन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हालका गृहसचिव प्रेम राई भने वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा निर्दोष रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समिति सभापति भरत शाहले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित सञ्चालक समिति सदस्यलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको बताए । उनले भने, ‘उनीअघिका पर्यटन सचिव प्रेम राईको बदनियतपूर्ण भूमिका देखिएन । त्यसैले उनको हकमा केही बोलिएको छैन । भोलि भेटिएमा कानुनबमोजिम हुनेछ ।’

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सोमबार लेखा समितिले गरेको निर्णयको माइन्युटको ‘भाषा’ मा निकै फरक देखिन्छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा दुई पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र बहालवाला मन्त्री अधिकारीमाथि ‘बदनियत’ शब्द प्रयोग भएकोमा लेखा समितिले तीनै जनामाथि समान भाषा प्रयोग गरी कानुनसम्मत कारबाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको जिम्मा लेखाउत्तरदायी अधिकृतका रूपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व रहने समितिको निष्कर्ष छ । सचिवसमेत निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा अनियमित रूपमा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढदा पनि विभागीय मन्त्रीका रूपमा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको आरोप समितिले लगाएको छ ।

मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यसर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भनी निर्णयको मस्यौदा भएकोमा त्यसलाई हटाइएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने ‘रकम भुक्तानी गर्न मन्त्री अधिकारीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै, महालेखाले अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै उल्टै पुरानो विमान खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकम भुक्तानी गरेको भन्दै सचिव देवकोटालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार आरोपमा थप छानबिन गरी हदैसम्मको सजाय गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उनको हकमा उपसमितिकै सिफारिसअनुसार निर्णय भएको छ ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई बोलपत्र स्वीकृत गरेर निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको समितिको निष्कर्ष छ । उनलाई पनि भ्रष्टाचार आरोपमा थप छानबिन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ । उनी पदमा बहाल नरहेकाले निलम्बनको सिफारिस छैन । निर्णयमा भनिएको छ, ‘उनी र सञ्चालक सदस्यहरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने ।’

तत्कालीन पर्यटन सचिव राई संयोजकत्वको सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरेको र त्यसले बोलपत्रको मस्यौदा तयार गर्दा उनी पदमा बहाल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । बोलपत्रका सर्त किटानका क्रममा उनी पदमा बहाल नभएकाले संलग्न नदेखिएको लेखा समितिको निर्णय छ । यसअघिको उपसमितिले राईमाथि पनि विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि ‘बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई प्रमुख भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । कंसाकारले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै लेखाले कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय र कारबाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । लेखा समितिले निगमका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र संलग्न अन्यलाई पनि आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।